:– बिमल लामिछाने –:
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था एक जटिल, तर ऐतिहासिक संक्रमणको चरणमा रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुईदशक बितिसक्दा पनि स्थायीत्व, सुशासन र समृद्धिको अपेक्षालाई नेपालको राजनीति अझै पूरा गर्न असफल देखिन्छ । संविधान कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारी, भ्रष्टाचार, दलहरूको आन्तरिक कलह र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको अभावले गर्दा नेपालको राजनीतिक धरातल अस्थिर र अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
सत्ता संघर्ष र अस्थिरताः
नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिरहेको छ । प्रमुख दलहरू – नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्ता प्राप्तिका लागि बारम्बार गठबन्धन तोडफोड गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, र लोसपाजस्ता नव–राष्ट्रिय दलहरूले पनि सत्ता समीकरणमा अनपेक्षित मोडहरू ल्याइरहेका छन् । दलहरूबीचको असहयोगी रवैयाले विकास निर्माण, नीति निर्माण र कानुनी सुधारको प्रक्रियालाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
संवैधानिक अंगहरूमा हस्तक्षेपः
संविधानतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने न्यायालय, अख्तियार, लोक सेवा आयोगलगायत अंगहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको चलन बढ्दै गएको छ । यसले संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ । संवैधानिक पदहरूमा दलअनुसार भागबन्डा गर्ने प्रवृत्तिले कानुनको शासनको अवधारणामा आघात पुर्याएको छ ।
भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको अभावः
राजनीतिमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । ठूला ठूला घोटालाहरू, सुनकाण्ड, भूतपूर्व सांसदहरूको भत्ता दुरुपयोग, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड, जग्गा प्रकरण आदिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुन नसक्नुले शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास खस्किएको छ । विद्युत प्राधिकरणमा इन्र्भटर ब्यापारी र आफन्तको नियुक्ती गरिनुले कृतिम लोडसेडिङ गरेर ब्यापार गर्नेहरुको रजगज हुनु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरू प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आरोप जनस्तरबाट आइरहेको छ ।
संघीयता र स्थानीय सरकारको प्रभावः
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भए पनि तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । स्थानीय सरकारहरूमा जनप्रतिनिधिको सक्रियता देखिए पनि बजेट, अधिकार र स्रोत साधनको सीमितताले गर्दा उनीहरूले अपेक्षित सेवा पु¥याउन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारको हस्तक्षेपले प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षेत्र प्रभावित हुँदै गएको छ ।
जनअपेक्षा र राजनीतिक दलहरूको अन्तरविरोधः
जनताले राजनीतिक स्थायीत्व, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधारमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरू अझै पुराना शैलीको राजनितिमा अड्किएका छन् । दलहरूमा विचारभन्दा व्यक्ति(केन्द्रित राजनीति हावी छ । विशेषगरी युवापुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ, जसले लोकतन्त्रको दीर्घकालीन भविष्यमा जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ ।
निष्कर्षः
वर्तमान नेपालको राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा छ । राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार भूमिका, संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर कार्यवाही र जनताको विश्वास जित्ने प्रयास नभएसम्म स्थायीत्व र समृद्धिको सपना अधुरो नै रहनेछ । लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न राजनीतिक संस्कार र व्यवहारमा सुधार अपरिहार्य छ । जनताको सहभागिता र सचेतना नै नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको मूल आधार बन्न सक्नेछ ।
