संसदमा प्रतिपक्षको आवाज दबाइएकोमा आपत्ति

दमक । भिजिट भिषाबाट मानव तस्करी भईरहेको विषयलाई लिएर संसदमा आन्दोलन गरिरहेका प्रतिपक्ष दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले समझदारी गरेर मुद्दा छोडेपछि पनि संसदमा विरोध भईरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको बेल घेराउको विरोधका बाबजुद पनि संसद् जारी रह्यो । रास्वपाका सांसदहरू बेल घेराउ गर्दै भुईँमा बसेरै विरोध गरिरहे । तर सभामुख देवराज घिमिरेले भने संसद् निरन्तर चलाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले संसदमा उठाइएको प्रकरणको विरोध जारी राखेका छन् । एकताबद्ध भएर लागेको प्रतिपक्ष दुई खेमामा विभाजित भएपछि सरकारले सहज ठानेर विरोध गर्नेहरुलाई पेलेर लैजाने रणनीतिले संसद चलाईरहेको छ । संसद भनेको प्रतिपक्षको हुने भएकोले प्रतिपक्षको चित्त बुझाएर मात्र संसदका नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । सरकार जसरी पनि पेलेरै अगाडि जाने मनस्थिति बनाएर विरोध हुँदा हुँदै पनि बैठकका नियमित कारवाही अगाडि बढाइएको छ । सोही क्रम सोमबार पनि चल्यो । आन्दोलनरत दलहरुले सभामुखप्रति धेरै अनुरोध गर्दा पनि सभामुखबाट विरोधको विषयमा बोल्नु त कता हो कता रास्वपाका सांसदहरुलाई आइतबारको बैठकमा बोल्न समेत नदिएको आरोप रास्वपाका सांसद मनिष झाले आरोप लगाएका छन् ।
सोमबारको बैठकमा सांसद सन्तोष परियारले भने– २० औं दिनदेखि भिजिट भिसाको आवरणमा राज्यको संयन्त्रले नीति बनाएर गरिरहेको मानव बेचबिखनको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यो राज्य जनताका लागि हो कि शासकहरुका लागि हो ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले आफ्नै नागरिकलाई अनेक तिकडम गरेर, अनेक कानुन बनाएर, अनेक संरक्षण गरेर बेचबिखन गर्ने तस्कर गर्ने यो राज्यलाई जवाफदेही कसले बनाउने ? आम नागरिकको सुरुक्षाका लागि, जनताका हितका लागि यो राज्य भन्ने अवधारणा आएको स्मरण गराउँदै उनले भने राज्य शासकका लागि नभएको उनले बताए । आज तपाईहरुसँग संख्या होला, आज तपाईसँग दम्भ होला । उनले अफ्रिकन भनाई उदृत गर्दै भने जब शासकहरुको आफ्नो इतिहास लेख्ने इतिहासकारहरु हुनेछन, त्यतिबेलासम्म शिकारको होइन शिकारीको इतिहास लेखिनेछ । के आज तपाईहरु शिकारीको इतिहास लेख्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? जनतालाई शिकार गरेर, जनतालाई दुःख दिएर यो राज्यका संरचना बनाइरहनु भएको छ–उनले भने । रास्वपा विगत लामो समयदेखि गम्भिताका साथ यो मुद्दामा छलफलमा बसेको स्मरण पनि गराए । उनले जनतालाई दुःख दिन बनाएका हौ राज्य कि जनताको सुख सुविधाका लागि ? प्रश्न गरे । हामीले विकृतिका विरुद्धमा कराईरहँदा बल प्रयोग गरेर सदन चलाईरहने यो हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले छानविन समिति बनाउनै पर्ने अडान पनि दोहो¥याए ।