विकासोन्मुख मुलुकहरूले विकास निर्माणलाई नै बढी जोड दिएको हुन्छ र हाम्रो देशमा पनि लामो समयदेखि गरिबीको चपेटामा नेपाली गरिब समाजलाई विकासको प्रतिफल छिटो देखिनु पर्ने जनताको चाहना हुन सक्दछ । समाज आफैँ गरिबीको मारमा परेको हुँदा ऊ आफू स्वयम्ले केही गर्न नसक्ने हुँदा कि त राज्यले नै तिनीहरूको आधारभूत कुराहरू पूरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि त बाहिरी मुलुकबाट आर्थिक सहयोगको अनुदान प्राप्त हुनु पर्दछ । आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वको एक गरिब मुलुक र औद्योगिक रुपले विश्वको एक भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा चिनिने नेपाल हालका वर्षहरूमा आएर वैदेशिक सहयोगमा अत्याधिक रुपमा आश्रित एक मुलुकका रुपमा चिनिने गर्दछ ।
१९५१ को राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपाल ले वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन थालनी ग¥यो । भारत, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, चीन जस्ता ठूला ठूला देशहरूसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरिसकेको नेपालले सन् १९५१ देखि भारतीय र अमेरिकी सहयोग प्रारम्भिक वर्षहरूमा अत्याधिक रुपमा भित्र्याएको थियो । सन् १९५५ सम्म त्रिभुवन कालिन नेपालले भारतसँग वृहत सम्बन्ध कायम गरेकाले सो अवधिमा भारतीय सहयोग एकलौटी रुपमा रहेको देखिन्छ । सन् १९५६ मा नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी भएपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोगको पश्चिमी ढोका पूर्णरुपमा खुल्यो । नेपालमा अमेरिकी राजदूतावासको स्थापना भएपछि अमेरिकी सहयोगमा वृद्धि भएको थियो । राजा महेन्द्रको राज्यरोहण पश्चात खासगरी राजाको शुभराज्य अभिषेक पछि नेपालको वैदेशिक सहयोगका लागि विश्वसँग खुला अपिल ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि यस कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी व्यापक बनाइयो । १९५६ पछि विश्वका अधिकांश मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपाल यी मुलुकसँग अत्याधिक रुपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । नेपालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा पूर्णरुपमा वैदेशिक सहयोगको उपभोग गरिएकोमा सातौं योजनामा ७५ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग परिचालित थियो । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहयोगको अति महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोगका विभिन्न विशेषता रहेका छन् । जसमा बढ्दो वैदेशिक सहयोगको मात्रामा वृद्धि हुनु, अनुदान र ऋणको रुपमा यस्तो सहयोग प्राप्त हुनु, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी यस्तो सहयोगको स्रोत हुनु, आर्थिक सामाजिक जीवनका विविध पक्षमा यस्तो सहयोग विपरीत हुन सहयोग प्राप्त गर्न प्रतिवद्धता र वितरणमा अन्तर ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राय दिइनु जस्ता कुरा मुख्य रुपमा रहेका छन् । सन् १९५१ देखि १९८२ सम्मको आर्थिक सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको अनुसन्धानात्मक खोजका आधारमा अर्थविद्हरूले नेपाललाई अनुदान दिने प्रमुख राष्ट्रहरूमा भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, रुस जस्ता देश विशेष चर्चामा छन् भने त्यस्तै अन्य दाताहरूमा स्वीटजरल्याण्ड, इजराइल, जर्मनी, जापान, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा जस्ता मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संघसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ, एशियाली विकास बंंैक, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायहरूबाट नेपालको विकासमा सहयोग पु¥याएको पाइन्छ ।
नेपाललाई वैदेशिक सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रहरूका यस्तो सहयोग प्रदान गर्न पछाडि अनेक उद्देश्य अन्तर्निहित रहेका हुन सक्दछन् । नेपालको चौतर्फी आर्थिक विकासलाई सघाउ पु¥याउनु यसको प्रमुख उद्देश्य बताइए तापनि यस अतिरिक्त दातृ राष्ट्रहरूको राजनीतिक विचारधारात्मक सामाजिक, राजनीतिक, व्यापार, प्रभाव, प्रदर्शन, प्रतिष्पर्धा जस्ता अनेक उद्देश्य र लक्ष्य पनि हुने गर्दछन् । विभिन्न विपरीत राजनीतिक विचार धारात्मक मुलुकहरूबाट नेपालमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएकोले यसको उद्देश्य र प्राथामिकतामा पनि अन्तर पाइन्छ । नेपाल र वैदेशिक राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकी सहयोगको पछाडि नेपालमा चीनको साम्यवादी शासन व्यवस्थाको प्रभावलाई रोक्न एक अन्तहिन उद्देश्य रहेको मान्ने गर्दछन् । प्रारम्भिक वर्षहरूमा यो उद्देश्य बढी सक्रिय भएको देखिन्थ्यो । अमेरिकीहरू एक गरिब मुलुकका रुपमा रहेको नेपालका गरिब र पिछाडिएका असाक्षर जनता साम्यवादी प्रभावमा सजिलै आउन सक्ने सम्भावना रहेका कारणले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएका थिए भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।
यसरी नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गरी क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्न उसको लक्ष्य रह्यो । अमेरिका सहयोग जस्तै भारतीय सहयोग पनि नेपालमा चिनिया साम्यवादी प्रभाव रोकी नेपालमा उदारवादी प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्रिभुवनकालीन नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध भएका कारणले र भारत अप्रसन्न होला भन्ने डरले नेपालले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने हिम्मत नगरेको र भारतले यसका लागि नगरेको र भारतले यसका लागि नेपाललाई अनुमति नदिएको तथ्यले पनि यस कुरालाई आंशिक रुपमा पुष्टि गर्दछ । करिब ९०० किमि उत्तरी क्षेत्र चीनसँग जोडिएको नेपाल भारतका लागि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अतिनै संवेदनशील क्षेत्र हो । तिब्वत चीनको स्वशासित क्षेत्रमा परिणत भएपछि हिन्दी–चिनी भाइ–भाइको नारामा कोही शिथिलता आयो र सीमा विवादले झन् शंका थपिदियो । यिनै कारणले गर्दा भारत नेपालमा आफ्नो लगानी गर्न आफ्नै स्वार्थले पनि प्रेरित रह्यो । नेपालमा वैदेशिक सहयोगको राजनीतिक र कुटनीतिलाई सन् १९९७ को वर्षसम्मका अध्ययन गर्दा यसका आफ्नै विशेषताहरू, कमीकमजोरी र सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
दाता राष्ट्रले नेपालको वास्तविक आर्थिक आवश्यत्ता पूर्ति गरी नेपाललाई सही रुपमा सम्पन्न बनाउनभन्दा आफ्नै राजनीतिक र कुटनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न लक्ष्य लिएको देखिएकाले यो सहयोग राजनीतिक स्वार्थ नगाँसिएको सहयोगको रुपमा भित्रिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा भने झैं आर्थिक सहयोगको नाममा राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने ध्येय राख्नु चाहिँ कसैका लागि पनि हितकर र फाइदाजनक नहुने हुँदा आर्थिक सहयोगलाई सेवाको रुपमा, सहयोगका रुपमा विकास गरेर अघि बढाइनु पर्ने अहिलेको खाँचो पनि हो । वैदेशिक सहयोगलाई सहि तरिकाबाट विकास निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकियो भने मात्र नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको सपना साकार पर्न सकिन्छ ।
