: — बिमल लामिछाने —:
दमक । मुलुकको दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हो । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने नीति लिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले महत्व दिँदै आए पनि प्रतिफल भने देखिन सकेको छैन । सरकारले अघि सारेका कृषि कार्यक्रम, योजना, सहुलियत ऋण तथा बजेट पनि असली कृषकसम्म पुगेकै छैन । राजनीतिक आडमा गैह्र कृषक र विचौलियाहरुको रजगज कायमै छ ।
कृषिप्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि कृषियोग्य सम्पूर्ण जमिनमा खेती लगाउन सकिएको छैनरु। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार करिब ३१ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती लगाइएको छ भने १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझै बसेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु दुःखलाग्दो पक्ष होरु। सम्भव भएसम्मका जमिनको उपयोग गर्ने, जमिनको प्रकृति अनुसारका खेती गर्ने र कम्तीमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीका साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन गर्नेतर्फ मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजना बनाउँन सकेको देखिँदैन ।
कृषि क्षेत्रका उत्पादक र उपभोक्ताबिचमा ठुलो खाडल रहेकाले त्यसलाई पुर्ने कार्यमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको देखिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि हाटबजारमा जोड दिने योजना र सोही अनुसारको नीति आवश्यक छ । कृषकको वर्गीकरण गरेर किसान कार्ड वितरण गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडेर प्रभावकारी बनाइने भएको योजना सरकारको भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएको छैन ।
राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले
कृषिमा…वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको सया संख्या ५५ प्रतिशत देखिएको छ, यो दुःखद पक्ष होरु। यसको मुख्य कारण कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु नै हो भन्नेकुरा सरकारले स्वीकार्न सक्नु पर्छरु।
अर्कोतर्फ केही वर्षयता युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतिर जाँदा खेतबारी बाँझो रहेको तितो यथार्थ पनि छँदै छरु। सरकारले किसानलाई कुनै किसिमको समस्या र शोषण हुन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुपर्छरु।
सरकारले युवा वर्गलाई आकर्षित गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएर कृषिमा आबद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजीसहित प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छरु। कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बिमाका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले कृषि व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगुवा कृषकको मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने ब्यवस्थाको विकास गर्न जरुरी छरु।
अर्को समस्या हो बजारको । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने र बढी भएको प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले खरिद गरेर बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न हुनुपर्छरु। रैथाने बाली कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो र दुग्धजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सहज कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्धन गर्ने योजना ल्याउन सक्नुपर्छरु।
पछिल्लो समय हाम्रा दैनिक आहारमा विषादी भरिएको छ । तरकारी, फलफूल, माछामासु या बजारका हहेक सामान विषादी नभएको खानेकुरा पाउनै मुस्किल परिरहेको अवस्थामा विषादीमुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिने योजना ल्याउन आवश्यक छरु। यी र यस्ता विषयहरु समेटेर नीनै तहका सरकारले कृषिमैत्री बजेट ल्याउन सकेमात्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सहज हुने देखिन्छ ।
