गत आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले झापाको बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रमबाट तमाम रेल पीडित किसानहरुलाई आश्वासन देखाए पनि मुआब्जा पाउने र जग्गा फुकुवा हुने कुरामा किसानहरु अझै ससंकित छन् । मन्त्री दाहालले सरकारको बुहत्तर योजनाबाट सरकार पछाडि नहट्ने र चरण चरणमा मुआब्जा वितरण गरेरै भए पनि रेलमार्ग बनाइ छाड्ने आत्मविश्वास बाँडे ।
६ वर्षअघि ९५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेर सुरु भएको पूर्वपश्चिम रेलमार्गको संशोधित लागत अहिले निकै बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । वैदेशिक लगानी विना उक्त राष्ट्रिय गौरवको परियोजना सम्भव नहुने विज्ञहरुको भनाई छ । सुरुमा गरिएको लगातमा अहिले निकै बढेको उनीहरुको अनुमान छ ।
यद्यपि उक्त परियोजनालाई जसरी अगाडि बढाउन खोजे पनि काम र लागतको हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास देखिँदैन । अहिलेसम्म लिकको लागि जग्गा अधिग्रहण र किसानको जग्गा रोक्का बाहेक अन्य केही नभएको नभएको र ‘जहाँको त्यहीँ’ रहेको पीडित किसानको दावी छ । रेल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गर्न स्रोत सुनिश्चितता नभईरहेको अवस्थामा मन्त्री दाहालले यस्तो आश्वासन बाँडेका हुन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका सर्वसाधारणमध्ये अधिकांशले मुआब्जा त पाएनन नै उनीहरुको गरिखाने जग्गासमेत सरकारले रोक्का गरेको छ । सरकारले मुआब्जा नदिए आफ्नो जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
भद्रपुर रोडको काम सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको र हुलाकी मार्गमा निर्माण रोकिएको कनकाई पुल निर्माणको काम सुचारु भइसकेको मन्त्री दाहालको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम थालेको बताए ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका क्रममा गरिएको जग्गा अधिग्रहण र रोक्काले सर्वसाधारण आक्रान्त बनेका छन् । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको न मुआब्जा पाएका छन नत उनीहरुको आधादशक समयसम्म जग्गा रोक्का गरिदिँदा उनीहरुको दैनिक जिर्ण बनेको छ । भएको जग्गाबाट चलखेल गरेर परिवारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने किसानहरुको जग्गा फुकुवा नहुँदा उनीहरुका अनेकन समस्या समाधान गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।
सरकारले गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले ल्याएको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा ल्याएको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । तर केही समय रफ्तार काम गरेर सरकार परिवर्तनसँगै उक्त परियोजना सुस्ताएको मात्र छैन हजारौं किसानलाई सकसमा पारिदिएको छ ।
सरकारले इच्छाशक्तिका साथ उक्त परियोजना सञ्चालन गर्न दृढ इच्छा र सामथ्र्य राखेको हो भने यसलाई आश्वासन बाँडेर होइन काम गरेर देखाउन आवश्यक छ। आश्वासनकै भरमा आफ्नो भएको जायजेथा सरकारलाई सुम्मिएर असहज व्यवहार गर्दै आएका आम रेलमार्ग पीडितहरुले अब न्याय पाउनुपर्दछ। होइन, सरकारको उक्त परियोजनाका लागि सामथ्र्य पुग्दैन, गर्न सकिँदेन भने जनताको जग्गा फुकुवा गरेर उनीहरुको सहज जिवन चलाउन आधार सरकारले अब दिन ढिला गरिनुहुुन्न।
