सत्ता राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको कालो बादल

पंकज दाहाल

दमक/ नेपालको राजनीति अस्थिरताले जेलिएको छ, यो इतिहासमा भएका सत्ताको हेराफेरीबाट प्रष्ट हुन्छ । व्यवस्थाको परिवर्तन पनि त्यत्तिकै भएको छ । राजवंशहरुको पनि परिवर्तन भएकै हो । तर त्यो गोपाल वंशबाट शुरु भएर शाहवंशमा पुगेर टुंगिएको छ । गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रप्रमुख र सरकार संचालकहरु जनताकै छोराछोरी छन् । राजतन्त्र, राणाकाल, पंचायतकाल, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै देश बीचबीचमा आएका संकट पार गर्दै अहिले लोकतन्त्रमा छ । तर लोकतन्त्रमा सत्ता संचालकहरुबाट भएका कमीकमजोरीहरुलाई देखाउँदै व्यवस्थानै बदल्न माग गर्नेहरुको बोली पनि चर्कोनै छ । तर राणाकालदेखि उदय भएका राजनीतिक दलहरुको जनस्तरसम्मको संगठन प्रभाव, राज्यका संयन्त्रहरुमा उपस्थिति र विचारप्रतिको जनआकर्षणले लोकतन्त्रको जग भत्काउने भन्दा पनि सुधारको मार्गमा परिस्थितिलाई डोहो¥याउने संकेत देखिएको छ । तर राजनीतिक दलहरुबीचको छिनाझप्टीले भने नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ नै धकेलिरहेको र त्यसैको परिधिमा जेलिन बाध्य तुल्याइरहेको छ ।
यतिबेला देशमा दुई ठूला दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता सहकार्य छ । पुरातनवादी राप्रपा, आमूल परिवर्तकारी नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वर्तमान सरकारको नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्  । सरकारको लगाम एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा छ । राष्ट्रपति काँग्रेसका विचारवादी त्यागी नेता रामचन्द्र पौडेल छन् भने प्रधानमन्त्री २०२८ सालदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेर जेल, संघर्ष र त्याग गरेका नेता ओली छन् । सभामुख पनि एमालेकै देवराज घिमिरे छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल रहेबाट अहिलेको सत्ताको सन्तुलन चित्र कस्तो छ बुझ्न सकिन्छ । यिनै दल र तिनका नेताहरुको गतिशिलता र शक्तिमा देशको राजनीति घुमिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ उदाएको रास्वपा सभापति रवि लामिछानको ८४ दिनको जेल जीवन र सहकारी प्रकरणमा अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा भएको रिहाइसँगसँगै राजनीति पनि त्यसैको वरिपरि फिरफिरे घुमेझैँ घुमिरहेको मात्र होइन, सत्ता साझेदार एमाले र काँग्रेसबीच केही समययता देखिएको सामान्य मनोमालिन्यले गर्दा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने खेलहरु प्रतिपक्षी दलहरुबाट हुन थालेको स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विपक्षीहरुबाट सदन बोलाउन माग भइरहेको अवस्थामा धमाधम अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्न थालेको छ भने विपक्षीहरु तिनलाई रोक्न राष्ट्रपति पौडेललाई गुहारिरहेका छन्  । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच राजनीतिक भलाकुसारी बाक्लिएको छ । सरकारको नेतृत्वसँग काँग्रेस नेताहरुले गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला विपक्षीहरुको गठजोड र सक्रियताले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि हौस्याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली पछि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो देउवाको
सत्ता…रहेकोमा सहमति छ । तर त्यो समयनपुग्दै बीचमै देउवाले सत्ता हात पार्ने दाउमा लाग्ने त होइनन् भनेर अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको पाइन्छ । केही काँग्रेस नेताहरुले पनि यस्तो दौड शुरु गर्नुपर्ने हो कि भनेर विचार विमर्श गर्न थालेको पनि नसुनिएको होइन । यही मेसोमा प्रम ओलीले पनि विपक्षीहरुलाई काउन्टर दिने हिसाबले हुनुपर्छ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेट दिएका छन्  । ६ महिना वितिसक्दा पनि दक्षिणी छिमेकी भारतले प्रम ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । निम्तो दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन, तर नेपालका विगतका सरकारहरुको परम्परामा यसबाट नयाँ खालको धक्का लागेको र नेपालको सरकारप्रति भारतको सदासयता खोजिने अमूर्त चलनले गर्दा दालमा कुछ हे भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । खिचडी नयाँ पाक्ला या नपाक्ला तर ९ महिना र लामो टिके दुई अढाई वर्षमात्र सरकार टिक्ने इतिहास रहेको नेपालको सत्ता राजनीतिमा कतै फेरि ९ महिना नपुग्दै कालो बादल मडारिन थालेको त होइन भन्ने आशंकाहरु जन्मिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्याको गणित हेर्दा यो सरकार निकै बलियो र स्पष्ट बहुमतको छ । तर काँग्रेस एमालेबीच सत्ताका लागि भएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा नआउँदा त्यसको जगनै हल्लिन थालेको तर्कहरु गरिन थालेका छन् । सहमति पालना नहुने हो भने किन सहकार्य गरिरहने ? भन्ने प्रश्न कतिपय काँग्रेस नेताहरुले गर्न थालेको पाइन्छ । तर एमाले नेतृत्व भने संविधान संशोधन सहमतिअनुसार गर्न नसकेपनि काँग्रेससँगको गठजोड कायमै रहने दावी गरिरहेको छ । अर्कातर्फ वर्तमान सरकारले रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि प्रतिशोधको राजनीति गरेको र उनलाई हिरासतमा राखेर विपक्षीलाई दमन गरेको आरोप कतिपयको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा काँग्रेस एमालेका केही कि पर्सनहरुलाई पक्रेर जेल हाल्ने र उनीहरुको पालामा गरेको भनिएका काण्डका फाइल खोल्ने भनेर गृहमन्त्री भएका बेला पहल गर्ने लामिछानेलाई सहकारी ठगीको काण्ड लगाएर पक्राउ गर्ने र सोही प्रकृतिको अन्य सहकारी ठगी गर्नेहरुलाई स्वतन्त्र छोडिदिएको आरोप रास्वपाको छ । यो अवस्थामा सहिष्णुता भन्दा पनि राजनीतिमा प्रतिशोध हावी हुँदा त्यसको असर भावी दिनमा सत्ता हेरफेर हुँदा पर्दैन भनेर भन्न सकिन्न । यसले जनतामा भने आशाभन्दा बढी निराशा जगाउने निश्चित छ ।
कहिले सत्ता त कहिले सडकमा हुने राजनीतिको चरित्रनै हो । तर जनताको नजरमा सँधै विश्वास र जनमत लिन सक्ने र स्यावासी थाप्नेगरी काम गर्नुपर्ने खाँचो राजनीतिक दलहरुका सामुन्ने उपस्थित भएको छ । होइन भने जनताले सँधैभरी विकल्प खोजीरहनुपर्ने हुन सक्छ ।