—ः नकूल काजी :—
एमाले पार्टीका सुप्रिमो तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली आज एकातिर आफ्नै व्यवहारले एकाधिपत्य र अधीनस्थ सरकारका प्रति आफै अविश्वस्त भएको जो–कोहीले बुझ्ने किसिमको लाचारीका काम–कर्ममा दैनन्दिन सक्रिय हुँदै प्रस्तुत भइरहेका छन् । अर्कातिर उनै (ओली) फेरि ’एमालेको राजनीतिक हैसियतको उच्चाइ’ अरू पार्टीले आँक्नै नसक्ने ’अगम्य छ’ भन्ने अहंकार, नेपाली काङरेसको पिठ्युँमा बुइ चढेर माझै मुखबाट, सहसा फर्माइरहेका छन् । त्यसो भए सरकारमा आफै संविधानप्रदत्त ’कार्यकारी अख्तियाशाली’ प्रधानमन्त्री रहँदा निर्वाह हुनपर्ने सर्वाेपरि कत्र्तव्य नै ’सुशासन’ थिएन र ? भन्ने प्रश्नको उत्तर के हुन्छ त ? अथवा, त्यसो भए त्यो कत्र्तव्यको निर्वहनका बावजुत केही कुशासनका कारकसिद्ध समेत १३ मन्त्रीहरू समावेश गरी ’उच्चस्तरीय सुशासन आयोग’ गठनको नाटक के प्रयोजनका लागि मञ्चन भएको हो त ?– यो प्रश्नले त झन अहिले हरेक सचेत नेपालीको हृदयलाई भेदिरहेको छ ।
देश आज भ्रष्टाचार, वेतिथि, कमिशनखोरी, कालाधन्धे– माफियाहरूसँग राज्यका रथि–सारथिहरूको देखादेखी कुमजोडी संगत, ’स्थायी सरकार’ मानिने कर्मचारीतन्त्रमा नियुक्ति, सरुवा–बडुवामा नीतिगत व्यवस्थाको काइटो बसाउँदै प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष र नेपथ्य निर्देशित ’तजबिजी हुकुम’–को बाँकट्टे खेलाइ आदिले देश निर्ममतापूर्वक गिजोलिएको छ भने भूइँ देशवासी कठोर दलन सहन विवश । न्यायपालिकाका तहहरू हुन् वा व्यवस्थापिकाका क्रियाकापहरू नै किन नहुन् – सबैमा ’शासक पार्टी’–को दबाव र प्रभाव जीवन्त देखिँदो छ । सत्ता र सत्ता साझेदार वृत्तभित्रका जस्तै पापी–खतुकीलाई पनि नाइलोनको पारदर्शी फूलबुट्टे पहिरनले छोप्ने निर्लज्ज हरकत त सदावहार नै छँदैछ । ’देश’–को परिभाषाका मुख्य अवयवहरूमा भूगोलपछिको प्रमुख उपादान मानिने ’नागरिक (जनता) हुन् – जसको अत्यधिक बहुसंख्यक कित्ता क्रमशः अभूतपूर्व बन्दै गइरहेको कष्टकर जीवन–जीविकामा पिसुल्टिँदै गएका छन् ! तिनका प्रतिको ’उत्तरदायित्वरूपी कत्र्तव्यबोध’–लाई हर्दम सत्ता स्वार्थप्रेरित राजनीतिक किचोलाको ह्याकुलाले सरेआम ऐंठन गराइरहेको पनि अटुट छँदैछ ! देशको सर्वाेपल्लो निर्देशक दस्तावेज (संविधान)–प्रदत्त देशको मार्गचित्र परिचायक स्वरूप ’संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भए पनि यथार्थ जन–अनुभूतिमा ’देशको सरकार’ नभएर ’सरकार’–लाई सरकारमा पालो फेर्ने अगस्तीहरूले ’पार्टीको सरकार’ बनाउँदै आएका छन् र वैयक्तिक अधिनायकीय थिचोमिचो सदैव बरकर्रार छ ! देशलाई उनीहरूले, इण्डियन इतिहासको प्रथम पंक्तिमा उल्लेख भएको सामन्ती–तानाशाही शासक ओैरङ्गजेबको ’कबिला’–मा प्रकारान्तरले रूपान्तर गर्न चाहिरहेको प्रतीतिले सत्ताका अन्ध–भजकभन्दा बाहिरका सबैलाई जिल्ल्याएर चरम उद्विग्न तुल्याइरहेको छ ! अशान्ति, सन्दिगधता, असुरक्षा, हबिगतले साना र निरीह–निर्बलियाका लागि जताततै ‘ऐन’–को तगारो प्रयोग छ र त्यसैमा ’ठूला–शक्तिशाली–बलिया’–हरूलाई छेलेर लुटको छुट त दृश्यहरूमै प्रस्तुत छँदैछन् नै । नीति–बिधि पक्षधर, जनमुखी, सदाचारी र लोकतन्त्रका प्रति आत्मनिवेदित आदि विवेकीहरूलाई लगारेर ’भाट’ चारित्रिक तावेदारहरूको मण्डलीका बीच आजका शासक आम नागरिकका हकमा ’नौमती काजाको स्वर ढाक्ने ढोलक’ उखानका पर्याय बनिरहेका छन् । ढोलक !