– पोष्टराज लामीछाने, उप–प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना स्थापना गरेपछि स्थानीय तहहरूलाई योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय अधिकार दिएको छ। यो परिवर्तनले जनताको घरदैलोमै सरकार पुर्याउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको हो। तर सात वर्षको अभ्यासपछि पनि स्थानीय तहहरूले देशको सबैभन्दा ऊर्जाशील र ठूलो जनसंख्या – १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू – लाई लक्षित गर्दै पर्याप्त नीतिगत प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवाहरू छन्। तीमध्ये ठूलो संख्या बेरोजगार, सीपविहीन वा विदेशबाट फर्किएका छन्, जसले देशको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा चुनौती थपेका छन्। शिक्षित युवाको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा बढी छ। वार्षिक करिब ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले युवामुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट नबनाउँदा जनशक्तिको समुचित उपयोग हुने अवसर गुमिरहेको छ।यस्तो परिवेशमा स्थानिय सरकारहरुले बजेट निर्माण तथा कार्यावन्यन गर्दा निम्न विषयहरुमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
१. व्यावसायिक सीप विकास कार्यक्रम
स्थानीय तहहरूले युवाको ऊर्जा र सिर्जनात्मक क्षमताको उपयोग गर्ने गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषि, पशुपालन, टुरिज्म, होटल व्यवस्थापन, इलेक्ट्रिक्सियन, मोबाइल/कम्प्युटर मर्मत, डिजिटल मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइन, वेभ डेभलपमेन्ट आदि क्षेत्रमा छोटो अवधिको व्यवहारिक तालिम दिइनुपर्छ। स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ र बजारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तालिमको ढाँचा तय गर्न सकिन्छ। तालिमपछि प्रमाणपत्र प्रदान, रोजगारीमा जोड्ने तथा स्वरोजगारको लागि सहजीकरण आवश्यक छ। यस्तो कार्यक्रमले युवालाई सिर्जनशील, उत्पादक र आत्मनिर्भर बनाउनेछ।
२. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन
नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा शिक्षित तर बेरोजगार युवाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनले गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले युवाको सिर्जनशीलता, जोखिम बहन क्षमता र सीपलाई उद्यममा रूपान्तरण गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण, बीउ पूँजी (Seed Money), व्यवसाय योजना निर्माण, बजार विश्लेषण, जोखिम व्यवस्थापन आदि तालिम र परामर्श सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
“एक टोल एक युवा उद्यम” जस्ता अभियानद्वारा स्थानिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई, अनलाइन/स्थानीय बजारमा पहुँच बनाइ युवाहरुलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ। यस्तो कार्यक्रमले “रोजगारी खोज्ने” होइन, “रोजगारी सिर्जना गर्ने” तर्फ युवालाई केन्द्रीत गर्दछ।
३. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको पुनःएकीकरण
विदेशबाट फर्किएका युवामा अनुभव, सीप र पुँजी भए पनि उनीहरूलाई स्थानीय उत्पादन प्रणालीमा जोडने स्पष्ट नीति अभाव छ। स्थानीय तहहरूले “Welcome Back Youth” कार्यक्रमअन्तर्गत सीपको अभिलेख, पुनः तालिम, अनुदान, सहकारी आवद्धता, तथा सामाजिक पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विदेशमा प्राप्त सीपलाई स्वदेशमै रूपान्तरण गर्न सकेमा आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन र सामाजिक स्थायित्वमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।
४. डिजिटल रोजगारी र प्रविधि
