पंकज दाहाल
दमक, २० वैशाख । सरकारले तोकेको ज्यालाले विद्यमान अवस्थामा मजदुर बाँच्न सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । श्रमिकका लागि हाल सरकारले न्यूनतम ७५० रुपैयाँ दैनिक ज्याला तोकेको छ । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा नभएको र बेरोजगार हुने डरका साथै दैनिक हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यताले तोकिएको भन्दा कम ज्यालामा यातायात लगायतको क्षेत्रका मजदुरहरुले काम गर्नुपरिरहेको गुनासो छ । व्यवसायीहरु पनि सरकारले आफूहरुलाई भनेजस्तो व्यवहार नगर्दा र सुविधा नदिँदा मजदुरहरुलाई भनेजति ज्याला दिन नसकिरहेको बताउन पछि पर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा मजदुरहरुमाथि जानि नजानि श्रम शोषण त भएकै छ, श्रमिक र मालिक दुवै आफैंमा सन्तुष्ट पनि नरहेको अवस्था छ । त्यसकारण बुधबार परेको १३५ औं मजदुर दिवसका दिन श्रमिकहरुले ज्याला वृद्धिको माग गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि समयानुकूल ज्यालमा बढोत्तरी गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
बुधबार देशका प्रायःजसो जिल्लाहरुमा ट्रेड युनियन महासंघ र विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकका संगठनहरुले कतै अन्तरक्रिया, कतै गोष्ठी, कतै माग पत्र पेश, कतै डेलिगेशन, कतै रक्तदान र सरसफाई जस्ता कार्यक्रमहरु गरेर श्रमिक दिवस मनाए । यो दिवस प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखका दिन विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा मनाउने प्रचलन छ । श्रमिकहरुको हक, अधिकार, सम्मान, मर्यादित काम, काम अनुसारको वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान र सुविधाको कुरामा यो दिन विशेष जोड दिने गरिन्छ । सत्तासीनहरुले पनि अन्य दिनमा बिर्सेपनि यो दिनमा श्रमिकहरुको हक हितमा काम गर्ने कुरा गर्न पछि पर्दैनन् । तर नेपालको सन्दर्भमा श्रमिकहरुको हितका लागि एकदिन वाचा र सम्झना गरिन्छ, बाँकी दिन बिर्सने गरेको विगतका व्यवहारहरुबाट प्रमाणित भइसकेको छ । ‘ यहाँ सम्म कि सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई तोकिएको ज्याला दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने सवालमा अडान लिन सकेको छैन । लागु गर्न पनि सकेको छैन । श्रमिकहरु अर्धरोजगारी र आधा ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यो दुःखको कुरा हो । ’ पूर्व मेची यातायात प्रा.लि. का दमक शाखा प्रमुख गंगा भण्डारीले भने – श्रमिकको हितमा साँच्चै सोच्ने हो भने न्यूनतम ज्याला मात्र होइन, उनीहरुलाई बाँच्न पुग्ने गरी ज्यालामा वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमा पनि लागु गर्नुपर्छ । साथै संचयकोष, उपदान, सार्वजनिक विदाको थप ज्याला, औषधोपचारको खर्च, लगायतका सुविधाहरु दिनुपर्छ ।’ होइन भने श्रमिकहरु अहिलेकै जस्तो श्रम शोषणमा परिरहने र निरीह जिन्दगी बिताउन बाध्य हुने लाजमर्दो अवस्था वर्षौंसम्म कायमै रहन्छ ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ हलुका सवारी चालक इकाई दमकका अध्यक्ष दिनेश भट्टराई पनि भण्डारीको कुरामा सहमति जनाउँछन् । ‘ महंगी बढ्दै जाने तर श्रमिकको ज्याला नबढ्ने हो भने श्रमिकहरुमा निराशा बढ्ने र त्यसबाट उनीहरु पेशाबाटनै पलायन हुने साथै कतिपय त वैदेशिक रोजगारी तर्फ लागेको स्थिति छ । ’ विगत लामो समयदेखि सवारी चालकका रुपमा रहेका भट्टराई भन्छन् – काम र समय अनुसारको दाम र अनि सुविधा नहुने हो भने श्रमिकलाई घरपरिवार चलाउन र बाँच्न पनि समस्यानै हुन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो, यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।’ बेरोजगारहरुको बढ्दो संख्यालाई देखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला कम दिने गरेको पनि पाइएको छ । त्यसबाट उनीहरुको श्रम शोषण मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा डिप्रेशनमा पनि जाने खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले यातायात क्षेत्रका संघ संस्थाहरुलाई कम्पनीमा जान भनेको छ । तर कम्पनीमा जान भनेपछि यातायात व्यवसायीहरुले प्रायःजसो सबै कर्मचारीहरुलाई करारमा मात्र काममा लगाएका छन् । संघ संस्था ऐनअन्तर्गत रहँदा दिइँदै आएको संचय कोष, उपादान लगायतको सुविधा पनि कम्पनीमा जानुपरेपछि हटाइएको छ । ‘ अहिले यातायात क्षेत्रमा बुकिङ काउण्टरका श्रमिकहरुलाई १५ दिनको छुट्टि दिएर आधा तलबमा काम लगाइएको छ । टिकटमा १० प्रतिशत कमिशन दिइएको छ । अरु खास सुविधा छैन । यसमा हाम्रो पनि बाध्यता छ ।’ नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा कोशी प्रदेशका पूर्वप्रदेश सांसद श्रीप्रसाद मैनाली भन्छन् – पुराना रिटायर्ड कर्मचारीलाई यस्तो अवस्थामा राखिएपनि कार्यालयका नयाँ युवा कर्मचारीहरुलाई भने पूरा ज्याला दिइएको छ । श्रम ऐनअनुसारको तोकिएको ज्याला दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर त्यसका लागि सरकारले पनि सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
यातायात क्षेत्रका श्रमिकहरु दैनिक ज्याला न्यूनतम पनि १ हजार हुनुपर्ने माग राख्छन् । तर अहिलेको अवस्थामा दैनिक ५ सय पनि नदिएको अवस्था रहेको उनीहरुको भनाई छ । निर्माण क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा केही बढी ज्याला रहेपनि त्यहाँ पनि जोखिम र श्रमअनुसारको ज्याला नभएको श्रमिकहरुको गुनासो छ । सरकारले ज्याला बढाउने भनेर भन्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा बढाएको भएपनि निजी क्षेत्रमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसकारण श्रमिक दिवसका दिन गरिने वाचा र दिइने आश्वासन व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्ने चुनौती र हाँक सम्बन्धित सबैले पूरा गर्न तत्पर हुनुपर्ने अहिलेका टड्कारो आवश्यकता हो ।
