देशमा शान्ति छैन । जतततै विभिन्न खालका घटनाहरुले विभिन्न क्षेत्रहरु अशान्त बनेका छन् । खास गरी सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेका विषयहरुले नै समाज अशान्त बनाउँदैछ । यहाँ सरकारका निर्णय र काम गराईले विकासका नाममा विनास भईरहेको छ, भौतिक क्षति र मानविय दुःख बढी भएको छ । भएको घटनाका सन्दर्भमा नेता तथा दलहरु आफु अनुकूलका भाषण गरेर हिंडेका छन् सचेत भएर समस्या चुरो समाउन चेष्टा सम्म गरिएको छैन । सन्दर्भ हो ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा बनाइँदै गरेको केवलकार र त्यसको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनरत पक्षको । निकै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको यो समस्या झन् बल्झिँदै गईरहेको देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा कामकाज ठप्प छ । सवारी आवगमन बन्द भएको ५ दिन बितिसकेको छ । कामकाजले यताउता गर्ने मानिसहरुलाई ठूलो समस्या भईसकेको छ । कतिपय मानिसहरु अलपत्र परेका समाचार पनि आएका छन् । सेवा प्रवाह अवरुद्ध बनेको छ । तर पनि समस्याको चुरो समाएर समाधानको बाटो खोज्ने चेष्टा गरिएको छैन । सरकारले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएर पन्छिएको छ । यस्ता घटना बढ्न नदिने र त्यसलाई समाधान खोज्ने जिम्मेवार निकाय भनेको सरकार नै हो तर सरकारले यो घटनालाई त्यति गहन रुपमा लिएको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । घटनालाई राजनीति रंग भरेर व्यवसायीको पक्षपोषणका भाषण सत्तापक्षका सांसदहरुबाट धेरै आइरहेका छन् । विकास त्यस बेला चाहिन्छ जतिखेर स्थानीयबासीले अनुभूति गर्छन्, आवश्यक ठान्छन । तर यहाँ जर्वजस्ती लादिएको विकासले जनतामाथि गोलीको बर्साइएको छ । झण्डै २ दर्जन घाइते हुँदा पनि सरकारको ध्यान नजानु भनेको सरकारले त्यो विषयलाई गौण मान्नु हो भन्ने आम जनताको बुझाई छ । जनताका कुरा एकातिर अनि सरकार अर्कोतिर भएर गरेका कामले अन्ततः हानी सिवाय केही गर्दैन । सरकार भनेको ३ करोड जनताको अभिभावक हो । जनताले असन्तुष्टि पोखे भने उनीहरुको चित्त बुझाउने दायित्व पनि सरकारले नै बोकेको हुन्छ । उक्त विषयलाई विषयान्तर गर्न वा सामान्य ढंगले ढाकछोप गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको हो भन्ने बुझाई छ ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्र (मुक्कुङलुङ) अशान्त भएको धेरै भइसकेको छ । पावन भूमि भगवनको घरभित्र भएको यो आशान्त मेटाउने प्रयास भन्दा अझ आगोमा घिउ हाल्ने परिपाटी बढेको देखिन्छ । सरकारले जनताको सुविधाको लागि भन्दा पनि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि केवलकार निर्माण गर्न सम्झौता गरेदेखि उक्त क्षेत्रको संस्कार, संस्कृतिको जगेर्नाका लागि केवलकार बनाइनु हुन्न भन्ने एकथरी भए भने ठेक्का पाएको व्यक्तिले नबनाई छोड्ने कुरै भएन ।
प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले वार्ताका लागि आब्ह्वान गरे पनि त्यो आब्ह्वान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एकातिर जेको विरोध भईरहेको त्यो सुरक्षा घेराभित्र बसेर निर्माण भईरहनु अनि सुरक्षाकर्मीको तातो गोली खाएका आन्दोलनकारीलाई सहजै वार्ता आउ भन्नुले सरकार उक्त विषयमा वार्ताका खुल्ला छैन भन्ने आशंका जन्माएको छ । वार्तामा बोलाउँदा मात्र होइन गोलीकाण्ड नै चलेको घटनाका सन्दर्भमा सरकार बढी जिम्मेवार र सचेत बन्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । तथापि उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर वार्तामा बसेर समाधान गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन । जनताका लागि गरिने विकास जनता मारेर सम्भव हुँदैन । कसैको व्यवसायिक अभिष्ट पुरा गराउन जनताको हत्यासम्म गर्न तम्सिनु सरकारको बेबकुफी बाहेक केही हुँदैन । स्थानीय जनताको विकास र समृद्धिका लागि हो भने उनीहरुको चित्त बुझाएर मात्र गर्न सक्ने कुराको हेक्का सरकारले अझै राखेको देखिएन । तसर्थ यो समस्याको चाँडो समाधान गरेर जनतालाई सहताको बाटो खुलाउनु पर्ने दायित्व सरकार र सम्बन्धित सरोकार पक्षले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ ।