इन्टरनेटको पहुँच गाउँगाउँमा फैलिएको आजको युगमा Freelancing, Content Writing, Affiliate Business, Digital Marketing, Online Teaching जस्ता कामको सम्भावना अत्यधिक छ। स्थानीय तहले डिजिटल तालिम केन्द्र स्थापना गरी अपवर्क, फाइभर, युट्युब, गुगल आदि प्लेटफर्मको प्रयोग सिकाउने प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, कर प्रणाली, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा, अनलाइन कारोबारबारे जानकारी दिइ ‘डिजिटल रोजगार हब’ स्थापनासमेत गर्न सकिन्छ। यसले गाउँमै बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्छ र डिजिटल नेपाल निर्माणमा टेवा पुर्याउँछ।
५. युवा अनुकूल कृषि योजना
कृषिप्रधान मुलुकमा युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न आधुनिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली आवश्यक छ। ड्रिप इरिगेशन, ग्रीनहाउस, मल्चिङ, स्मार्ट एग्रि एप्स, यान्त्रीकरण, चिस्यान केन्द्र, कृषक सहकारी, डिजिटल कृषि बजार आदि कार्यक्रमहरूले युवालाई किसान मात्र होइन “Agri-preneur” बन्न प्रेरित गर्छन्। बीमा, सब्सिडी, सहुलियत ऋण, बजारको सुनिश्चतता, मूल्य स्थायित्व जस्ता पक्ष समेटिएका कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण गर्न सकिन्छ।
६. रोजगारी मेला र ‘Job Matching Platform’
युवालाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्न बैंक, निजी क्षेत्र, व्यवसायीहरु, सीप तालिम संस्थासँग सहकार्यमा रोजगारी मेला आयोजना गर्नुपर्छ। यस्ता मेलाले सीप विकास तालिम,अन्तर्वार्ता, परामर्श, उद्यम सम्बन्धी ज्ञान एकै थलोबाट प्रदान गर्छ। साथै, Job Matching Platform बनाई युवाको योग्यता अनुसार रोजगारी खोज्न सहज बनाइ बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ।
७. नवप्रवर्तन केन्द्र – Youth Innovation Center
सिर्जनशील र प्रविधिमैत्री युवा पुस्तालाई नवप्रवर्तनशील वातावरण दिन Youth Innovation Center को स्थापना अपरिहार्य भइसकेको छ। यस्तो केन्द्रमा कोडिङ, रोबोटिक्स, एप विकास, डिजिटल डिजाइन, स्टार्टअप, incubation आदि कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
चीनको Special Economic Zone (SEZ) जस्तै अवधारणाबाट प्रेरणा लिएर स्थानीय तहहरूले नवप्रवर्तनलाई कर छुट, स्टार्टअप फन्ड, व्यावसायिक परामर्श आदिबाट प्रोत्साहित गर्न सक्दछन्। यसले “Skilled Youth, Smart Economy” को अवधारणा साकार पार्न सहयाेग समेत गर्दछ।
८. योजना निर्माणमा युवा सहभागिता
नीति र योजना निर्माणमा युवालाई मात्र लाभग्राही हैन, साझेदार बनाउनु जरुरी छ। युवालाई नीति, बजेट निर्माण, अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराउने ‘युवा बजेट फोरम’, योजना सुनुवाइ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम जस्ता अभ्यास आवश्यक छन्। यसले उनीहरूलाई योजनाको स्वामित्व दिनुका साथै जवाफदेही समेत बनाउन सकिन्छ।
९. मल्टिपर्पोज युवा केन्द्र
हरेक वडामा मल्टिपर्पोज युवा केन्द्र निर्माण गरी डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, तालिम, करियर परामर्श, खेलकुद, बहस मंच, IT प्रयोगशाला आदि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। PPP मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने यस्ता केन्द्र युवाको समग्र पक्षको विकास,उनीहरूको क्षमता तथा ऊर्जा परिचालन र नेतृत्व निर्माणको उत्कृष्ट माध्यम हुन सक्छन्।
अन्त्यमा नेपालका स्थानीय तहहरू युवालाई लक्षित गरी दीर्घकालीन सोचका साथ नीति निर्माण गर्न तयार हुनुपर्छ। व्यावसायिक सीप विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाको पुनःएकीकरण, डिजिटल पहुँच, कृषि, रोजगारी मेला, नवप्रवर्तन केन्द्र, योजना सहभागिता र युवा केन्द्रजस्ता समावेशी नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधारमार्फत मात्र स्थानीय तह समृद्ध, आत्मनिर्भर र जवाफदेही बन्न सक्छ।युवालाई ‘लाभग्राही’ नभई ‘साझेदार’को रूपमा समावेश गरिएमा समावेशी लोकतन्त्र, समृद्ध स्थानीय शासन र दिगो विकास सम्भव छ। आजको सशक्त युवा नै समृद्ध गणतान्त्रिक नेपालको आधारशिला हुन सक्छन्।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन्)
