अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनिएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकै महिनाबाट हो । अहिले एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उहि रटान मात्र छ तर सुधारका संकेत देखिएका छैनन । तथ्याङक तोडेमोड गरेर जनता झुक्याउने प्रकारका मिथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न माहिर अहिलेको सरकार मखुण्डो उनकै अर्थमन्त्रीले चैत्र महिनामा खोलिदिए । राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कठिन भएको चित्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका थिए । देशको आम्दानी अपेक्षाअनुसार किन भइरहेका छैन भन्नेचाहिँ उनले पनि खुलाएनन् । त्यो पनि खुलाउँदा अर्थमन्त्रीको शाख गिर्ने र असफल भएको ठानिने भएकाले पनि नखुलाएका हुनसक्छन । तर यस्तो मौनताले संकट टार्ने हुँदैन भन्नेचाहिँ अर्थमन्त्रीलाई पनि हेक्का भएकै हुनुपर्छ। राजस्वबाट सरकारको खर्च धान्न नसकिने भन्ने कुरा तीन महिनाअघि नै प्रकट भइसकेको थियो । त्यसमा सरकारले बजेटकै लक्ष्यहरू कटौती ग¥यो । तर आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने उपायहरू खोजि भएन। फलस्वरूप प्रशासनिक खर्च चलाउन समेत सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएका हुनुपर्छ । पछिल्लो महिना पनि पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको छ । तर किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने न अर्थमन्त्री र न प्रधानमन्त्री नै बोल्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म साढे दुई खर्ब थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यतिबेला ऋणको दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ रुपैयाँ नेपालीको थाप्लोमा पुगिसकेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणको अंक जुन मात्राले बढिरहेको हुन्छ, साँवाब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व पनि त्यही रूपमा बढ्छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालय अधिकारीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सार्वजनिक ऋण साढे दुई प्रतिशतले बढेको छ । एक महिनामा मात्रै सार्वजनिक ऋण साढे दुई प्रतिशतले बढेको अवस्थाले ऋणमा हौसिइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । तिनै अधिकारीका अनुसार माघसम्म करिब सवा २६ खर्ब सार्वजनिक ऋण दायित्व रहेकोमा पछिल्लो समय वृद्धि हुँदा ऋणको आकार बढेको हो । अधिकारीको भनाइमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक हुन्छ । ऋणको रकमको प्रयोग सकेसम्म उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासमा लगानुपर्ने हो । तर झन्झन् पछिल्लो दिन ऋणको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने देखाउन आवश्यक ठानिएको अवस्था छैनरु। विज्ञहरूले यो पक्षलाई गम्भीर मान्दै आइरहेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै जाँदा त्यसले पुँजीगत खर्चमा समेत प्रभाव पार्न थालेको निकै समय भयोरु। चालू आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ भने फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । महिनागत खर्चलाई हेर्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी मंसिरमा ६२ अर्ब ४५ करोड, असोजमा ३५ अर्ब ३६ करोड, कात्तिकमा २५ अर्ब पाँच करोड, भदौमा २४ अर्ब ५२ करोड, साउनमा २३ अर्ब १९ करोड, पुसमा ११ अर्ब ७९ करोड, माघमा छ अर्ब ३५ करोड र फागुनमा १२ अर्ब ९६ करोड भएको छ । विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा मात्रै देशले ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थप दायित्व बहोर्नुपर्यो । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निश्चय नै यी विवरणहरू राम्रा संकेत होइनन् । सरकारले यसमा सुधार गरेर आर्थिक अवस्था ठिक ढंगले हिंडाउन सक्नुपर्दछ । निकै ठुलो संकट आयो भने त भन्न सकिएन नत्र आफ्नै आम्दानीभित्र रमाउने कोशिस सरकारले गर्नुपर्दछ । जनतालाई गच्छे सिकाउने सरकारले पनि नेपालको गच्छे थाहा पाएर सोही अनुसार चल्न सक्नुपर्दछ । बहुदलीय व्यवस्था आउनु अगाडि हरेक पालिकाको बजेट १, ढेढ देखि बढीमा ५ सम्मको थियो तै पनि काम भएकै थिए । श्रमदान बढी गराएरै भए पनि पुँजी अनुसारको योगदानमा त्यसबेलाका जनप्रतिनिधिहरुले गरेकै हुन तर अहिले करोड होइन अरबबाट पनि खरबमा पु¥याएर जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाउन वैदेशिक ऋणको सहायता लिनुको कुनै अर्थ छैन ?
