जनताको घरदैलोमा सेवा दिने आधारभूत तह स्थानीय पालिकाहरुनै हुन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सेवाग्राहीसँग जति परिचित र जानकार हुन्छन्, त्यति अरु कोही पनि हुन सक्दैन । तर जनप्रतिनिधिको वाचा वचन र सपना पूरा गर्ने काममा पनि कर्मचारी वर्गको महत्वपूर्ण हुन्छ । पालिकामा कर्मचारी भनेको समयमा पूर्ति भएन र व्यवस्थापन भएन भने सेवाग्राहीलाई धोका हुन्छ । सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ । त्यसको अर्थ पालिकाको ढोकामा सेवा लिन पुगेकाहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय अवस्थामा अहिले यस्तै पनि भइरहेको छ । देशका २४९ पालिकाहरु यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका छन् । कर्मचारी हाकिमको अभावमा न त जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् न त जनताले भनेजति सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । मातहतका कर्मचारीहरु पनि अन्योलमा पर्छन् । यस्तो अवस्था र व्यवस्था कायम हुन दुःखद कुरा हो ।
स्थानीय पालिकाहरुमा हाकिम पठाउने काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मामा पर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले समयमै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको पाइँदैन । यसमा मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले पनि यो कुरामा विशेष ध्यान र चासो दिनुपर्छ भन्ने आजको आवश्यकता पनि हो । विगतमा पनि कतिपय पालिकाहरुमा लामो समयसम्म हाकिमहरुको पदस्थापन हुन नसकेकै हो । यो नियतिलाई अबका दिनमा दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा रहनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासन भनेको देशको स्थायी सरकारको हो । जनप्रतिनिधिहरु आवधिक रुपमा फेरबदल हुन्छन् । सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु अदलबदल हुन्छन् । लोकतन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनले यसलाई मूर्त रुप दिन्छ । तर कर्मचारीहरु २०/३० वर्षसम्म एउटै व्यक्ति ओहोदामा रहीरहन्छन् । कर्मचारी संयन्त्र जहिल्यै पनि देश र जनताको सेवामा निरन्तर कर्ममा खटीइरहेको हुन्छ । सरकारका योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको काँधमा हुन्छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन विकास निर्माण र सरकारका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने एउटा बलियो, भरपर्दो र मजबूत खम्बा हो । यो दिगो र बलियो आधारस्तम्भ हो ।
तर कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको निर्देशन र व्यवहारमा भर पर्छ । उनीहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण दिनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । सरुवा बढुवा गर्दा पनि सही र पारदर्शी ढंगबाट गरिनुपर्छ । राज्यका कुनै पनि संरचना र सरकारी निकायहरु हाकिमविहीन र मातहतका कर्मचारीहरुविहीन रहनुहुन्न । जनताको मकसद यही र यस्तै रहेको छ । सर्वसाधारण जनता चाहन्छन्, उनीहरुको काम समयमै, छिटो छरितो र बिना झण्झट हुनुपर्छ । यसका लागि रिक्त रहेका पालिकाहरुमा हाकिम र मातहतका कर्मचारीहरुको शिघ्रतीशिघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको विलम्ब गर्नुहुँदैन । अन्यथा जनतामाथि अन्याय हुन जान्छ ।
