दमक/ नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा केही भ्रमणहरू यस्ता हुन्छन्, जसले तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा धेरै परसम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना बोकेका हुन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणलाई पनि त्यही श्रेणीमा राखेर हेरिन थालिएको छ । पाँच दिने भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलगायतका उच्च नेतृत्वसँग भएको भेटवार्ताले नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको आन्तरिक राजनीति तथा दक्षिण एशियाली कूटनीतिक सन्तुलनबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।
विगतमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिइने औपचारिक सम्मानभन्दा फरक शैलीमा गरिएको स्वागत, भारतीय सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी
(भाजपा) को सक्रियता तथा प्रधानमन्त्री मोदीसँग भएको लामो संवादलाई सामान्य राजनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । यसले भारतले नेपालको बदलिँदो राजनीतिक यथार्थलाई नजिकबाट नियालिरहेको र नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ ।
यो भ्रमणको महत्व अझ बढ्नुको अर्को कारण नेपालभित्रको समसामयिक राजनीतिक वातावरण पनि हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा सीमा विवाद सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनः बहसको केन्द्रमा पुगेको थियो । लामो समयदेखि रोकिएको सीमा संवाद पुनः सुरु हुनसक्ने संकेत देखिएको अवस्थामा रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई धेरैले कूटनीतिक ‘ब्याक च्यानल’ को रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन् । एकथरीले यसलाई सीमा विवाद समाधानतर्फको सकारात्मक पहल मानेका छन् भने अर्काथरीले राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्।
भारतीय पक्षले नेपाललाई आफ्नो ‘नेबरहुड फस्र्ट’ नीतिको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा पुनः जोड दिनु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव, क्षेत्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा रणनीतिक सन्तुलनका बीच भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन खोजेको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद बढाउनु भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको हिस्सा हुनसक्छ । भ्रमणका क्रममा लामिछानेले अघि सारेका आठ प्रस्तावले पनि यो भ्रमणलाई केवल राजनीतिक भेटघाटमा सीमित राखेको छैन । सीमा विवाद समाधानदेखि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, पोखरा र लुम्बिनीबाट भारतमा सिधा हवाई उडान, ‘काठमाडौं–बेङ्गलुरु डिजिटल करिडोर’, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, सीमा क्षेत्रमा मल उद्योग स्थापना, ऊर्जा बजार एकीकरण तथा खेलकुद कूटनीतिसम्मका प्रस्तावहरूले विकास र आर्थिक सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।
विशेष गरी रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग र डिजिटल करिडोरको अवधारणाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पूर्वाधार अभाव, सीमापार व्यापारको जटिलता तथा लगानी आकर्षणका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यस्ता परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यस्तै ऊर्जा बजारको एकीकरणले नेपालको जलविद्युत् सम्भावनालाई विशाल भारतीय बजारसँग जोड्ने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
यद्यपि भ्रमणको अर्को राजनीतिक आयाम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । आम निर्वाचनपछि रास्वपा देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको छ । परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षाले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । भारतले पनि यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । कूटनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन्, स्थायी हुन्छन् त केवल राष्ट्रिय हित । त्यसैले भारतले नेपालको वर्तमान शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।
तर यस्ता भ्रमणहरूमा अवसर मात्र हुँदैनन, चुनौति पनि उत्तिकै हुन्छन् । नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने दायित्व सधैं रहन्छ । भारतसँगको निकटता आवश्यक भएपनि त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता वा निर्णय स्वतन्त्रतामाथि कुनै प्रश्न उठ्नु हुँदैन । त्यसैले भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित उपलब्धिहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा राष्ट्रिय सहमति, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनिवार्य हुनेछ ।
अन्ततः रवि लामिछानेको भारत भ्रमण केवल एक राजनीतिक दलका नेताको विदेश यात्रा मात्र रहेन । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ सम्भावना, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक संरचना र क्षेत्रीय कूटनीतिक समीकरणबारे महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ । अब वास्तविक परीक्षा भनेका भेटवार्ताका तस्बिर वा सम्मान होइनन्, प्रस्तावित एजेन्डाहरू कार्यान्वयनमा कति अगाडि बढ्छन्, सीमा विवाद समाधानतर्फ कति प्रगति हुन्छ, र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनहित र साझा समृद्धिको आधारमा कति नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने हो । यही प्रश्नको उत्तरले यो भ्रमणलाई इतिहासमा केवल समाचार बनाउने कि एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआतका रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।
समस्याका सूची तयार गर्न मोदीको आग्रह
दमक÷भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका समस्या र छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको सूची तयार गरी उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार नेपालको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भएको भेटमा उनले दुई देशबीच सहकार्य विस्तार गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए ।
भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले जलविद्युत्, विमानस्थल, सीमा नाका तथा अन्य द्विपक्षीय विषयहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न इच्छुकता व्यक्त गरेका थिए । उनले कुन–कुन विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यसको सूची समयसीमासहित तयार गरी दिन पनि आग्रह गरेको बताइएको छ । भारतले यसअघि पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको थियो। सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै प्रमुख मुद्दाहरूको सूची तयार पार्न अनुरोध गरेका थिए। तर हालसम्म नेपालले औपचारिक रूपमा त्यसको कुनै सूची उपलब्ध गराएको छैन त्यसै भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको ११ नम्बर बुँदामा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने सहमति उल्लेख थियो। त्यसअनुसार विशिष्ट प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुवै देशका विदेश सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिवका अनुसार सन्धि संशोधनको विषयमा पटक–पटक बैठक भए पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नहुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील र दीर्घकालीन विषयहरू अझै समाधान हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो प्रस्तावले पुनः संवादलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
