झापा कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै सहकारी संस्थाको एउटै पदमा दुई कार्यकाल भन्दाबढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मंगलबार प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ संशोधन गर्दै पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘समुदायस्तरबाट सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा समस्या छैन । व्यक्ति केन्द्रित भएर सञ्चालनमा आएका सहकारीमा समस्या देखिएको ’ उल्लेख छ ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३८ को उपदफा (३) को देहाय (३क)मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सचिव वा कोषाध्यक्ष वा लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुने छैन ।’
गत २१ चैतमा राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ जारी गर्दै सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बहाल हुन नपाउने उल्लेख गरेको थियो । प्रदेश सरकारले भने अध्यादेश जारी गर्दै पदाधिकारीमा मात्रै दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले सहकारीमा १० लाखभन्दा माथि बचत गर्दा अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशिन जारी गर्दै १० लाखभन्दा माथि स्रोत खुलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो । सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा सहकारीको प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रावधान राखेको छ ।
संशोधन मार्फत प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि हरेक सहकारीमा छुट्टा–छुट्टै विज्ञटोली गठन गर्ने प्रावधान थप गरेको छ । दफा ९७ पछि उपदफा (क) थप गर्दै समस्या ग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि विज्ञ टोली गठन गर्ने प्रावधान राखेको हो । बचत फिर्ताका लागि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थामा पाँच लाखसम्म बचत गर्नेसदस्यकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थप गरिएको छ । सदस्यको बचत फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समितिले संस्थाको सम्पति तथा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ ।
