काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्दै विकास, बजेट निर्माण र क्षेत्रगत समस्याको समाधानतर्फ नयाँ पहल थालेका छन् । सोमबार कर्णाली र कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ भने बाँकी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि क्रमशः बैठक गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले छलफललाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई आफ्ना धारणा छोटो, स्पष्ट र प्राथमिकताका आधारमा राख्न आग्रह गरेका थिए । उनले समस्याहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, बजेट आउनुअघि नै पूरा गर्न सकिने र आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छुट्याएर बोल्न प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह थियो । यसरी वर्गीकरण गर्दा योजना कार्यान्वयनमा सहजता आउने र प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विविध समस्या, विकासका सम्भावना र स्थानीय चुनौतीहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । इलामका सांसद निष्कल राईका अनुसार प्रत्येक सांसदलाई बोल्ने समय दिइएको थियो र प्रधानमन्त्रीले ध्यानपूर्वक सबैको कुरा सुनेका थिए । उद्योग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा स्थानीय उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई विशेष रूपमा उठाइएको थियो ।
जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री आफैंले सांसदहरूलाई बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा समस्या सुन्नु सकारात्मक अभ्यास भएको बताए । उनका अनुसार विगतमा यस्तो अवसर कम हुने गरेको थियो, तर अहिलेको पहलले सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सहज भएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीले उठाइएका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार कोशी प्रदेशका सामूहिक तथा क्षेत्रगत समस्याबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । उनले विशेषगरी तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएको बताए । साथै, देशभरका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा बजेट वितरण गर्ने र कुनै पनि क्षेत्रलाई विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमित स्रोतसाधनका बीच प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने संकेत गर्दै काम जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विकासका कार्यक्रम केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यो छलफल ‘परिचयात्मक’ मात्रै नभई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको आधार तयार गर्ने प्रक्रिया पनि हो । सबै प्रदेशका सांसदहरूसँगको सुझाव संकलन गरेर आगामी कार्ययोजना र बजेटको प्रारम्भिक खाका बनाइनेछ । साथै, बजेट निर्माणअघि पुनः सांसदहरूसँग छलफल गरिने तयारी पनि गरिएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको यस पहलप्रति सबै दल सहमत देखिएका छैनन् । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले भने उक्त छलफल बहिष्कार गरेको छ । साम्पाङले संसद्मै औपचारिक बहस हुनुपर्ने विषयलाई कोठाभित्र सीमित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सरकार जनताका प्रश्नबाट भाग्न नहुने र नियमित रूपमा प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, विभिन्न दलका सांसदहरूले पनि प्रतिनिधि सभा बैठक चाँडै आह्वान गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद् सक्रिय हुनुपर्ने र महत्वपूर्ण विषयहरू संसद्मै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। संसद् सचिवालयले भने अबको एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँगको संवादलाई देश निर्माणको साझा प्रयासका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन् । उनले दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा पनि सांसदहरूसँग निरन्तर संवाद गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
समग्रमा प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, स्थानीय तहसम्मका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने र यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सांसदहरूका अनुसार यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने, विकासका कामलाई तीव्रता दिने र जनतासँग सरकारको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
