जनता विषम परिस्थितिमा रहेका बेला अनेकन प्रक्रिया र प्रवृद्धिका कारणले यतिखेर मूल्यबृद्धि अचाक्ली बढेको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्यमीहरुले मुनाफा हेरेर ल्याउन नसकेको चिनी उपभोक्तालाई बिक्री गर्न भनेपछि व्यापारीहरु तँछाडमछाँड गर्दैछन् । यसको अर्थ आफु नडुबौं उपभोक्ता ड्ुब्दा केही फरक पर्दैन भन्ने चिन्तनकै कारणले मूल्यबृद्धि भएको बुझ्न कठिन भयो र ? एकातिर जनताको आयस्तर खस्किँदो छ । कोरोना महामारी हुँदै आर्थिकमन्दी र प्राकृतिक विपत्तिले उपभोक्ताको हालत यति पातलो भएको छ कि अहिले सामान्य खर्च चलाउन पनि धौधौ परेको छ । श्रमिक, मजदुर, किसानसहित खास गरेर मध्यम वर्गीय र तल्लो वर्गका उपभोक्ताहरु महँगीले घरव्यवहार चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तिनीहरुलाई नै मूल्यबृद्धिको अनुभूति बढी भएको छ । उनीहरुको दैनिक चलाउन निकै गाह्रो छ । चुल्हो, चौकामा आगो बाल्न धौधौ छ । यस्तो बेलामा सरकारको राहतको आश गरेका उपभोक्तालाई झनै मूल्यबृद्धिको चपेटामा पार्न व्यापारीलाई चिनी खरिदमा अगाडि सार्नुलाई सरकारको जनउत्तरदायी कदम भन्न सकिएला र ? नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरु कसरी धपाउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका उपभोक्तालाई कमिशनको खेलमा व्यापारीलाई चिनी आयत गर्न दिएर सरकारले राम्रै राहात दिएर आहात बनाउने खोजेको देखिन्छ ।
सरकारी निकायबाट ल्याउँदा विवादमा परिन्छ भन्ने डर हो वा कमिशन खान पाइन्न भनेर हो चिनी आयत गर्न नसकेका समाचार आइरहेका थिए । तर एकाएक व्यापारीलाई जिम्मा दिएपछि चिनी आयात हुने खबर प्राप्त हुनु आम उपभोक्ताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्कोतिर सरकारले आयकर १० प्रतिशत बढाइदिँदा व्यापारीले थप १० गरेर २० प्रतिशत उपभोक्तालाई बोकाउने गरेको छ । सरकारका नीतिकै कारणले पनि मूल्य बृद्धिलाई मलजल गरेको यहिबाट प्रतित हुँदैन र ? नेपालमा रहेको चीन कारखाना बन्द गराएर उखुका किसानलाई तड्पाएर भारत निकासी गर्ने अनि भारतबाटै चिनी महँगोमा आयात गरेर कमिशन खाने नेपाली शासकको नानी देखि लागेको बानी नै हो । यता व्यापारीहरुले सरकार, पार्टीलाई राजनीतिक नेतालाई सहयोग गरेको आधारमा पनि व्यापारीले खुलम्खुल्ला गरेका कालोबजारीमा नेताहरु आँखामा पट्टि बाँधेर बस्ने गरेका छन् । नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्न जनतालाई ढाल बनाउने सरकारी प्रपञ्च कै रुपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यहि कारणले पनि व्यापारीहरुको बजार मूल्यमा रजाई चलेको छ । अस्थिर सरकारको मौकाको फाइदा व्यापारीले छिनभरमै लिईहाल्छन । एकै छिनमा अभाव सृजना गरेर भोलिपल्ट ह्वात्तै मूल्य बढाएर बजारमा सामान निकाल्ने परिपाटी नयाँ होइन । खास गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हरेक दिन मूल्य बढेको देखिन्छ । दाल, चालम, खाने तेल, गुडागुडी, चिउरा, मैदा, आँटा, गरम मसला, जिरा, धनियाँलगायतका सामग्रीमा अत्याधिक मूल्य बृद्धि भएको छ । अर्कोतिर सरकारले बजेट ल्याउँदा र कर्मचारीको तलब बढाउँदा पनि मूल्य बृद्धि बढिनै रहेको हुन्छ । केही वर्षदेखि बढ्न नसकेको कर्मचारीको तलब अहिले बढाउने तयारी गरिरहँदा अझै कति मूल्यबृद्धि हुने कुनै अन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसमाथि महिनामा २ पटक बढ्ने पेट्रोलियम पदार्थको असर पनि यहि आम उपभोक्ताले थेग्नु परिनै रहेको छ ।
बजारमा आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविक र अनुचित रूपमा मूल्य बढाएका छन् । यसरी मूल्य बढाउँदा पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्व तहमा हुने पदीय जिम्मेवारीको परिवर्तनले मूल्यबृद्धिमा असर पारेर “हुने खाने” भन्दा “हुँदा खाने” परिवार बढी प्रताडित बनेका छन् । पछिल्ला दिनमा मूल्यबृद्धि, कालोबजारी रोक्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि तलब भत्ता पचाउने काम मात्र गरेको देखिन्छ । व्यापारीले मनोमानी रूपमा आफूखुसी मिलेमतो गरी वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित फाइदा उठाइरहेका छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ ? व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही नहुने र उसले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, बजारलाई शुद्ध बनाउने कार्ययोजनाको अभाव, नाम मात्रैको अनुगमन र सचेत उपभोक्ताको कमीले गर्दा मूल्यबृद्धिले प्रश्रय पाएको गुनासो आम उपभोक्ता र उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले लगाउने गर्दछन् तर सरकार भने मुखमा टेप लगाएर बसेको छ ।
अनुगमन शुन्य छ । वर्षमा एक वा दूई पटक यसो झारा टार्ने काम मात्र अनुगमनले गरेको छ । स्थानीय सरकार पनि यस विषयमा मौन छ । आफ्नो पालिकाभित्र कुन वस्तुको भाउ कसरी कुन मापदण्डका आधार बढ्दैछ । त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल समेत हुँदैन । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको हैसियतमा हुने अनुगमनले म्याद गुज्रेका वस्तु मात्र हेर्ने तर मूल्य तिर ध्यानै नदिँदा मूल्यमा व्यापारीको एकाधिकार झन् बढ्दै गएको हो । उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा उभिने संस्था पनि बेकामे छ । उपभोक्ताको हितमा केही कामै गर्न सकेका छैनन । २०÷२५ वर्ष पहिला मूल्य बृद्धिका विषयमा रेलिङ र बार भाच्ने विद्यार्थीहरु यतिखेर राजनीतिक भागवण्डाका कारणले विभाजित भएर जनताको यस्ता मुद्दा ओझेलमा पारेका छन् । कुनै विद्यार्थी संगठनले यस्ता विषय उठाउनै छोडेका छन् । राजनीति दलका लागि मात्र संगठन बनाएर बसेका अनुभुति दिलाउने विद्यार्थी संगठनहरु दललाई आवश्यकता परेको बेलामा लाठी र मुंग्री लिएर निस्किने जथ्थाको रुपमा परिणत भइसकेका छन् । आम जनताप्रति विद्यार्थी संगठनको हिजोको विश्वास आज टुटिसकेको छ । मूल्यबृद्धि एउटालाई मात्र पर्ने होइन सबै क्षेत्र, तह र तप्काका नेपालीमा पर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा साझा मुद्दा बनाएर लड्न सक्ने तागत् बनाउन सम्बद्ध सबै लाग्नु पर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने जिम्मेवारी सबैको काँधमा आएको छ ।
