दमक । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान अवरुद्ध बनाएर शिक्षकहरु १७ दिनदेखि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।
२०८२ सालको भर्ना अभियान समेत प्रभावित तुल्याउँदै शिक्षकहरू काठमाडौँ पुगेका हुन् । उनीहरु गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षकहरु काठमाडौँ गएका हुन् ।
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सम्पन्न भएतापनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्प्रेक्षण कार्य अझै पनि सुरु भएको छैन । त्यसैगरी वैशाख ११ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षामा समेत उनीहरूले असहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
देशको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन जटिलतातर्फ धकेलिँदै गर्दा सरकार भने टसकोमस भएको छैन । आ–आफ्नै अडानमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकार बसेपछि स्थिति सामान्यकरणतर्फ उन्मुख देखिँदैन ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको भविष्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपिएको छ । लामो आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरुले छिटो भन्दा छिटो माग सम्बोधन गरी शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउनुको सट्टा सरकार आनेकानीमै दिन बिताईरहेको छ ।
सरकारले यही वैशाख २ गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानको घोषणा गरे पनि शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको भन्दै दमक लगायत पूर्वका विद्यालयहरुले भटाभट सूचना निकाल्न थालेका छन् ।
दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत ३ गते भर्ना नलिने सुचना सार्वजनिक गरेको छ । सूचनामा शिक्षक आन्दोलनका कारण बैशाख ३ गते भर्ना कार्य स्थथिगित गरिएको भनिएको छ ।
दमकको सामुदायिक बिद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका सरस्वती आधारभूत बिद्यालय दमक २ का बिद्यालय व्यवस्थापन
समिति अध्यक्ष रमेश गुरागाइँ लेख्छन्– ‘विद्यार्थी धेरै हुन् वा थोरै, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नैपर्छ । यसको महत्व छुट्टै छ ।’ फेसबुक पेजमा लगातारजसो स्टाटस लेख्दै आएका उनी फेरि लेख्छन– ‘दमकका जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूलाई आफ्ना नानीबाबु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी अविलम्ब शैक्षिक गुणस्तर विकासमा लाग्न सुझाव छ ।’
जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं गएकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम बन्द छन् । यहाँका स्थानीय तहले मङ्गलबारदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने भने पनि शिक्षकको आन्दोलनका कारण पूर्वका कतिपय विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् । झापाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान प्रभावित हुँदा नीजिमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी रहँदा आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको एक सूत्रीय माग पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापित गरी गणतान्त्रिक सरकारले संघीयताको भावना र मर्मअनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने रहेको छ । पञ्चायतकालीन सरकार प्रतिगामी हो भने त्यही सरकारले ल्याएको ऐन कानुन पनि प्रतिगामी हो भन्दै उनीहरु अग्रगामी संघीय शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर फर्किने आन्दोलनमा होमिएका छन् । सरकार पक्षले उनीहरूका मागप्रति कुनै चासो नदिएका कारण आन्दोलन अझ सशक्त हुँदै गएको देखिन्छ । आन्दोलनलाई अझ दबाबमूलक बनाउन नेपाल शिक्षक महासंघ केन्द्रीय समितिले ७७ वटा जिल्लाबाट शिक्षकहरुलाई काठमाडौँ अनिवार्य आउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
