दमक । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनप्रति अविश्वास गरिरहे पछि निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन प्रक्रियाका कामको रफ्तार बढाएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको प्रक्रियागत काममध्ये आयोगले ६० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको बताएका छन । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना वा चुनाव भनेर रुमल्लिनुपर्ने अवस्था अहिले नभएको बताए ।
२०७७ को विघटनपछिको चुनावमा अदालतलको आदेश कुरेको स्मरण गराउँदै उनले अहिले फरक परिस्थितिमा विघटन भएकाले आयोगले तयारीमा कुनै अलमल नगरेको बताएरु। चुनावको तयारीबारे समितिले गरेको छलफलमा भण्डारीले नेपालका हरेक आन्दोलनले संविधान प्रतिस्थापन गरे पनि अहिले संविधान यथावत् रहेको बताएरु। संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण र चुनावको मिति तोकेको स्मरण गराउँदै भण्डारीले शासकीय प्रबन्ध लिकमा ल्याउन चुनाव सर्वोत्तम विकल्प भएको बताएका छन् ।
समितिमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने, “अहिले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइनरु। अहिले र यसअघिको विघटन फरक हो । यस अनुसार घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हाम्रो दायित्व होरु। हामी चुनाव गराउन तयार छौँरु। हामी तयारीमा छौँ ।” निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका र विभिन्न तहहरूमा प्रतिनिधित्व गरेका २९ राजनीतिक दलसँग परामर्श भइसकेको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक परामर्शका क्रममा कुनै पनि दलले निर्वाचन अस्वीकार नगरेपछि केही पूर्वसर्त भने रहेको बताए । उनले राजनीतिक रूपमा चुनावको वातावरण र शान्ति सुरक्षामा दलहरूको चासो रहेको पनि समितिमा बताएका छन् ।
नयाँ र पुराना शक्तिलाई सन्तुलनमा राखी निषेधको अवस्थाको अन्त्यले राजनीतिक रूपमा चुनावको वातावरण बनाउने भण्डारीको भनाइ थियोरु। सुरक्षा निकायसमेत चुनावका लागि तयार रहेको उनले बताए । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पहिचान भइसकेको, ७९ प्रकारका सामानमध्ये १०–१२ बाहेक अन्य स्वदेशी सामान उपयोग हुने पनि उनले बताए ।
भण्डारीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रियाका लागि कानुनसमेत अभाव रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षभन्दा पहिले नै सरकारलाई कानुन बनाउन आदेश जारी गरे पनि कानुन तर्जुमा र व्यावहारिक रूपमा अध्ययनको काम नभएको उनले सुनाए । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा हालै गृह मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि आयोगमा पठाएको र त्यसमा धारणा दिइसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानका लागि सरकारले कानुन बनाएर दिएमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको भण्डारीको भनाइ थियो ।
उनले भने, “अहिले गृहले विधेयकको मसौदा तयारी गरेको छ । १७० भन्दा बढी देशमा हाम्रा नागरिक रहेको अनुमान छरु। ती देशमा मत संकलन कसरी गर्ने ? हाम्रो देशको ३८–३९ देशमा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यो विषयमा हामी १०–१२ वर्षदेखि लागिरहेका छौँ । यो आयोगको काबुभित्रको काम होइन ।” उहाँले पछिल्लो पटकको नामावली संकलनमा एक लाख २४ हजार थप भएको बताए । नियमित रूपमा नाम दर्ताको व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा अहिलेको थप सङ्ख्यालाई उत्साहजनक रूपमा लिइएको उनको भनाइ थियो।
फागुन १२ भित्र जिल्लामा मतपत्र
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र आन्तरिक कार्यतालिकाबारे समितिमा जानकारी दिएरु। प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनका लागि मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ता हुने छन् ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मङ्सिर १५ गते स्थापना हुने छ । यस्तै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्धारण र सूचना प्रकाशन पुस १५ मा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पुस १८ र १९ मा समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची पेसको कार्यक्रम प्रस्तावित छरु। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना माघ २ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचनको प्रचार अवधि फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मका लागि प्रस्तावित छरु। यस्तै मतपत्र फागुन १२ गतेभित्र जिल्ला जिल्लामा पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था भने हाल प्रस्ताव गरिएको छैन ।
