गोपाल झापाली
दमक/ गत असारमा धरान उपमहानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघा बीचको विवादले उघ्र रुप लिँदा धरान तनावग्रस्त बन्यो । श्रमदानबाट गरिएको कामको भुक्तानीको विषयमा विवाद चर्किएको थियो । मेयरले जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि दबाब दिएको र उपमहानगरपालिकाको डोजर, एक्स्काभेटर लगायतको चाबी उपमेयरले दिन नमानेको विषयमा विवाद हुँदा उपमहानगर भद्रगोल हुन पुगेको थियो । हुन त अहिले मेयरले राजिनामा दिएर प्रतिनिधीसभाको सदस्यमा निर्वाचित भई सकेका छन् । तर पनि धरानमा मेयर र उपमेयर विचको विवाद यो मात्रै थिएन, पटक पटक विवादका घट्ना सार्वजनिक भए । उनीहरुको विवाद उपप्रमुख हुँदा हुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषय सम्म पुगे ।
२ वर्ष अघि वीरगञ्ज महानगर– पालिकामा मेयर र उपमेयरबिच विवाद हुँदा महानगरपालिका परिसरमा नै झडप भयो । सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सार्ने विषयमा विवाद हुँदा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप भएको हो । यस्तै गत वर्ष मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले आफ्नो चीन भ्रमण अवधिका लागि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षलाई नदिएर ३ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई दिए । यस्तै घटना झापाको कमल गाउँपालिकामा पनि भयो । यसको निरुपण न्यायालयबाट हुनु पर्ने अवस्था बन्यो ।
माथि उल्लेखित विषय त प्रतिनिधी घट्ना मात्र हुन् । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच देखिने विवाद अहिले गम्भीर प्रशासनिक र राजनीतिक समस्याको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । संविधान र कानूनले दुवै पदलाई स्पष्ट अधिकार, दायित्व र भूमिकासहित जनताको सेवा गर्ने साझा जिम्मेवारी दिएको छ । तर व्यवहारमा भने कतिपय स्थानीय तहमा यी दुई पदाधिकारीबीच असमझदारी, अहंकार र दलगत स्वार्थका कारण टकराव बढिरहेको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणका कामदेखि दैनिक सेवा प्रवाहसम्म पर्न थालेको छ ।
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जनप्रतिनिधि हुन्, जसलाई जनताले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास, सुशासन र सेवा सुधारका लागि निर्वाचित गरेका हुन्छन् । तर, चुनावपछि पनि दलगत मानसिकता त्याग्न नसक्नु र व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनको प्रवृत्तिले सहकार्यको वातावरण धमिल्याउने गरेको छ । विशेष गरी फरक–फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखबीच समन्वय अभाव बढी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, योजनाहरू अलपत्र पर्ने र प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
दमकमा छताछुल्ल
झापाको दमक नगरपालिकामा भने प्रमुख रामकुमार थापा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराई विचको विवाद छताछुल्ल भएको छ । केहि समय अघि सम्म प्रमुख र उपप्रमुख विचको विवाद गुनासो र आरोपका विचमा मात्र रहे पछि पछिल्लो नगरसभाको सम्मुखमा भने सवै नगरबासीले थाह पाउने गरि पोखियो । सामाजिक सञ्जाल, कुराकानी, अन्तरवार्ता लगायतका अनौपचारीक माध्यमबाट एक–अर्काप्रति दोषारोपण, घोचपेच चलि रहँदा दुई मुख्य पदाधिकारीको विवाद भने भुषको आगो जस्तै भित्र भित्रै फैलिए रहेको कुरा नगरसभाका दिन सार्वजनिक भएको हो ।
उपप्रमुख भट्टराईले शुक्रबार भएको दमक नगरपालिकाको १८औँ नगरसभा बहिष्कार गरे पछि यो विषय सवै सामु देखिएको हो । नगर प्रमुख थापाले समन्वय नगरेको भन्दै उपप्रमुखले नगरसभा बहिष्कार गरेको बताएकी छन् । उनले पत्रकार सम्मेलननै गरेर नगरसभाको तयारीस्वरूप बसेकोे कार्यपालिकाको बैठकबारे समेत आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् । विगत केही समयदेखि नै नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख भट्टराईबिच आन्तरिक द्वन्द्व रहे पनि सतहमा खासै देखिएको थिएन । नगर प्रमुख थापाले विगतदेखि नै आफूमाथि अवहेलना गरिरहेको उनको भनाइ छ। नगर प्रमुख थापाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको उपप्रमुखको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्दै आएको उनको आरोप छ । नगरप्रमुख थापाले भने प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार बारे ऐनमा प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै आफुले ऐनका व्यवस्था मात्र लागु गरेको बताउने गरेका छन् ।
प्रष्ट कानूनी व्यवस्था
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार तथा जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय कानूनी रुपमा प्रष्ट उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्वन्धि व्यवस्था छ । सो परिच्छेदमा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धि विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । सोहि अनुसार विश्वासको वातावरण सिर्जना गराई कार्य सम्पादन भएमा कुनै विवाद र झगडा हुनु नपर्ने हो । तर स्थानीय वादविवाद तथा झगडाका विषयहरु निरुपण समेत अधिकार पाएको स्थानीय सरकार आँफै विवाद र झगडाको थलोको रुपमा विकास हुने खतरा बन्दै गएको छ ।
नागरिकको अपेक्षा
नागरिकहरुले भने आफुले मतदान गरेर निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधी आपसी टकरावमा फस्नु भन्दा सहमति र सहकार्य गरेर विकासको काममा अघि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितलाई प्राथमिकता दिनु नै साँचो जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो ।
यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र अधिकारको स्पष्ट बुझाइ राख्न आवश्यक छ। कानूनले दिएको सीमारेखा भित्र रहेर सहकार्य, समन्वय र पारदर्शिताका साथ काम गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यहाँ हुने सानो असमझदारीले पनि विकासको गतिलाई ठूलो असर पार्न सक्छ । विकासका योजना समयमै सम्पन्न नहुनु, बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, सेवाग्राहीले सहज सेवा नपाउनु जस्ता समस्या यस्तै विवादका कारण उत्पन्न हुन्छन् । यसले जनताको भरोसा घटाउने मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिकको सवै भन्दा नजिकको सरकारप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । यस प्रति जनप्रतिनिधीहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
