:– राधिका ओझा –:
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको विकास राज्य–नेतृत्वमा अघि बढाइएको योजनाबद्ध आर्थिक विकाससँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित छ। औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले उत्पादन, सेवा तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको थियो । संस्थागत विकासको प्रारम्भिक उदाहरणका रूपमा वित्तीय क्षेत्रबाट सुरु भएको नेपाल बैंक लिमिटेड लाई लिइन्छ, जुन वि.सं. १९९४ (सन् १९३७) मा स्थापना भई आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको आधारशिला बनेको मानिन्छ ।
सातौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४२–२०४७) को अन्त्यसम्म यस्ता संस्थानहरूको संख्या ६२ पुगेको थियो (अर्थ मन्त्रालय, २०८१)। यस अवधिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, औद्योगिक आधार विस्तार र रोजगारी सिर्जना प्रमुख उद्देश्य रहेका थिए।
वि.सं. २०४६ (सन् १९९०) पछि उदारीकरण, निजीकरण र बजारमुखी नीतिहरू अवलम्बन गरियो, जसले सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना र भूमिकामा परिवर्तन ल्यायो। घाटामा रहेका तथा कमजोर कार्यसम्पादन भएका संस्थानहरू क्रमशः निजीकरण, खारेजी वा पुनर्संरचनामा लगिए, जसका कारण संस्थानहरूको संख्या घट्दै हालको अवस्थामा पुगेको हो। यसका अतिरिक्त, केही प्रमुख औद्योगिक संस्थानहरू लामो समयदेखि बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्। उदाहरणका रूपमा जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल औषधी लिमिटेड जस्ता संस्थानहरू उल्लेखनीय छन्। यी संस्थानहरू उत्पादन र सेवा प्रवाहमा कमजोर वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेका कारण तिनको आर्थिक योगदान सीमित भएको छ ।
हालको अवस्थालाई हेर्दा अर्थ मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ अनुसार नेपालमा कुल ४५ सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। तीमध्ये ४३ सञ्चालनमा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये २८ नाफामा र १५ घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वामित्व संरचनाअनुसार २० संस्थान पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा र २५ संस्थानमा सरकारको बहुसंख्यक स्वामित्व रहेको छ। यसले सार्वजनिक क्षेत्र अझै पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको देखाउँछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्भावना अझै पनि उच्च रहेको छ। यी संस्थानहरूले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, साधन–स्रोतको प्रभावकारी उपयोग तथा दिगो विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छन्। देशभित्र उपलब्ध कच्चा पदार्थ, श्रमशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित उपयोग गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका निर्णायक हुन सक्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूले हाल विभिन्न संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । मुख्य चुनौतीहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव वा अनियमित आपूर्ति, सीमित बजार पहुँच तथा कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रमुख छन्। त्यस्तै, ठूला पूँजीको आवश्यकता, उच्च प्रविधिको अभाव र दक्ष जनशक्तिको कमीले पनि संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संस्थागत व्यवस्थापन तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीले समेत सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादकत्व र लाभप्रदता घटाएको देखिन्छ। यी सबै कारणहरूले गर्दा धेरै संस्थानहरू घाटामा वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।
यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि समग्र र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। यसअन्तर्गत निजी–सार्वजनिक साझेदारी
(एएए) मोडेलमार्फत लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन सुधार गर्न सकिन्छ । साथै, विदेशी सहायता र वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्दै पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ। संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, आधुनिक प्रविधि तथा अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु र दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। घाटामा रहेका संस्थानहरूको पुनर्संरचना, आधुनिकीकरण वा आवश्यक परे रणनीतिक निजीकरणमार्फत सुधार गर्न सकिन्छ। साथै, बजार विस्तार र निर्यातमुखी नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
समग्रमा, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू ऐतिहासिक रूपमा औद्योगिक विकासका आधारस्तम्भ भए तापनि हाल मिश्रित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । केही संस्थानहरू नाफामा रही अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् भने केही बन्द वा घाटामा रहेका छन् । तथापि, उपयुक्त नीति, प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोगमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनर्जीवित गरी राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गराउन सकिन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूको विकास, संरक्षण र संवद्र्धनमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई सुदृढ बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । (लेखक ओझा एमफिल, पीएचडी स्कलर इकोनोमिक्स हुन ।)
