काठमाडौं/ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारले जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर स्टार्टअप कार्यक्रम र योजना अघि ल्याउने भएको छ । साथै, सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सरकारले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि कृषि सामग्री, बिमा खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इको सिस्टम कायम गरिने बताए। ‘कृषिको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने। त्यस्तै, भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखेर अन्य वित्तीय तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने बताए। निर्यातमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने पनि उनले बताए।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले केही महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलव्धीप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
अराजकता फैलाउनेविरुद्ध सरकार दृढ रहेको भन्दै गणतन्त्रविरुद्धका प्रतिक्रियालाई कडा प्रतिवाद गर्ने भन्दै सरकारले संविधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरिने र यसका लागि आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमी कमजोरी सच्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य प्रस्तुत गरियो । विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका बिकासका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमीकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगत गर्ने र खारेज गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नौ विधेयक बजेट अधिवेशनबाट पारित गर्ने घोषणा
सरकारले चालु बजेट अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै यही अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाउने विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताएका हुन् । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएपछि संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेर अघि नबढाई होल्डमा राखिएको थियो । त्यही बेलै अध्यादेशलाई विधेयक बनाई नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्ने बताएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यही अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले यसअघि भूमि अध्यादेश जारी गरेकोमा सत्ताघटक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा निष्क्रिय भएको थियो । राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले ५ अध्यादेश पारित गरेर भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन सहमति गरिएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले भने बजेट अधिवेशनमा विधेयक भन्दा बजेट प्राथमिकतामा रहने अधिवेशन सुरु गर्ने दिन सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए ।
विद्यार्थीले कमाउँदै पढ्दै गर्ने इन्टर्नको व्यवस्था
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ ।’ यसअघि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले इन्टर्नको कार्यविधि ल्याएर मन्त्रालयमा इन्टर्नको व्यवस्था गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने भएको छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने उल्लेख छ । यसका लागि बढीमा हप्तामा २० घण्टाको समय तोकिएको छ ।
आन्तरिक रोजगारी दशक
सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदका दुबै सदनमा संयुक्त रुपमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । यस्तै देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने, स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुबैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने, इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ ।
श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर अहिले रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
यसैविच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । त्यसका लागि सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
