अरु कुरा जेजस्तो भएपनि नेपालमा भौतिक विकासले भनें गति लिएको छ । मानवको जनसंख्या बृद्धिसँगै यातायातका साधन र ती साधन गुड्ने सडक क्षेत्रको विस्तार सँगसँगै आवश्यक पर्छ । यातायातका साधन भनें दिनप्रतिदिन बृद्धि हुने तर सडक चाँही साँघुराका साँघुरै हुँदा यातायातमा असहजता मात्र होइन दुर्घटना बृद्धि हुने क्रम बढेको छ । यसबीचमा, यातायातका साधनको आयाम थप्ने क्रममा नेपालमा विद्युतीय रेलमार्गको योजना सरकारले अघि सारेपनि त्यसको जग्गा व्यवस्थापनको टुंगो लगाउन समय लाग्दा स्थानीयमा समस्या भइरहेको छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिकको घरजग्गा रोक्का गरेको साढे तीन वर्ष भइसक्दा पनि हालसम्म मुआब्जा पाउने टुंगो नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् । पूर्वपश्चिम मुख्यसडक देखि दक्षिणमा बन्ने रेलमार्गमा पर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि रोक्का हुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको गुनासो स्थानीयले गर्न थालेका छन् । आफ्नै जग्गामा ‘बन्धकी जीवन’ बिताउनु परेको भन्दै समस्याको पोको खोल्ने क्रम बढेको छ । प्रभावितले पटक–पटक प्रशासनमा दबाब दिइरहे पनि सुनुवाइ भएको छैन । जसका कारण पीडित बनेका जग्गाधनीहरुले कि त जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने नत्र आफ्नो जग्गा फिर्ता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
रेलमार्गभित्र परेको १०६ किलोमिटर लामो यो खण्डमा करिब ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ । तर अहिले किसानहरुको दुई हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का गरिएको छ । त्यसपछि त जग्गाको कारोबार हुन पाएको छैन । झापाका ६ पालिकाका २६ वडा, मोरङका ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीका ३ पालिका १४ वडाका प्रभावित स्थानीयको जग्गा स्थानीय प्रशासनले तीन बर्षदेखि रोक्का राखेको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ वटा स्थानीय तहलाई छुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीका ५१८ कित्ता जग्गा सरकारले मुआब्जा तिरेर लिनुपर्नेछ । रेलमार्गमा पर्ने करिब ६६६ वटा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने छ ।
पहिलो चरणमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने काम समेत बजेट अभावका कारण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेलमार्गमा पर्ने बाहेकका स्थानीयका जग्गा फुकुवा गरिदिएर सहजता प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । जग्गाको मूल्यांकनको दरभाउका कुरा पनि मिलेको छैन । जग्गाको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जाको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसका लागि रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्दै यातायात सहजताको एउटा राम्रो आधुनिक योजना चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