– जसको आवाज अन्य बाद्य–बादनका उलारले ’खोला किनारमा गाइने गीत’ जस्तै अर्थहीन बन्छ ! ’प्राकृत रूपका अबोध नागरिक’–लाई अनेकानेक असम्भव, अस्वाभाविक, ढाँट–छट्टु छलछामले ’पाटी कार्यकर्ता र मतदाता’–मा उल्था गरी आफू बलियो बनेको आत्मश्लाघाले फुरुक्क भई नवाबी–राजसी जीवन उपभोग गर्नेहरूले आफ्नो अनुहार तिनै जनतारूपी ऐनामा हेर्न डराइरहेको अवस्था हो अहिले ! र, ’आफै बोक्सी–आफै धामी’–का परिचय खातिर कहिले के आयोग र कहिले के समिति गठनले स्थितिको हुरी थाम्न नसकेको अवस्था बुझेपछि, सायद, पछिल्लो ’उच्चस्तरीय सुशासन आयोग’–को रचना गरेका हुन् भन्नलाई कुनै आइतवार बार्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने खरा विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् !
देशमा पाँच–छ दर्जन अनुसन्धान, नियामक, नियन्त्रक र कार्वाहीका अख्तियार प्राप्त निकायहरू, विदेशी भूमिमा दुःख गरिरहेका नेपालीको मानु खाएर, कर्मकाण्डी लतरपतरमा आफूमाथि पद कृपा गर्ने र सो पद स्थापित निकायको नेतृत्व लिइरहेका कृपालुकै उल्लु–उल्टा सुल्टाउनु शिवाय के गरेर बसेका छन् त ? यस्ता भाट–तावेदारका गोठमा राज्यको ढुकुटीको सातु–चारोको ओइरो घिचेर डकारिरहेका भाटहरूलाई ’भाटगिरी’ छोडाएर ’कत्र्तव्य’–को परिभाषा घोकाएर त्यस मेसोमा क्रियाशील गराउनु पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? प्रजातन्त्रोत्तर प्रमुख देशघातक समस्या बनेर उदित नीतिगत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, व्यक्तिगत र दलगत फाइदालक्षित बिचौलिया पोषण, दलीय पक्षपातदेखि देशी–विदेशी दलाल, माफिया–कालाधन्धे नाफाखोर तत्वहरूको स्वच्छन्द नाच–नृत्य रंगोलीहरू हुन् । यी–इत्यादिबाट निसृत एवम् उत्सर्जित ’तितो सत्य’–का सामू सत्ताको दूध चुसेर अरिमठिएकाहरू अझै नव्यूँझिनु आश्चर्यको विषय मात्र बनेको छैन, ’विनाशको पूर्वसंकेत भनेकै उल्टो बुद्धि हो’ भन्ने सूक्ति भयावह भएको अवस्था एकदमै निकट देखिन्छ ।
अतः सरल भाषामा भन्ने हो भने – राष्ट्रको संविधानप्रदत्त कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा उत्तिका शक्तिशाली निकायहरू (५१वटा) जीवन्त हुँदाहुँदै देश के कारण ’कुशासन’–को खाडलमा जाकियो कि ती सबै निकायहरू अटेर भएका कारण देशलाई कुशासनले जकड्यो त ? र, प्रधानमन्त्री स्वयम् नै अध्यक्ष रहेर ’सुशासन’–का लागि अझ खरो वा अझ उच्च स्तरको आयोग चाहिएको हो त ? कि, राज्यद्वारा शासकीय कामकाजमा राखिइएर ओैपचारिक पालन–पोषन पाइरहेकाहरू समेत सरकारको नियन्त्रणमा बस्न छाडेका हुन् र त्यसकारण देशमा ’कुशासन’ बढेको अनुभूत भएकाले ’सुशासन’–का लागि यस्तो आयोग आवश्यक ठानिएको हो ?
