दमक/ यस वर्षको मनसुनका कारण कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लामा बाढी र पहाडी जिल्लामा पहिरोको उच्च खतरा देखिएको छ । तराईका झापा, मोरङ् र सुनसरीमा बाढी र डुवानको उच्च खतरा रहेको अध्ययन्ले देखाएको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रतिवेदन अनुसार कोशी प्रदेशमा विपद्को जोखिम निकै उच्च देखिएको छ । विशेषगरी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीमा बाढी र आगलागीको ठूलो खतरा छ भने ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु जस्ता पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर झण्डै ९९ हजार ७७७ घरधुरी आगलागी र बाढीको जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका छन् । तराईका ग्रामीण भेगमा रहेका फुसका छाना भएका घरहरू बढी असुरक्षित देखिएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री अग्नि नियन्त्रण’ कार्यक्रम मार्फत विशेष निगरानी र सचेतनाका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने कोशी प्रदेश सरकारले हालसम्म १५३ वटा घटनाका पीडित परिवारलाई ६१ लाख ६० हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको नीति अनुसार विपद्मा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख र एकाघरका थप सदस्यको मृत्यु भएमा थप ५० हजारका दरले राहत दिइँदै आएको मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका अधिकृत सदानन्द भट्टराईले जनाएका छन् ।
के छ तयारी ?
मनसुनको आगमनसँगै हुन सक्ने प्राकृतिक विपद्को सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि कोशी प्रदेश सरकारले विशेष तयारी थालेको छ । भौगोलिक जटिलता र विगतका अनुभवलाई आधार मान्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रदेश कार्ययोजना २०८२÷२०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसपटकको कार्ययोजनाले उद्धार र राहत मात्र नभई जोखिमको पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरो र तराईका जिल्लाहरूमा बाढीको उच्च जोखिम रहेकाले सरकारले १४ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई उच्च सतर्कतामा राखेको छ ।
विगतको तथ्यांक हेर्दा कोशी प्रदेशमा चट्याङ र विद्युतीय दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको संख्या निकै उच्च छ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १० गतेसम्म मात्रै विपद्का विभिन्न घटनामा परी १२५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा ४१ जनाको मृत्यु चट्याङबाट मात्रै भएको छ । यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ३१, विद्युतीय दुर्घटनामा २१ र सर्पदंशबाट १० जनाको ज्यान गएको प्रहरीको विवरण छ । यी तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एन्टि–स्नेक भेनमको पर्याप्त मौज्दात राख्न र आकस्मिक कक्षहरूलाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सर्पदंश र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षति कम गर्न स्थानीय स्तरमा सचेतना अभियानलाई पनि तीव्र पारिएको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँगको समन्वयमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय स्तरमा विपद् शिक्षा र स्थानीय तहसँगको सहकार्यले मनसुनजन्य क्षतिलाई न्यून गर्न सकिने सरकारको दाबी छ ।
प्रविधिको उपयोग
सरकारले यसपटक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिँदै बाढी आउनुअघि नै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई मोबाइल एसएमएस र साइरन मार्फत जानकारी दिने प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएको छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न पर्याप्त समय मिल्ने सरकारको विश्वास छ । विपद् आइहालेको खण्डमा तत्काल उद्धारका लागि कोशी नदी र अन्य ठूला खोलाका तटीय क्षेत्रमा गोताखोरसहितको तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । साथै, पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा तत्काल खुलाउनका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणहरू रणनीतिक स्थानमा तैनाथ गरिएको छ ।
