भद्रपुर । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न बैठक सम्पन्न गरेको छ । न्याय क्षेत्र समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष तथा झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुईटेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार जिल्ला अदालत झापामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
२०६१ देखि लागु भएको अदालतको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको पाँचौ योजनाको चरणमै रहेको र न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने विषयमा सो बैठक केन्द्रीत रहेको बताइएको छ । योजनाले अदालतको कार्यसम्पादन छिटो छरितो बनाउने र मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, समयमै फैसला दिने र समयमै फैसला कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य राखेको छ । त्यही लक्ष्य र उद्देश्य अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र प्राप्त गर्न सकिदैन, अन्य कार्यालय वा निकायको समन्वय र सहयोग आबश्यक पर्छ। समन्वय भएमा समयमै न्याय सम्पादन हुने र अदालतले जनविश्वास आर्जन गर्दछ। अदालतले अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाई भएको देखिए सो समस्यामा छलफल गरी समाधान गर्न जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरिएको भनि प्रमुख न्यायाधीश लुईटेलले बताए । अदालतका आदेश जस्ता बिषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय वा पक्षबाट अदालतले अपेक्षा लिएको न्यायाधीश लुईटेलले आशा व्यक्त गरे ।
प्रमूख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य शिवराम गेलालले छिटो छरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनको लागी अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आबश्यक रहेको र कार्यसम्पादनमा विभिन्न कार्यालयको समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।
बैठकमा मालपोत कार्यालयले २०७२ सालदेखि प्रविधिबाट स्रेस्ता राखिएको हुँदा आगामी दिन गुनासो नआउने गरि कार्य गर्ने भनि मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले बताए ।
विभिन्न कार्यालयबाट उपस्थित कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि एवं न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका उपस्थित सदस्यहरूलाई झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा समितिका सदस्य सचिव डिल्लीराम प्रसाईले स्वागत गरेका थिए भने उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसंग जोडिएको अदालतको आदेश वा कामलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिवद्दता समेत ब्यक्त गरेका छन् ।
अदालतको काम कारवाही, सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना अनुसार समयमै फैसला गर्न, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारीता दिन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्नको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ९७ बमोजिम जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन हुने र सो समितिमा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित सरकारी वकिल, सम्बन्धित बारको अध्यक्ष, मालपोत कार्यालय प्रमुख, कारागार कार्यालय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव, तहसीलदार र प्रमुख न्यायाधीशले तोकेको नागरिक समाजको ब्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको सदस्य सचिवमा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रहने कानूनी व्यवस्था छ ।
अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ भने मंसिर मसान्त सम्म मुद्दाको जम्मा लगत २४२४ थान रहेकोमा ११३४ थान मुद्दा फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या ३६९० थान रहेको छ । अदालतमा न्यायीक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित ९औटोमेसन० पेशी प्रणाली लागु भै सकेको छ । सो बैठकमा विभिन्न निकायका सरोकारवाला व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
