पंकज दाहाल
दमक/ पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको नक्सांकनमा परेर प्रभावित भएका जग्गाधनीहरुले अहिलेसम्म पनि जग्गाको मुआव्जा पाएका छैनन् । कोशी प्रदेशका तीन जिल्लाका रेल्वे प्रभावित जग्गाधनीहरु अहिले कि त अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआव्जा दिन कि त उचित क्षतिपूर्ति सहित रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गरिदिन सरकारसँग हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
विद्युतीय रेलमार्ग ल्याउने कुरामा बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेकाले रेल्वे प्रभावितहरुले केही आशा गरेका थिए । तर सरकारमा ओली आएपनि मुआव्जा दिनमा भइरहेको ढिलाईले उनीहरु फेरि एकपटक निराश बन्न पुगेका छन् । सरकारले झापा, मोरङ र सुनसरीमा रेलमार्गका लागि डिमार्केशन भएको पाँच हजारभन्दा बढी जग्गा २०७७ साल जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गर्ने सूचना प्रकाशित भएको थियो । तर जग्गा रोकिएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि मुआव्जा पाउन नसकेको झापाको कमल गाउँपालिका–६ का प्रभावित दिलीपकुमार संग्रौलाले बताए ।
उनले भने – जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष पूरा भइसक्यो, हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई भेटेर डेलिगेशन गएर धेरै अनुनय विनय गर्यौं, तर अहिलेसम्म पनि मुआव्जाको व्यवस्था नहुँदा दुःख लागेको छ । ’
प्रभावितहरुले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआव्जा केही पनि पाएका छैनन् । मुआव्जा पाए बेलैमा कहाँ बसाई सर्ने या जग्गाको व्यवस्था गरेर आफ्नो कमाई खाने हो भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु थिए । तर त्यो सबै सपनामा सीमित भएको रेल्वे प्रभावितहरुको समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले प्रतिक्रिया दिए । रेलमार्गको रेखांकनका लागि सरकारले भने दुईतर्फ पक्की पिलर समेत गाडेको छ । त्यसो हुँदा रेलमार्गमा परेको जग्गामा कृषि कार्य गर्न पनि समस्या भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
मुआव्जामा विलम्ब हुँदा प्रभावितहरुको जीवननिर्वाहको कार्यनै अन्यौलमा परेको छ । पूर्वको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय २६ दशमलव ७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने रेलमार्गमा परेको जग्गाको विक्री वितरण, हक हस्तान्तरण, बैंक ग्यारेण्टी र धरौटी, बेचविखन सबै प्रकारका कार्यहरु रोकिएको अवस्था छ । यसो हुँदा आफ्नो जग्गाको केही अंश जानेहरुका लागि अलिक सहज होला, तर पूरै जग्गा रेलमार्गमा पर्नेहरुका लागि के हुने हो भविष्य भनेर मनमा चिन्ता र पिरलो रहेको प्रभावितहरुले बताएका छन् । ‘ हामीले कति मुआव्जा पाउने हो, अब जति ढिलो हुँदै गयो, जग्गाको मोल त्यतिनै बढ्दै जान्छ, त्यसबाट झन समस्या उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले बेलैमा मुआव्जा दिए सबैलाई शान्ति हुन्थ्यो ।’ मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका रेल्वे प्रंभावित दाहालको गुनासो छ ।
रेल्वे…… अर्कातर्फ अधिग्रहण गरिएको जग्गा अंशपास, दाइजो, वित्तीय कारोबार केही पनि गर्न पाइँदैन । कतिपयले नयाँ संरचना बनाइरहेको अवस्थामा रोकिनुपरेको छ । ‘रेलमार्ग बन्नु खुशीको कुरा हो । देशको विकास हुँदा हामीलाई पनि गौरवनै लाग्छ । तर देशको गौरव हुने कुरामा जनतालाई मार्न र निराश बनाउन भने पाइँदैन । जतिसक्दो चाँडो यो समस्याको हल गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले मूर्त रुप पाउनुपर्छ । होइन भने हाम्रो जग्गा फुकुवा भएर पहिलेकै स्थितिमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ । अन्यथा यस्तो ढिलासुस्ती र अन्यौलले देश र जनता दुवैलाई पछि धकेल्ने भो । ’ रेल्वे प्रभावित संग्रौलाले आफ्नो कुरा प्रष्ट राखे ।
रेल्वे प्रभावित तथा मुआव्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीको महासचिव रञ्जित प्रसाईले चलनचल्तीको आधारमा रेलमार्गमा परेका भौतिक संरचना र जग्गाको चाँडोभन्दा चाँडो मुआव्जा दिन भनेर धेरै अघिदेखि माग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले यो व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको माग छ । झापा, मोरङ र सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयोजकत्वमा जिल्ला जिल्लामा रहको मुआव्जा निर्धारण समितिले रेल्वे प्रभावितहरको घरजग्गाको मुआव्जाका लागि के कति दिन सकिन्छ भनेर दर निर्धारण गरेको पनि धेरै भइसकेको छ । सोही दरलाई आधार मानेर अहिले बढेको र चलनचल्तीमा रहेको मूल्य दिए त्यसमा सहमति जनाउने पनि प्रभावितहरुले बताइसकेका छन् ।
उनीहरुले कहिले जिल्लामै त कहिले राजधानी काठमाडौं गएर सरकारका प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरु, सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरु, एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरुलाई मात्र भेटेका छैनन् , वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि मागपत्र बुझाएका छन् । सभामुख घिमिरेलाई सरकार, सांसद र प्रशासनलाई दबाव दिनका लागि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तैपनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको छ । आश्वासन पाएका छन् तर व्यवहारमा मुआव्जाको मुख पनि देख्न पाएका छैनन् । जग्गा भने मालपोत कार्यायलहरुले रोक्का राखेको पत्र सबैको घर घरमा पठाएको छ ।
जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितलाई परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, काजकिरिया, विहावारी जस्ता अत्यावश्यक काम गर्न समेत समस्या भएको छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले भने सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रेल्वे प्रभावितको मुआव्जाको लागि ५ अर्व छुट्याएको जानकारी प्राप्त भएको तर झापामा मात्र १२ अर्व रुपैयाँ चाहिने कुरा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समस्याको क्रमागत समाधानका लागि यो वर्ष आधा प्रभावितलाई मुआव्जा दिएर बाँकीलाई अर्को अर्को वर्ष दिए हुने गरी पनि कार्य गर्न सकिने बताए । तर त्यसका लागि केन्द्र सरकारलेनै पहलकदमी र आवश्यक निर्देशन गरी बाटो खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
