फोटो एआई
– मधेशका धान फल्ने खेतदेखि पहाडका बेँसीसम्म आज बाँझो र उजाड देखिन थालेका छन् । कतै घडेरीका रूपमा त कतै अव्यवस्थित सहरीकरण, जमिनको विनाशसँगै गाउँघरमा श्रमशक्तिको अभाव ।
– मधेशका कतिपय क्षेत्रमा हात्तीको उपद्रोबाट हुने विनास र पहाडी जिल्लामा बाँदर, बँदेल, दुम्सीजस्ता बन्यजन्तुको विगविगीसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जंगलमा परिणत ।
विमल लामिछाने
दमक/ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती खेतीयोग्य जमिनको तीव्र संकुचन हो । कृषि विभागको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८२÷८३ सम्मको अवधीमा मात्रै ८२ हजार ४३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घटेको देखाउँछ ।
यो विशाल भूभाग कतै घडेरीका रूपमा त कतै अव्यवस्थित सहरीकरण र औद्योगिक कोरिडोरका नाममा कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै राजधानी बाहिरका प्रादेशिक र स्थानीय केन्द्रहरूमा जग्गाको खण्डीकरण र प्लटिङ तीव्र बन्यो । विशेषगरी एक दशकअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी आवास अनुदान लिने प्रक्रिया र पारिवारिक अंशबन्डाका कारण उर्वर फाँटहरू टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भए । खेती नहुने स्थानमा मात्र सहर बसाउने र औद्योगीकरण गर्ने विश्वव्यापी अभ्यासलाई नेपाली नीतिनिर्माताले पूर्णतः उपेक्षा गर्दा आज देशले यो तितो यथार्थ भोग्नुपरिरहेको छ ।
जमिनको विनाशसँगै गाउँघरमा श्रमशक्तिको अभाव अर्को गम्भीर संकट बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण, बसाइँसराइ र कोभिड–१९ को महामारीपछि कृषिबाट बाहिरिने प्रवृत्तिका कारण ग्रामीण क्षेत्र युवाविहीन बन्दै गएका छन् । दुःख र लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइने, बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी हुने र समाजले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सम्मानित नहुँदा नयाँ पुस्ता यो पेसाबाट पूर्णतः विमुख भएको छ । पछिल्लो पुस्ता खेती गर्न नै चाहँदैन । परिणामस्वरुप, मधेशका धान फल्ने खेतदेखि पहाडका बेँसीसम्म आज बाँझो र उजाड देखिन थालेका छन् । अर्को समस्या भनेको मधेशका कतिपय क्षेत्रमा हात्तीको उपद्रोबाट हुने विनास र पहाडी इलाकामा बाँदर, बँदेल, दुम्सीजस्ता बन्यजन्तुको विगविगीसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो र जंगलमा परिणत हुनु पनि हो ।
नेपालको धान–चामल निर्यात गर्ने ऐतिहासिक पहिचान अब क्रमशः एकादेशको कथा जस्तै बनिसकेको छ । कुनै समय मुलुककै आर्थिक मेरुदण्ड रहेको कृषि क्षेत्र आज नीतिगत उपेक्षा, जनसांखिक परिवर्तन र तीव्र बजारीकरणको चेपुवामा परेर थला परेको छ । वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने सरकारी कृषि तथ्यांकले हाम्रो परनिर्भरताको डरलाग्दो ऐना देखाउँछ । अझ विडम्बना त के छ भने, तराईका उर्वर भूमिबाट उत्पादित धान अनौपचारिक माध्यमबाट सीमापारि पुग्ने र त्यही धान ब्राण्डिङ चामल बनेर पुनः नेपाली भान्सामा महँगो मूल्यमा भित्रिने चक्र चलिरहेको छ । यो संकट खाद्यान्नको मात्र होइन, बरु नेपाली समाजमा कृषि पेसाप्रति पैदा भएको गहिरो वितृष्णा र राज्यको फितलो योजनाको उपज पनि हो भन्न सकिन्छ ।
यस संकटमा प्रकृति र जलस्रोतको व्यवस्थापन नमिल्नु अर्को विडम्बना हो । जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी वर्षाको चक्र पूर्णतः बिग्रिएको छ । वैशाख र जेठमा दिनहुँ पानी पर्ने तर मुख्य रोपाइँ हुने असारको मध्यमा खडेरी पर्ने अनियमित मौसमले किसानलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । नेपालका नदीनालाहरूबाट अथाह पानी निरन्तर सीमाबाहिर बगिरहँदा देशभित्रका खेतहरू भने सिँचाइ अभावमा सुक्खा हुनु राज्यको चरम कमजोरी हो । गत वर्ष मात्रै तराइमा साउनभर परेको खडेरीले रोपाइँ हुन नसक्दा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो रहन पुग्यो ।
यद्यपि, क्षेत्रफल घट्दाघट्दै पनि प्रविधिको सामान्य प्रयोग र उन्नत बिउका कारण धानको उत्पादकत्वमा केही सुधार आउनु आशालाग्दो पक्ष हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ लाख ५८ हजार हेक्टरमा ५५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा, चालु आर्थिक वर्षमा क्षेत्रफल घटेर १३ लाख ७६ हजार हेक्टरमा सीमित हुँदा पनि उत्पादन बढेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने र कृषि उत्पादनमा १३ प्रतिशत योगदान दिने धान खेतीमा देशका २७ लाखभन्दा बढी कृषक घरधुरी आश्रित छन् । यसले के देखाउँछ भने, यदि राज्यले सही नीति र प्रविधि दिने हो भने नेपाली माटोमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सामथ्र्य अझै बाँकी छ ।
अबको आर्थिक समृद्धिका लागि परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई त्यागेर व्यावसायिक, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीतर्फ फड्को मार्नुको विकल्प छैन । तीनै तहका सरकारले केवल कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । किसानलाई समयमै रासायनिक मल, उन्नत बिउ, सुलभ सिँचाइ र आधुनिक कृषि औजार उपलब्ध गराउँदै उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी राज्य आफैँले लिनुपर्छ ।
हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिना बगाएर उर्वर बनाएको यो पवित्र भूमिलाई बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नको जगमा समृद्धिको सपना देख्नु भ्रम मात्र हो । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र कृषिको आधुनिकीकरण नै अहिलेको आवश्यकता र अन्नमा हुने आत्मनिर्भरताको एकमात्रै सर्त हो ।
०
