दमक । नेपाली सेनाले सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै अनिवार्य सेवा अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिने तथा भगौडा हुने सैनिकमाथि थप कडाइ गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३’ अनुसार अब पाँच वर्षको सेवा अवधि नपुग्दै सेवा छोड्ने सैनिकले आधारभूत तालिमसँगै स्वदेश तथा विदेशमा लिएका अन्य तालिम र शैक्षिक अध्ययनमा लागेको खर्चसमेत तिर्नुपर्नेछ।
संशोधित नियमावलीको नियम ७८९क० अनुसार नेपाली सेनाको कुनै पनि पदमा भर्ना भएको व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। उक्त अवधि पूरा नगरी राजीनामा दिएमा नियुक्तिपछि प्राप्त आधारभूत तालिम, विभिन्न तालिम तथा शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न गरिएको अध्ययनमा लागेको सम्पूर्ण खर्च असुल गरेपछि मात्र राजीनामा स्वीकृत हुनेछ।
यसअघि लागू सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ मा भने पाँच वर्षअघि सेवा छोड्ने सैनिकबाट आधारभूत तालिममा लागेको खर्च मात्र असुल गर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले सैनिकमाथि गरिएको सम्पूर्ण तालिम तथा अध्ययन लगानीको रकम असुल गर्ने दायरा विस्तार गरेको छ।
संशोधनमार्फत नियम ७८९क० मा नयाँ उपनियम ३ थप गरी भगौडा सैनिकसम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसअनुसार पाँच वर्षको अनिवार्य सेवा अवधि पूरा नगरी भगौडा हुने सैनिकबाट पनि आधारभूत तालिम, स्वदेश–विदेशमा लिएका अन्य तालिम तथा शैक्षिक अध्ययनमा भएको खर्च असुल गरिनेछ।
नेपाली सेनाले जनशक्तिमा गरिएको लगानीको संरक्षण, अनुशासन कायम राख्ने तथा सेवा अवधिभित्र हुने पलायन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरेको बुझिएको छ।
सैनिक सेवा नियमावलीमा स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था भने यथावत् छ। २०६० वैशाख २८ गतेअघि र त्यसपछि सेनामा भर्ना भएकाका लागि फरक–फरक सेवा अवधि तोकिएको छ। सहायक सेनानीदेखि महारथीसम्मका अधिकृतले २० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने अन्य दर्जाका सैनिकका लागि १६ देखि १९ वर्षसम्मको सेवा अवधि निर्धारण गरिएको छ।
