परिवर्तनको आशा, चुनौतीको पहाड र जनताको प्रतीक्षा
नेपालको राजनीति अहिले परिवर्तनको अपेक्षा र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको छ । लामो समयदेखि नेपाली जनताले राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी र कमजोर शासन व्यवस्थाको सामना गर्दै आएका छन् । हरेक निर्वाचनमा जनताले नयाँ आशासहित मतदान गरे, हरेक नयाँ सरकारसँग परिवर्तनको अपेक्षा राखे । तर पटकपटक ती अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । त्यसैले आज नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व मात्र होइन, शासन सञ्चालनको शैलीमै परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलन भए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो र राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । संविधान बन्यो, तीन तहका सरकार गठन भए र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्ने अधिकार पाए । तर व्यवस्था परिवर्तन भएअनुसार आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यही असन्तुष्टिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ विकल्प र नेतृत्वप्रति आकर्षण बढाएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका पुराना राजनीतिक दलले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र गणतन्त्र संस्थागत गर्न उनीहरूको योगदानलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर विगतको योगदानका आधारमा मात्रै वर्तमानमा जनताको विश्वास कायम रहन सक्दैन । जनताले इतिहाससँगै वर्तमानको कार्यसम्पादन पनि मूल्यांकन गर्छन् । वर्षौँदेखि उही अनुहार, सत्ताका लागि गठबन्धन, पद बाँडफाँट र सरकार बनाउने–ढाल्ने राजनीतिक खेलले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । नेताहरू सत्ता समीकरणमा व्यस्त हुँदा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सार्वजनिक सेवाजस्ता नागरिकका आधारभूत विषय ओझेलमा परेका छन् । त्यसैले पुराना दलहरूले आफ्नो योगदानको चर्चा मात्र होइन, कमजोरीको समीक्षा र सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, नयाँ राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वप्रति जनताको आकर्षण बढ्नुले नेपाली समाजमा परिवर्तनको चाहना बलियो रहेको संकेत गर्छ । जनता अब भाषणभन्दा काम, आश्वासनभन्दा परिणाम र नाराभन्दा व्यवहार खोजिरहेका छन् । तर नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदैमा देशका सबै समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन् । सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक लोकप्रियतासँगै प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत क्षमता, लोकतान्त्रिक संस्कार र दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ । चुनाव जित्नु र सरकार सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु फरक विषय हुन् । नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै राजनीतिक कमजोरी दोहो¥यायो भने जनताको विश्वास फेरि कमजोर हुन सक्छ ।
यस परिवर्तनको बहसमा युवापुस्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । आजको युवा केवल राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न चाहँदैन । ऊ स्वदेशमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण चाहन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट युवाले राजनीतिक गतिविधि, नेताका निर्णय र सरकारी कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो नागरिक चेतनाको सकारात्मक पक्ष हो । तर सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र प्रभावकारी नेतृत्व दिनु एउटै कुरा होइन । युवाले पनि कुनै नेता वा दलको अन्धसमर्थन नगरी सही कामको समर्थन र गलत कामको आलोचना गर्न सक्ने विवेकपूर्ण राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालको विकास र सुशासनको अर्को प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार हो । विकासका नाममा योजना बन्ने, बजेट छुट्याइने र ठेक्का लाग्ने तर काम समयमा सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सामान्य सेवा लिनसमेत नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था बदलिनुपर्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका आधारमा अवसर बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक नियुक्ति र सेवामा योग्यता तथा क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारको छानबिन साना कर्मचारीदेखि उच्च राजनीतिक पदाधिकारीसम्म समान रूपमा लागू हुने कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्नु हुँदैन ।
राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक मूल्यांकन नागरिकको आर्थिक अवस्थामा देखिनुपर्छ । लाखौँ नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । गाउँका खेतबारी बाँझिँदै छन्, साना उद्योग व्यवसाय कठिन अवस्थामा छन् र अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उद्योग र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विदेशमा सीप र अनुभव हासिल गरेका नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । युवालाई अनुदानको आश्वासन मात्र होइन, सीप, प्रविधि, बजार र पुँजीमा पहुँच दिनुपर्छ । देशभित्र उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न नसकिएसम्म वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बाध्यता घटाउन कठिन हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा सरकार जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रतिपक्षको काम सरकारलाई असफल बनाउनु होइन, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनु हो । गलत निर्णयको विरोध गर्नु र राम्रा काममा रचनात्मक समर्थन गर्नु प्रतिपक्षको दायित्व हो । सरकारले पनि आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिनु हुँदैन । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, निष्पक्ष न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजको भूमिका सुरक्षित रहनुपर्छ । बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको निरंकुश हुने अधिकार प्राप्त गर्नु होइन । लोकतन्त्रमा जनताबाट प्राप्त अधिकारसँगै जनताप्रति उत्तरदायित्व पनि आउँछ ।
संघीयताको प्रभावकारिताबारे पनि नागरिकले जवाफ खोजिरहेका छन् । राज्यको सेवा र अधिकार जनताको नजिक पु¥याउने उद्देश्यले अपनाइएको संघीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका, खर्च र उपलब्धिबारे स्पष्टता हुनुपर्छ । प्रदेश संरचना राजनीतिक पद बाँडफाँटमा मात्र सीमित भयो भने संघीयताप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । त्यसैले संघीयताको समीक्षा नाराका आधारमा होइन, सेवा प्रवाह, विकास र नागरिकले प्राप्त गरेको सुविधाका आधारमा हुनुपर्छ ।
अबको राजनीतिमा दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व हस्तान्तरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यास आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने, किसान तथा मजदुरका समस्या समाधान गर्ने, उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । देश परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक अनुहार फेरिएर मात्र पुग्दैन । शासन गर्ने सोच, काम गर्ने शैली र सार्वजनिक जवाफदेहिताको संस्कार पनि बदलिनुपर्छ ।
यसमा नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । निर्वाचनका बेला जात, क्षेत्र, नाता, पैसा वा भावनात्मक नाराका आधारमा होइन, उम्मेदवारको क्षमता, इमानदारी र विगतको कामका आधारमा मत दिनुपर्छ । चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिलाई प्रश्न नगरी बस्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । आफ्नो दल वा नेताले गलत काम गर्दा पनि त्यसको विरोध गर्न सक्ने नागरिक संस्कार नै लोकतन्त्रको आधार हो ।
नेपालले धेरै राजनीतिक आन्दोलन, सरकार र नेतृत्व देखिसकेको छ । व्यवस्था र संविधान बदलिएका छन्, सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुहार पनि फेरिएका छन् । तर एउटा गरिब परिवार अझै छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन संघर्ष गरिरहेको छ, बिरामी सामान्य उपचारका लागि भौँतारिनुपरेको छ, युवा रोजगारीका लागि देश छोड्न बाध्य छ र किसान उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर निराश छ । यही वास्तविकता बदल्नु नै अबको राजनीतिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ, तर अन्धसमर्थन गर्नु हुँदैन । पुराना दलको ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्नुपर्छ, तर उनीहरूलाई प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन । नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा देशको विकास, सुशासन र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
