:– गोपाल झापाली–:
दमक/ सकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । जस मध्ये केहि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विकृत गरेका छन् भने केहि अड्किएका छन् । सरकारले पेश गरेका मध्ये सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक खरीद दोश्रो संशोधन अध्यादेश र सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण तेश्रो संशोधन अध्यादेश रामचन्द्र पौडेलले स्विकृत गरि सकेका छन् ।
कुन अध्यादेशमा के छ ?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । अर्को सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश हो । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू यस अध्यादेशमा छन्,’ दाहालले जानकारी दिएकी छन् । यो जारी भई सकेको छ ।
यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत जारी भइसकेको छ । सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गरेकै कारण विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले राजिनामा समेत दिई सकेका छन् ।
विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको दाहालले जनाएकी छन् । सो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट जारी भईसकेको छ । उनका अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस अन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुनेछन् । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन यो अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यस्तै, सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएकोमो यो पनि स्विकृत भई सकेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ती अध्यादेशहरू जारी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यलेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश गरेका थिए ।
किन आलोचना ?
संसदीय अभ्यासमा कानून निर्माणको सर्वोच्च थलो जनप्रतिनिधीमूलक निकाय संसद हो । तर संसद नभएको वा नचलेको अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक कानून ल्याउने ‘फाष्ट ट्र्याक’ को रुपमा अध्यादेशको अभ्यास गर्ने संवैधानिक सुविधा छ । त्यसैले विभिन्न सरकारले पटक पटक यो सुविधाको प्रयोग गरि आफुले चाहेको कानून अध्यादेशका रुपमा ल्याउने गरेका छन् । अहिलेको सरकार पनि गरेको यहि हो ।
यस अघिका सरकारले हरेक पटक अध्यादेश ल्याउँदा पनि आलोचना र बचाउमा बहस हुने गरेको छ । अहिले पनि यहि भई रहेको छ । अहिलेको सरकारले आह्वान भई सकेको संसद स्थगित गराएर राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न पठाएका कारण पनि बढि आलोचना भई रहेको हो । यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले फेरि वैशाख १० गते अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन स्थगित गरेका थिए ।
सरकारले अध्यादेशको बाटो अवलम्बन गरे पछि यसको पक्ष र विपक्ष दुवै धारमा बहस भई रहेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्न खोज्नु सहि हो भन्ने हरुले संसदीय माध्यमबाट कानून निर्माण वा संशोधन गर्दा बढि समय लाग्ने र त्यस बेला सम्म नागरिकले सरकारबाट परिवर्तनको महसुस गर्न नपाउने भएकाले सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्नु स्वभाविक रहेको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर विपक्षी दल, कतिपय संविधानविद् तथा आलोचकहरुले भन आह्वान भई सकेको संसद रोकेर अध्यादेश ल्याईनुलाई संसद छल्ने उपाय भनेर टिप्पणी गरि रहेका छन् । करिव २ तिहाई मत पाएको सरकारले संसदीय प्रकृयालाई अवमुल्यन गरि संसदको अधिकार समेत आँफैले उपोग गर्न खोजेको उनीहरुको भनाई छ ।
संवैधानिक परिषदमा बढि चासो
अहिले पेश भएको अध्यादेश मध्ये सवै भन्दा बढि चासो विषय संवैधानिक परिषद सम्वन्धि विधेयक हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने संवैधानिक परिषद महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरुमा निर्णय गर्ने निकाय हो । तर यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन् । त्यसैले उनी आफु अनुकुल निर्णय गराउने व्यवस्थाका लागि उनी परिषदको वनावट फेर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले कानूनी आधार तयार पार्न यो अध्यादेश राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरि पठाएका हुन् । तर अध्यादेश जारी गरि हाल्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिएका छैनन् । त्यसैले उनले संविधानविद्हरु बोलाएर छलफल पनि गरेका छन् । यहि अध्यादेशमा सरकार र राष्ट्रपतिको बढि चासो किन त ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अनि प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको अवस्थामा परिषद्मा कामुप्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्यको रुपमा संलग्न हुने व्यवस्था छ । अहिले संवैधानिक परिषद्मा भएको बनावट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित सभामुख डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् ।
केहि दिन अघिमात्रै प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे नेपाली कांग्रेसका हुन् भने उपसभामुख रुवी कुमारी श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्, जुन दलका अध्यक्ष हर्क साङपाङले सरकारको तिव्र आलोचना गरि रहेका छन् । परिषद्का कुल छ सदस्यमध्ये दाहाल, आङदाम्बे र रुवी कुमारी विपक्षी खेमाका हुन् । परिषद्मा उपस्थित हुने प्रधानन्यायाधीश तटस्थ रहने अनुमान गर्दा प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रस्तावमा अल्पमतमा पर्छन् । र, प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावमा समर्थन गरेपनि दुवै पक्षबीच बराबर मत हुनेछ । त्यसैले उनी आफ्नो बहुमत कायम गराउन यो अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।
