नेपालको आर्थिक स्थिति खस्कनुको मुख्य कारण मध्येको एउटा थियो घरजग्गा कारोबार ठप्प हुनु । त्यसमाथि २०७५ देखि भित्रिएको कोरोनाको संकट र त्यही भित्र परेका अन्य महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिले पनि आर्थिक मन्दीलाई निम्त्याएको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारका वित्तिय नीतिका कारणले पनि देशमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको थियो तर त्यो अवस्था अब बिस्तारै सुधारोन्मुख अवस्थामा गएको आँकलन घरजग्गा कारोबारमा देखिएको राजश्व सकलन र कामलाई हेरेर भन्न सकिन्छ । जग्गाको वर्गीकरण गर्न सरकारले उर्दी जारी गरे पनि अझै आधा भन्दा धेरै कम स्थानीय तहले मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाएका छन् । तथापि केही नगर तथा नगरोन्मुख सहरहरुमा भएको घरजग्गा कारोबारले सुधारको थप संकेत भने देखाएकै हो ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार विगत दुई महिनाको कारोबारको तुलना गर्दा पनि त्यसमा केही वृद्धि भएको बताएका हुन् । उनकाअनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अघिलो वर्षको तुलनामा देशैभरि कारोबार बढ्दो क्रममा देखिनु अब आर्थिक मन्दी टर्दै गएको अनुमान गरिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी त्यस्ता काममा लिखत पारित, रोक्का वा फुकुवा, हालसाविक, नामसारी, कित्ताकाट, मोही कायमलगायतका कुराहरू पर्छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत वैशाख महिनामा कुल १ लाख ४१ हजार ७ सय ८२ वटा घरजग्गासम्बन्धी काम भएका थिए । जेठ महिनामा बढेर कुल १ लाख ७५ हजार ६ सय २० वटा घरजग्गासम्बन्धी कामहरू भएका छन् । कारोबार बढेसँगै घरजग्गासम्बन्धी राजस्व पनि बढेको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ । गत वैशाख महिनामा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेकोमा घरजग्गा कारोबारबापत जेठ महिनामा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेको छ । देशैभरिका मालपोतहरूको कारोबारको तुलना गर्दा सुनसरीको इनरुवा मालपोतमा अन्यत्रभन्दा बढी कारोबार देखिएको छ ।
उनका मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको नियमलाई केही खुकुलो बनाउनु, राष्ट्र बैंकले जग्गा खरिदका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाइदिनु, सरकारले कित्ताकाटका विषषयमा गरेको नीतिगत परिवर्तनलाई मुख्य रुपमा लिइएको छ । टुक्रा जग्गासम्बन्धी विगतमा भएका मापदण्ड हटाएर खुकुलो पार्नु पर्ने घरजग्गा कारोबार बढ्नु कारक ठानिएको छ । वर्तमान अवस्थाको आर्थिक मन्दीबाट उठाउने माध्यम घरजग्गा बनेपछि दीर्घकालिन आर्थिक उपार्जनको स्रोत भने घरजग्गा हुन नसक्ने भएकोले पनि यसलाई आधार बनाएर अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन सरकार उद्दत रहन आवश्यक देखिन्छ । ग्रामिण परिवेशका मानिसहरुको आर्थिक अवस्था उठाउने जिम्मेवारी बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुकै हुन्छ तसर्थ उनीहरुले लगानी गरेको कारोबारलाई हेरेर वित्तिय संस्था नडुब्ने गरी लगायन बढाउन पनि अब ढिला गर्नुहुन्न । सामान्य भन्दा सामान्य व्यवहार टार्न पनि सहकारी तथा लघुवित्तहरुकै पर्खाइमा मानिसहरु बसेका हुन्छन तर पछिल्लो अवस्थामा यिनीहरुका विरुद्धमा खाएर आन्दोलनको घरमा ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै देखाइएका अराजक शैलीलाई निस्तेज तुल्याएर लगानी बढाउन सक्नुपर्दछ ।
