दमक/ सहकारी रकम अपचलनमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ बिहीबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै रवि र छविका तर्फबाट दायर भएका निवेदनमाथिको सुनुवाइ न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । निवेदक र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको छ। जाहेरवालातर्फको बहस भने बाँकी छ ।
यसैबीच, लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रमममा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको प्रश्नमा सरकारी वकिल नाजवाफ बनेका छन् ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाललाई प्रश्न गरे, ‘जीबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ?’ न्यायाधीश सुवेदी यतिमै रोकिएनन् उनले अगाडि सोधे, ‘कि जीबी नभेटिउन्जेल जसलाई पनि ल्याइदिएको हो भन्नेछ नि ?’
बहसमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता गोबिन्द खनाल न्यायाधीशका प्रश्न सुनेर एकछिन दोधारमा परे । अनि भने, ‘इट टेक टाइम श्रीमान् । हामी जीबीलाई खोजिरहेका छौँ । खोज्ने काम हुँदैछ श्रीमान् ।’ तर, न्यायाधीश सुवेदी सहन्यायाधिवक्ताको जवाफले सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनले फेरि सोधे, ‘रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन ठ्याक्कै के काम गरे ? त्यस्तो त ठ्याक्कै केही आउँदैन । अभियोजन गर्ने निकायले फौजदारी दायित्व गोस्वारामा (सोलोडोलो) एकमुस्ठ ल्याउने हो र ? यो व्यक्तिले यो ग¥यो । यसको आपराधिक दायित्व यो हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ होला नि ?’
बहसमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता खनाल फेरि अलमलमा परे । अनि उनले कम्पनी ऐन पल्टाए । उनले कम्पनी ऐनको हवाला दिँदै भने, ‘सहकारीबाट पैसा आएको छ । अनि कम्पनीले चेक काटेर पैसा बाँडेको छ नि । उहाँहरू (रवि र छवि) ले कम्पनी ऐनअनुसार दायित्व लिनु प¥यो नि ।’ यसअघि लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि चेक काटेको विषय उठाउन खोजेका थिए । तर, न्यायाधीश सुवेदीले चेकको विषयमा जवाफ दिइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
लामिछानेलाई २२ चैत २०८१ मा पक्राउ गरिएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत
जीवी…..रुपन्देहीको फैसला उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनलाई पक्राउ २२ चैतमा पक्राउ गरिएको थियो । यसपछि लामिछानेकी श्रीमती निकिता लामिछाने पौडेल ७ वैशाखमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । अहिले लामिछानेको मुद्दाको न्यायाधीशद्वय नकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलसामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
