दमक/ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कडाइका साथ कदम अघि बढाएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई सशक्त बनाउने बताएको सरकारले सोहि अनुरुप आफुलाई अघि बढाएको हो ।
पहिलो कार्वाही स्वरुप जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको भनि छानविन आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेको सरकारले पुनः अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ती छानविन अघि बढाएको छ । यस क्रममा सुशासनको प्रमुख एजेण्डा बनाएर गठन भएको सरकारले छानविनको सुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तर्फ मोडिएको छ । सरकारले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । समाचार श्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसैक्रममा सरकारले देउवाको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएसँगै देउवा र उनका परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको छ । यस्तै प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने आशंकामा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास परिसरमा घर भत्काउने काम भइरहेकोमा प्रहरीले रोक लगाएको छ ।
सत्ताको आडमा अस्वभाविक र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा यसअघि नै देउवा परिवार विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको थियो । स्रोतका अनुसार, यसअघि नै जुटाइएका सूचना र प्रमाणहरु संकलन गरेर अनुसन्धान थप अघि बढाउने काम भएको हो । गृह एवं नेपाल प्रहरी सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, पछिल्लो एक–डेढ वर्षमा जयवीर देउवा र उनले नजिकका नातेदारहरुका नाममा किनेको करिव ७३ रोपनी जग्गाको विवरणहरु संकलन भएको छ ।
शेरबहादुर देउवाका नातेदार प्रदीपशम्सेर जबरा, भुषण राणा लगायतबाट जयवीर र अन्य व्यक्तिको खातामा भएको कारोवारको विवरण संकलन भइरहेको जनाईएको छ । शेरबहादुर देउवा परिवारले बूढानीलकण्ठ एउटा कम्पाउण्डभित्र दुईवटा बंगालो बनाएका थिए । त्यसबारेमा यसअघि नै उजुरी परेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देउवा परिवारमाथि आक्रमण हुनुका साथै घरमा आगजनी भएको थियो । केही दिनदेखि देउवा परिवारको निर्देशनमा कामदारहरु परिचालन गरेर क्षतिग्रस्त भवन भत्काउने काम भइरहेको थियो ।
अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शनिबार बेलुका सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा यो उल्लेख छ । समितिले मुख्य राजनीतिक पदाधिकारीहरू तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने उल्लेख छ । समितिलाई छानबिनका लागि आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेखहरू संकलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र आवश्यक सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ : पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यो समिति गठन गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
