दमक/ बाहिर जे ओकलिए पनि भित्र दुई तिहाई बहुमतको सरकार संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
एकाएक हठात रुपमा व्यवसायीको घरभित्र बसेर गरिएको एमाले कांग्रेस सरकार सञ्चालनका सहमतिका आधारमा सरकार पूरा कार्यकाल जाने दावी गरिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश भ्रमण र त्यो भ्रमणका बेलामा देशमा गरिने गतिविधिप्रतिको असन्तुष्टिले सरकार संकटतर्फ उन्मुख रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
खास गरेर विदेश नीति, भ्रष्टाचार, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा सत्ताधारी दलबीचको टकराव भित्रभित्रै कुहिएको फर्सी जस्तो भएको देखिँदै आएको राजनीतिक विश्लेषकको दावी छ । रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग जसरी पनि करार गरेर छोड्ने कांग्रेसको लिडेढिपी निकै लामो समयसम्म सत्ताधारी दलहरुबीचकै टकरावले अड्किएको थियो अन्ततः त्यो साइत दशैंले जुराई दियो र कात्तिक २ गते रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि फेरी सत्तासिनहरुको अनुहार उज्यालो बनेको थियो ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले गरेका भ्रमण पनि सत्ताधारी दलबीचको सम्बन्धमा चिसो पाउने अर्को कारक बनेको विश्लेषण गरिएको छ । अघिल्लो अमेरिका भ्रमणका बेलामा पनि देशका जनता पानीमा तैरिरहेका बेला अमेरिकामा बसेका आलोचना भईरहँदा त्यसको बचाउमा कार्यवहाक प्रधानमन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंहले खासै काम गरेका थिएनन् । फेरी अहिले चीन भ्रमणको सन्दर्भमा सुरुबाटै त्यस्तै संकेतहरु देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाने बताइएको छ । चीन भ्रमण जाने ओलीको तयारीमा कांग्रेसले चिनियाँ महत्वकाक्षी परियोजना बीआरआईलाई लिएर देखाइरहेको व्यवहारले उनलाई सकस थपिन थालेको छ । कांग्रेसले ओलीको चीन भ्रमणलाई सहज पार्न खोजेको वा जटिलतातर्फ लैजान खोजेको ? यो आम जनतामा रहेको चासोको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको बेला बीआरआई सम्झौता हस्ताक्षर गरेर चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहेका थिए । तर, कांग्रेसको अडानपछि उनी बिखलन्दमा परेका छन् । कांग्रेसले प्रष्ट रुपमा बीआरआईमा ऋण लिन नसकिने बताइसकेको छ भने ओलीलाई चीन भ्रमणमा ऋणसहितको बीआरआई सम्झौतामा हस्तक्षर नगर्न भनिसकेको बताइरहेको छ ।
यस्तै, कांग्रेसले बीआरआई अनुदानबाहेक स्वीकार्य विषय नभएको समेत बताइरहेको छ । कांग्रेसले बीआरआईको ऋण स्वीकार गर्न सकिन्न भनिरहेको बेला एमालेले भने छिमेकीबाट ऋण स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने विषय सहि नभएको तर्क अगाडि सारिरहेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले छिमेकीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्नु गलत हो भन्दै कांग्रेसप्रति व्यङग्य कसेका छन् । भने एमालेले सार्वजनिक रुपमै बीआरआईलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज बलियो पार्न थालेको छ ।
बीआरआईबारेको विवादले सरकारको स्थिरतामाथि प्रश्न उठेपनि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेका देखिन्छन् । थापाले बीआरआईबारे कांग्रेस एमाले मिलेर समान धारणा बनाउने समेत जिकिर उनको छ । गगनले यस्तो जिकिर गरेपनि कांग्रेसले औपचारिक रुपमा ने बीआरआईको ऋण स्वीकार गर्न नसकिने जिकिर गरिसकेको छ । यस्तोमा कांग्रेस एमालेको गठबन्धन लामो समय नजाने विश्लेषण समेत भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने सरकारको जिम्मेवारी हस्तान्त्रण र सत्ता सहकार्यबारे प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् । गठबन्धनमा देखिन थालेको दरारबारे बोलिरहेका ओली अविश्वासले संकट पैदा नगरोस् भन्नेतर्फ समेत सोझिने गरेका छन ।
सत्ता समिकरण ०८४ को निर्वाचनसम्मै जाने जिकिर गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै स्थिति बन्ला ? शंका भने व्याप्त छ । ओलीको चीन भ्रमण र भूराजनीतिक जटिलताका कारण नै सरकार लामो समयसम्म जान नसक्ने विश्लेषण व्याप्त बनिरहेको छ ।
ओलीले पनि १७ गतेबाट चीन भ्रमणमा जान लागेको जानकारी भने गराएका छन् । भ्रमण सफल भयो भन्ने सन्देश दिन आफैले जानकारी गराउने जिकिर गरेका ओलीले चीन घुम्न जान नलागेको समेत बताए ।
ऋण लिने सरकारको योजना नभएको जिकिर गरेपनि ओलीले चीन भ्रमणको बेला बीआरआई सम्झौता हुने संकेत भने गरेका छन् । साना देशहरुले गरेको विकासको कुरालाई ऋणसँग जोड्न खोजेका ओलीले घुमाउरो ढंगले ऋण लिनुपर्नेमा जोड दिदै बीआरआईमा प्रवेश गर्न खोजेका छन् ।
यता फेरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको संयोजनको जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गरिरहेकी छन् । तर, आरजुले ओलीको भ्रमणबारे कुनै छलफल र तयारी भने गरेको देखिन्न । चीन भ्रमणको संयोजन गर्ने जिम्मा पाएपनि उनले संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गर्ने भनिएको छलफल समेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले समेत यसबारे कुनै जानकारी नआएको जिकिर गरिरहेका छन् । उसोतः आरजु स्वास्थ्य उपचारका लागि जापान जाने र उतैबाट चीन पुगेर ओलीको भ्रमणको संयोजन गर्ने बताइएको छ । तर, कांग्रेसले बीआरईबारे दर्शाइरहेको धारणा र ओलीले यसमा गर्ने भनिएको सम्झौताको तयारीको तालमेल कसरी मिल्छ भन्ने चासो समेत उत्तिकै छ । तर, भ्रमणको संयोजन गर्ने भनिएकी नेतृ आरजुको दल नै चीनसँगका सहमति सम्झौताका मुख्य विषयमा तादम्यता देखाउन नसकिरहेको बेला के होला भन्ने चासो स्वभाविक देखिन्छ । पनि महामन्त्री थापाले राखे । “विकासका लागि ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट अहिलेलाई ऋण नभई अनुदान सहयोगको अपेक्षा राखेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा यसअघिको तुलनामा राम्रो परिणाम ल्याउने आशा पनि बाँड्न भ्याए ।