अतः यो वर्तमानले यस्ता अगणित अक्करिला तर उम्दा प्रश्नहरूले कोट्याउनै पर्ने विषयहरू स्वयम्ं राज्यका ठट्यौला क्रियाकलापहरूले नै दैनन्दिन थप्तै लगिरहेका छन् । आजका ओैसत नेपाली राणाकाल वा राजाकालभन्दा पनि धेरै चतुर र बाठा भइसकेका छन्, उनलाई यसरी ’मेरो गोजीको रुमाल कुन हुस्सुले झिकेर लगेछ ?’ भनेर खुल्दुली गर्ने स्तरमै हेर्ने सामन्तयुगीन मैमत्तभावले हियाउनु प्रत्युत्पादक हुन थालेको त आज सडकहरूले नै प्रत्यक्ष देखाइरहेकै छन् । सडकमा प्रतिरोधीहरू मात्र छैनन्, राज्य–व्यवस्थाका विविध कानूनद्वारा अनुबन्धितहरू मात्र किन ? देशका शिक्षित र योग्य नागरिक निर्माणका जिम्मेवार शिक्षकहरूले त ’राज्यको विश्वास’ नै छोपिने गरी धूलो उडाइरहेका छन् । यिनै सब अवस्थालाई ’आफ्नो पोल खुल्ने’ स्थिति नाङ्गिने अवस्था नजिक देखेर राज्य धताएको हो र सुशासन आयोगको हाँकले तर्छाउन खोजेको हो कि ? परन्तु, त्यो थाङ्ने पुत्तली खेल सरहको हाँक अन्ततः त्यही आयोगले कार्वाहीमा सूचिकृत गर्नुपर्ने साविक कुशासनका चिन्हित पात्र मानिने मन्त्रीहरू समेत १३ मन्त्रालयका ’सइस’ रहेका मन्त्रीहरू सदस्ययोग्य ठहरिनुले केको पूर्वाभास दिन्छ ? दिपक खँड्का, आरजु राणा, बिष्णु पौडेल, प्रकाशमानसिंह आदिबाट कस्तो ’उच्चस्तरीय सुशासन’–को खाका बन्ला ? यी सबै ’मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो’ उखानसँग तादात्म्य मिलाउने मेलोमेसो त होइन ? कम्तीमा पनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने नौटंकीमा चर्काे कसरत गरिरहेका शंकर पोखरेल, बिष्णु पौडेल, बिष्णु रिजाल, बिष्णु रिमाल, महेश बर्ताैला आदि–इत्यादिले नै यो पनि स्पष्ट गरिदिए संशय नै रहने थिएन । थप, केन्द्रीय सरकारको ’बुख्याँचा’ रूपमा खडा राखेका, ’प्रदेश सरकार’–का हकवालाहरूले पनि छुटपुट–कुनाकाप्चा मिलाइदिन कसो नसक्लान् ? आखिर यस्तो काममा उनीहरू तदारुक नदेखिने गरेका छैनन् क्यारे !….
अतः ’बेचन झा’–को गिरफ्तारीयता झाङ्गिएको ’कुशासन’–को यो काँडालु एवम् देश र देशवासीलाई अभिभावकविहीन अनुभूत गराइरहेको यो चरम अवाञ्छनीय वर्तमानको महिमा गाएर सकिने छैन । देश भूकम्पले भताभुङ्ग–लथालिङ्ग माटाको पुरानो घर जस्तो भएको छ भनिदिएर, यसको पुनः निर्माण सम्भव होला कि नहोला भनेर सुस्केरा सुसेलिदिएर, विषय बिसाइदिनु नै कलमीका लागि उचित र सहज होला ! यस्ता बेलामा जति नै गन्गनाए पनि कसले सुनिदेला र अभिभावकीय ढाडसमा जुटिदेला र ? आखिर जुन बूढा जोगी आए पनि कानै चिरेको न आउने हो ! त्यसैले आजलाई, बस्, यति नै !!….
