दमक/ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य खलबलिने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । संविधान संशोधन गर्नेगरी मुख्य एजेण्डा बोकेर बनेको वर्तमान गठबन्धनबाट सो एजेण्डानै पूरा नहुने लगायतका केही विषयमा दुई पार्टीबीच अन्तरविरोध बढेपछि यस्तो खतरा देखापर्ने थालेको हो । राजनीतिलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने भनेर काँग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य भएको थियो ।
तर त्यो अग्रगामी छलाङ मार्ने आवरणनै अहिले धूमिल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन यो सरकारबाट हुन नसक्ने गरी अब २०८७ सालमा मात्र हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले काँग्रेस वृत्तमा तरंगनै ल्याएको छ । अर्कातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने या नहटाउने विषय, भारत–चीनसँगको सम्बन्धको विषय र राजनीतिक दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रम ओलीको चेष्टा लगायतका विषयमा दुई दलको शीर्ष नेतृत्वबीचमा मतमतान्तर देखिएपछि यो सहकार्य टुटने हो या टुटाउने हो भनेर यतिबेला आन्तरिक वहस र चर्चा परिचर्चाहरु हुन थालेका छन् । वर्तमान सत्ता सहकार्य भएको यतिका महिना वितिसकेको छ । तर पनि संविधान संशोधनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि संघीय संसदमा स्पष्ट बहुमत जुट्न सक्ने अवस्था रहेन ।
संविधानमा भएका कमीकमजोरीहरु सच्याउने र राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएका त्रुटीहरुलाई हटाउने अवसर पनि व्यर्थमा परिणत हुन लागेको छ । संविधान संशोधनको विषयमा साना दलहरुको साथ वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नदेखिएपछि यो कार्य एजेण्डामा मात्रै सीमित हुने भएको हो । मुख्यत ः निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको सवाल, संघ र प्रदेशमा सांसदहरुको संख्या, स्थानीय तहलाई अझै दर्विलो बनाउने र खर्च घटाउन पालिकाको संख्या घटाउने र वडाको बढाउने कुरा, राष्ट्रिय सभाको सवाल साथै संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा संख्या न्यूनीकरण गर्ने र त्यसको ढाँचा बदल्ने कुराका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको थियो । तर यि विषयमा वर्तमान सरकारको ध्यान अनुकूलता नभएका कारण केन्द्रित हुने सकेन ।
अर्कातर्फ प्रम ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा अनुदान र ऋण दुवै लिनेगरी भएको बीआरआइ सम्झौताबाट पनि काँग्रेस विचलित भएको छ । त्यसबाट दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत चिडिएको देखिन्छ भने प्रम ओलीको भारत भ्रमणको चर्चा त्यतिकै सेलाएको छ । भारतले प्रम ओलीलाई निमन्त्रणानै दिन नचाहेजस्तो देखिएको छ भने भ्रमणका लागि मेसो मिलाउन पुगेकी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई उसले बेवास्ता गरेको विषय अझै पेचिलो बनिरहेको छ । यही क्रमसँगै चिसो बढेपनि राजनीतिक समीकरण बद्लाव हुनसक्ने तर्क र चर्चाले राजधानी काठमाडौं र नेताहरुबीचको माहौल भने तात्तातो बन्न पुगेको छ । कतिपयले त आगामी माघको पहिलो साता काँग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन टुटाउने हो कि भनेर निर्णय
लिनसक्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
यो कुरालाई पुठ दिनेगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको हालैको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काँग्रेसप्रति लिएको नरम नीतिले पनि संकेत गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको देउवासँगको भेट र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अदालतबाट रिहा भए या धरौटीमा केही दिनका लागि छोडिए भनेपनि प्रम ओली रहेको सरकारभन्दा काँग्रेस सभापति देउवालाई अघि सार्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । यस मामिलामा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाको कुरा मिल्ने र काँग्रेस सभापति देउवालाई नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि पाइला चाल्न साथ दिने चर्चा समेत राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । यसबाट काँग्रेस–एमाले सहकार्य अस्थायी हुने र भनेजति समय नटिक्ने अड्कलबाजीहरु हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर यो सबैका लागि काँग्रेस सभापति देउवा तयार हुनुपर्छ, अन्यथा कसैको दाल गल्नेवाला भने छैन । कतिपयले त भन्ने गर्छन् कि देउवाको अहिलेसम्मको नजिर हेर्दा उनी सहमतिबाट पछि हट्ने व्यक्ति पनि होइनन् । तर नेपालको राजनीतिको खिचडी कतिबेला कसरी पाक्छ, त्यो कसैले भन्ने नसकेको विगतको इतिहासनै साक्षी छ ।
