दमक/ नेपालको राजनीति अहिले एउटा गम्भीर ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्दा व्यवस्था परिवर्तनका लागि अनगिन्ती संघर्ष र आन्दोलनहरू भए । संविधान बन्यो, नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार पाए र तीन तहका सरकारहरू पनि गठन हुँदै आए । तर, यी राजनीतिक एवं संवैधानिक उपलब्धिका बाबजुद आम नागरिकको जीवनस्तरमा सोहीअनुरूपको परिवर्तन आउन नसक्नु आजको राष्ट्रिय विडम्बना बनेको छ । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासन गर्ने शैली, सोच र प्रवृत्ति नबदलिँदा नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा भएको छ, जसले वर्तमान राजनीतिलाई नयाँ दिशबतर्फ धकेलिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ऐतिहासिक दलहरूको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अविस्मरणीय छ । तर, इतिहासमा गरेका त्याग र योगदानको बैसाखी टेकेर मात्र वर्तमानमा जनताको विश्वास पाइरहन सकिँदैन । यो विषयलाई आज यी दलहरूले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । वर्षौंदेखिका उही अनुहार, सत्ताका लागि हुने अनन्त गठबन्धन, पदको भागबन्डा र एकले अर्कोलाई सत्तामा टिकाउने वा गिराउने खेलले देशका आधारभूत समस्याहरूलाई ओझेलमा पारेको छ । लाखौं युवाहरू विदेसिन बाध्य हुनु, किसानले पसिनाको मूल्य नपाउनु र सर्वसाधारणले सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाले पुराना दलहरूपतिको जनविश्वासलाई निरन्तर गिज्याइरहेको छ ।
परम्परागत दलहरूको यही असफलता र कमजोरीका कारण नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति र युवा नेतृत्वप्रतिको आकर्षण बढेको छ । जनताले अब भाषणभन्दा काम, आश्वासनभन्दा परिणाम र नाराभन्दा व्यवहार खोज्न थालेका छन् । तर, नयाँ राजनीतिक शक्ति वा विकल्प आउँदैमा देशका सबै समस्या स्वतः हल हुँदैनन् । लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको क्षणिक समर्थनलाई मात्र सफल राजनीतिको आधार मान्नु गलत हुन्छ । चुनाव जित्न जनताको सहानुभूति र विश्वास आवश्यक पर्छ भने, सरकार चलाउन र देशको कायापलट गर्न प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक परिपक्वता, संस्थागत क्षमता र दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । यदि नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै शैली र सत्ताकेन्द्रित मोह दोहोरिन दियो भने जनताको आशा पुनः निराशामा बदलिने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।
आजको बदलिँदो चेतनाले राजनीतिलाई नयाँ मापदण्डबाट हेर्न थालेको छ । युवापुस्ता अब कुनै दलको अन्धभक्त भएर झन्डा बोक्न तयार छैन । युवा पुस्ता स्वदेशमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र पारदर्शी शासन व्यवस्था खोज्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूको हरेक निर्णय र कार्यसम्पादनको निगरानी गर्ने यो पुस्ताको सचेतता सकारात्मक हो ।
सुशासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । विकासका नाममा बजेट फ्रिज हुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा अवसर बाँडिने बेथिति अन्त्य नभएसम्म देश आर्थिक रूपमा उँभो लाग्न सक्दैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन कुनै राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष र विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक प्रतिफल जनताको अर्थतन्त्रमा झल्किनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरी, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता नदिई देशलाई परनिर्भरता बाट मुक्त गर्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अन्त्यका लागि स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तै, लोकतन्त्रको अर्को अपरिहार्य सर्त बलियो प्रतिपक्ष र उत्तरदायी सरकारबीचको स्वस्थ सम्बन्ध हो । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई असफल बनाउने होइन, बरु सचेत
गराउने हो भने बहुमतको अर्थ निरंकुशता होइन, परिपक्व उत्तरदायित्व हो । संघीयताको प्रभावकारिता पनि अब भावनात्मक नाराभन्दा आर्थिक सबलस्वावलम्बन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, देश बदल्ने जिम्मा केवल नेता र मन्त्रीहरूको मात्र होइन, यो लोकतन्त्रका वास्तविक मालिक भनिएका सचेत नागरिकहरूको पनि उत्तिकै हो ।
जबसम्म जनता केवल मतदाताबाट सचेत पहरेदार बन्दैनन्, तबसम्म पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले, अबको नेपाली राजनीतिमा व्यक्तिको अनुहार फेरिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, शासकीय सोच, राजनीतिक संस्कार र न्यायपूर्ण कार्यशैलीमा आमूल रूपान्तरण ल्याउन सक्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
