दमक/ इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन जिल्लामा अति कम बजेट आएको स्थानीय सरकारले गुनासो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पूर्ण बजेट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले झापाका पूर्वाधार आयोजनामा गत वर्षको तुलनामा झन्डै आधा बजेट कटौति गरेर विनियोजन गरेपछि स्थानीय सरकारले असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका हुन ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण पनि अपेक्षाभन्दा कम रहेको भन्दै जिल्लाका पालिकाहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले प्राप्त अधिकांश रकम प्रशासनिक खर्च र सशर्त कार्यक्रममै सीमित हुने भएकाले नयाँ विकास आयोजना अघि बढाउन नसकिने बताएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि झापामा ६ अर्ब ६९ करोड ९७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट झापाका लागि १२ अर्ब ४० करोड ३६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यस हिसाबले एकै वर्षमा झापाको पूर्वाधार बजेट करिब ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले घटेको छ ।
बजेट कटौतीसँगै जिल्लाका अधिकांश ठूला सडक तथा पुल आयोजनामा पनि रकम खुम्चिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, दमक–रतुवा पुल, दमक बसपार्क पुनर्निर्माण, दिपिनी खोलामा पुल, झापा जिल्ला सडक आयोजना, हटिया खोला पुल, भद्रपुर–चन्द्रगढी–चारआली सडक, भद्रपुर चक्रपथ, बिर्तामोड पुललगायत योजनामा गत वर्षको तुलनामा निकै कम बजेट परेको छ । कतिपय योजनामा त निर्माणलाई गति दिन सक्नेभन्दा पनि आयोजना जीवित राख्ने मात्रै रकम विनियोजन भएको बताइएको छ ।
गत वर्ष बजेट निर्माण हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । २०७९ को निर्वाचनमा झापा–५ बाट निर्वाचित ओलीको नेतृत्वको सरकारले झापामा ठूलो परिमाणमा पूर्वाधार बजेट केन्द्रित गरेको थियो । त्यतिबेला झापाबाटै निर्वाचित एमाले नेता देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । त्यसको प्रभाव बजेटमा परेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको थियो ।
यस वर्ष भने परिस्थिति उल्टिएको छ । झापा–५ बाट ओलीलाई पराजित गरेका रास्वपाका सभापति बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा झापाको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै आउने बजेट अहिले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत आएको भए पनि समग्र विनियोजन भने आधाभन्दा कम भएको छ ।
पूर्वाधार बजेटसँगै स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार झापाका १५ स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो बजेट विकासभन्दा पनि नियमित प्रशासनिक खर्च धान्नमै सीमित हुने बताएका छन् ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले संघीय सरकारले दिएको अनुदान गत वर्षभन्दा घटेको र आएको बजेट पनि अधिकांश निश्चित शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विकास निर्माणमा उपयोगी हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई आवश्यक लचकता दिने विशेष तथा समपूरक अनुदान अत्यन्त न्यून छ । उनले बजेट आउनु अगाडि नै आफुले धेरै वटा योजनाका लागि बजेट माग गरेर बुझाएको तर एउटा पनि नपरेको बताए । झापाका अन्य पालिका प्रमुखहरूको पनि गुनासो उस्तै छ । उनीहरूका अनुसार समानीकरण र सशर्त अनुदानले कर्मचारी तलब, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गरे पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, बजार पूर्वाधार वा औद्योगिक विकासका आयोजना अघि बढाउन सक्दैन ।
जिल्लामा संघीय सरकारका दर्जनौं आयोजना वर्षौंदेखि अधुरा छन् । सडक, पुल, भवन तथा सिँचाइका योजना बजेट अभाव, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र कमजोर अनुगमनका कारण अलपत्र परिरहेका छन् । यस्ता योजनाको जवाफ स्थानीय तहले दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन अधिकार भने संघीय मन्त्रालय र त्यसका कार्यालयसँग रहने भएकाले समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार निरीह बनेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
उनीहरूले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरी योजना छनोट गर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहेको पनि बताएका छन् । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा बाहिरका योजना आउने, एउटै क्षेत्रमा दोहोरो आयोजना पर्ने र आवश्यक क्षेत्रमा बजेट नपुग्ने समस्या अझै हट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार मेचीनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ८४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पाएको छ । त्यसपछि शिवसताक्षीले ६३ करोड १४ लाख, दमकले ५८ करोड ९६ लाख, बिर्तामोडले ५७ करोड ९० लाख, अर्जुनधाराले ५३ करोड १९ लाख, गौरादहले ५२ करोड ४ लाख र भद्रपुरले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । कमल गाउँपालिकाले ४४ करोड ६९ लाख, कचनकबलले ४२ करोड ७ लाख, बुद्धशान्तिले ३९ करोड ५१ लाख, गौरीगञ्जले ३७ करोड १२ लाख, कन्काईले ३६ करोड ४० लाख, झापा गाउँपालिकाले ३५ करोड ९५ लाख, बाह्रदशीले ३३ करोड ३४ लाख र हल्दिबारी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३२ करोड ५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
स्थानीय तहका अनुसार यीमध्ये अधिकांश रकम समानीकरण र सशर्त अनुदानका रूपमा रहेकाले नयाँ आयोजना सुरु गर्न उपयोगी हुने विशेष र समपूरक अनुदान अत्यन्त न्यून छ । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि विकास निर्माणमा त्यसको प्रभाव सीमित रहने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व रहेका जिल्लामा ठूला आयोजना केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो । यस वर्ष पनि सडक तथा सहरी पूर्वाधारतर्फको बजेटको करिब नौ प्रतिशत हिस्सा रास्वपाका प्रमुख नेताहरूका जिल्लामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि झापाले भने अपेक्षाअनुसार बजेट पाउन सकेन । त्यसैले संघीय सरकारले झापाका विकासका प्राथमिकतालाई पर्याप्त महत्व नदिएको भन्दै जिल्लामा असन्तुष्टि बढेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइमा, बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसले विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यसपटक आएको बजेटले त्यो सन्देश दिन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
