दमक/ झापाको दमक र गौरादह नगरपालिका साथै कमल गाउँपालिकाको क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको जग्गा मुआब्जा वितरणको कार्य रोकिएकोमा स्थानीयहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् । मुआव्जा उचित नभएको भन्दै गठित यस अघिका दुईवटा संघर्ष समिति वीच एकिकरण गरेर आन्दोलन थप शसक्त बनाउन मूल समिति गठन गरिएको छ ।
यसअघि रतुवा खोलाको पूर्व पट्टि कमल गाउँपालीकाको वडा नम्बर ७ र गौरादह नगरपालीकाको वडा नम्बर ५ क्षेत्रलाई समेटेर गठन गरिएको संघर्ष समिति र रतुवा पश्चिम दमक १० का पीडितहरुले गठन गरेको संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यी दुवै समितिको दमकमा भएको एक भेलाले संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने गरी दमकका पूर्व वडाअध्यक्ष समेत रहेका स्थानीय खगेन्द्र बहादुर भट्टराईको अध्यक्षतामा दमक औद्योगिक पार्क सरोकार मञ्च गठन गरेको हो ।
मञ्चको उपाध्यक्षमा देवी प्रासद दाहाल र कमला बस्नेत रहनु भएको छ । त्यसैगरी सचिव टंक प्रसाद न्यौपाने, सह सचिव मोहन सुब्बा र कोषाध्यक्ष रोमनाथ भण्डारी चयन भएका छन् । समितिका सदस्यहरुमा धर्मानन्द सेडाईं, भक्तबहादुर विष्ट, बदी राई, शुभद्रा जोशी, प्रेमबहादुर श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् ।
दुवै समितिले आ–आफ्नो तरिकाले संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आए पनि अब भने एकिकृत भएर आफ्ना मागहरुको बारेमा सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले उक्त सरोकार मञ्च गठन गरिएको सल्लाहकार समिति संयोजक डा. खगेन्द्र पाण्डव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीको संयोजकत्वमा गगन पुरी, हेम सुवेदी, राजेन्द्र भण्डारी, धनराज सुब्बा, प्रकाश प्रसाईं, रबिन गुरुङ, पर्शुराम कार्की र लोमनाथ भण्डारी सदस्य रहेको एक सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिएको छ । यस अघिका दुवै समितिले सर्वोच्च अदालतमा जग्गाको मुआब्जा वितरण उचित नभएको भन्दै मुद्धा दायर गरेको साथै आ आफ्नो तरिकाले आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रमहरु गर्दै आएकोमा अब एकिकृत रुपमा दबाब कार्यक्रम अघि बढाउने समितिका अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत करिब ६५ अर्ब रुपैयाको लगानी रहने भनिएको उक्त औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि आफ्नो सदियौं वर्ष पुरानो हकभोग कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी सर्वसाधारणलाई उठिबास लगाउन आँटेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।