लामिछानेका वकिललाई थाहै नदिई तोकिएको पेशीको सुनुवाई पनि हेर्दाहेर्दैमा

दमक/ रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।
जानकारी नदिई पेशी
लामिछाने मुद्दाको पेशीबारे जानकारी नै नदिई मुद्दाको सुनुवाइ गरेको भन्दै रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उच्च अदालत पोखरामा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई १ जेठ (बिहीबार)का लागि पेशी तोकिएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध चर्को धरौटी माग गरेको भन्दै आदेश बदरका लागि लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए । यस्तै, सरकारी वकिलको कार्यालय र जाहेरवालाले पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्चमा निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाई राखिएको थियो । लामिछाने पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ र अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले थुनामा रहेको पक्षलाई मुद्दाबारे जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।