दमक/ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै राज्य संयन्त्र हल्लिएको छ । अघिल्ला सरकारले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु एकै पटक क्लिन स्वीप हुने भएका छन् । देशभरका विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका हुन ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र राज्य संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको यो अध्यादेशमार्फत करिब १ हजार ५ सय ९४ जना पदाधिकारीहरू प्रभावित हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। सरकारका अनुसार लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विभिन्न संस्था र निकायमा नियुक्ति हुँदै आएको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्न यो कदम चालिएको हो ।
अध्यादेश जारी भएसँगै सञ्चार, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त, कृषि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसम्मका दर्जनौँ ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता सञ्चार तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरूमा रहेका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत संस्थाहरूमा नियुक्त उपकुलपति, कुलसचिव र सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू हटाइने भएका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य बीमा बोर्डजस्ता संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। ऊर्जा तथा पूर्वाधारतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, सडक बोर्ड, नेपाल रेल्वे, विद्युत नियमन आयोगजस्ता निकायहरूमा पनि व्यापक फेरबदल हुने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता संस्थाहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।
यसैगरी कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, समाज कल्याण परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा गुठी संस्थानहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। आयोग, बोर्ड, परिषद् र प्रतिष्ठानहरूमा लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ ।
सरकारले यो कदमलाई “संरचनागत सुधार” को सुरुवात भनेको छ भने आलोचकहरूले भने यसलाई “राजनीतिक हस्तक्षेप” का रूपमा लिएका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू हटाउनु सकारात्मक कदम हुन सक्छ, तर त्यसपछि हुने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष भएन भने सुधारको उद्देश्य पूरा नहुने जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ, एकैपटक यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउँदा सम्बन्धित निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अस्थायी अवरोध आउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले भने रिक्त हुने पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेको छ। यस कदमले प्रशासनिक संरचनामा नयाँ ऊर्जा थप्ने र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूको अनुभवलाई हेर्दा, आगामी नियुक्ति प्रक्रिया कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ ।
समग्रमा, यो अध्यादेशले नेपालको प्रशासनिक र संस्थागत संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। एकातिर यसले पुरानो राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ शक्ति सन्तुलन र प्रशासनिक अभ्यासको सुरुवात गर्ने संकेत पनि दिएको छ। अब सबैको ध्यान सरकारले यसपछि अपनाउने नियुक्ति प्रक्रिया र त्यसले ल्याउने परिणामतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
