विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका २४ ठूला आयोजना वर्षौँदेखि अल्झँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ठेकेदारको ढिलासुस्ती, कमजोर अनुगमन र राजनीतिक दबाबका कारण यी आयोजना रुग्ण बन्दै गएका छन्। सुरुमा ५ अर्ब ५१ करोड ३ लाख रुपैयाँ लागत निर्धारण भएका यी आयोजनाको खर्च म्याद र लागत वृद्धि हुँदै ५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख पुगेको छ ।
प्रदेशभर सडक, पुल र भवन निर्माणका ठेक्का २०७६ र २०७७ सालमा लागेका थिए । दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरूको म्याद पटक–पटक बढाएर अहिले २०८१ र २०८२ सम्म पु¥याइएको छ । तर, काम अझै अधुरो छ। ठेकेदारको लापरबाहीलाई दण्डित गर्नुको साटो मन्त्रालयले म्याद र लागत दुवै बढाउँदा नीतिगत अनियमितताको आशंका बढेको छ ।
मन्त्रालयले भेरिएसन शीर्षकमा ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च स्वीकृत गरेको छ । तीमध्ये विराटनगर–जोगबनी सडकको लागत ८ करोड ४७ लाखले बढेको छ । २०७७ असार ४ गते २९ करोड ६३ लाखमा ठेक्का भएको यो सडक अहिले ३८ करोड १० लाखमा पुगेको छ। त्यस्तै ताप्लेजुङ अस्पताल भवनको लागत पनि ७ करोड १४ लाखले बढेर १६ करोड ९४ लाखबाट २४ करोड ८ लाख पुगेको छ । संखुवासभाको गुफा पोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडकको मूल्य ६२ करोड ३७ लाखबाट ६९ करोड ८९ लाख पुगेको छ ।
विराटनगरका विभिन्न वडा जोड्ने सडक र स्वागतद्वार–फ्लाइओभर आयोजना पनि म्याद थपिँदै अधुरै छन्। २०७७ असारमा ठेक्का लागेका यी आयोजना २०८० असारसम्म पु¥याइए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । स्वागतद्वार र फ्लाइओभरको म्याद २०८२ फागुनसम्म बढाइएको छ तर निर्माणको गति सुस्त छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा माथिको लागत वृद्धि गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्छ। तर, धेरै आयोजनामा साइट परिवर्तन वा ‘आवश्यकता अनुसार’ भनी समान कारण देखाएर म्याद र भेरिएसन बढाइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार काम सुरु हुनुअघि नै साइट क्लियर हुनुपर्नेमा, ४ वर्षपछि पनि साइट परिवर्तनको बहाना बनाउनु अनियमितताको संकेत हो ।
यी आयोजनाबाट हालसम्म ३ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ताप्लेजुङ अस्पताल भवनको लागत वृद्धि मात्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको हो । अन्य आयोजना मन्त्रालयकै निर्णयमा थपिएका छन् । राजनीतिक कटाक्षबीच सडक निर्माणको वास्तविकता निराशाजनक देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा आमसभामा बालेन्द्र शाहले “सडक नबनाउनेलाई रूखमा बाँध्नुपर्छ” भनेपछि गगन थापाले त्यसलाई व्यंग्य गर्दै “घोक्राएर सडक बन्दैन” भनेका थिए । तर, सडक बन्दैन, नीतिगत कमजोरीले देशको ढुकुटी भने खाली हुँदैछ भन्ने कोशी प्रदेशका तथ्यांकले देखाउँछ ।
