रातिको समयमा बस्ती उज्यालो बनाएर हिँडडुलमा सहजता र अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोगी बन्ने मामलामा ‘सडक बत्ती’ आवश्यक हुने गरेको छ । राति चोरी, लुटपाटका घटना नियन्त्रण र सहज हिँडडुलका लागि सडकमा बालिने सडक बत्ती सहर बजार, गाउँघरमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
बजार तथा बस्तीको किनारमा रातिको समयमा बत्ती बालेर अपराध नियन्त्रणमा सहयोगी बन्दै गएको ‘सडक बत्ती’ सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भनें समस्या देखिने गरेको छ । सडकमा बत्ती बाल्नु सार्वजनिक आवश्यकता भएपनि त्यसको महसुलको व्यवस्थापनको जिम्मेबारी कस्ले र कसरी लिने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुनआउँछ । कतिपय वस्तीमा घर घर मिलेर त्यसको महसुस तिर्ने गरेको पाइन्छ । तर कतिपय ठाउँमा पालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्दा समेत प्रक्रियागत रुपले ढिलाई हुँदा महसुल बक्यौतामा केही समस्या समेत आउने गरेको पाइन्छ । यही सन्दर्भमा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रका पालिकाकाहरुलाई सडक बत्तीको महसुल बक्यौता चाँडो तिर्न परिपत्र गरेपछि हलचल नै मच्चिएको छ । यसक्रममा, दमक नगरपालिकाको सडकवत्तीको करिब ७ करोडको बक्यौता देखाएको छ । बक्यौता रकम विगतका वर्षदेखिको महसुल भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेर पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणको पत्रअनुसार दमकमा गएको असार मसान्तसम्ममा सडकबत्तीको बक्यौता रकम ६ करोड ९३ लाख ६१ हजार ३ सय ७६ रुपैया रहेको उल्लेख छ । समयमा बक्यौता नबुझाएवापत लाग्ने २५ प्रतिशत जरिवाना मात्र १ करोड ३८ लाख ७२ हजार २ सय ७५ रुपैया भएको उल्लेख छ । असारसम्मको बक्यौता जरिवाना बाहेकको भने कुल ५ करोड ५४ लाख ८९ हजार १ सय रुपैया रहेको प्राधिकरणको वक्यौता पत्रमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले केन्द्रको परिपत्र अनुसार सडकबत्तीको लामा ेसमयदेखिको बक्यौता उठाउन दमक नगरपालिकासहित देशभरिका स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको छ । सर्कुलर आएपछि दमको कार्यक्षेत्रका दमक, कमल, शिवसताक्षी, गौरादह, उर्लावारी लगायतका पालिकामा बक्यौता बुझाउन पत्र आएको छ । दमकका १० वटा वडामा १७० वटा सडकबत्ती नगरपालिकाको नाममा छ । कतिपय टोल विकास संस्थाहरुले समेत आफ्नै पहलमा सडकबत्तीको महसुल बुझाउँदै आएका छन् । नगरपालिकाको सडकबत्तीको हाराहारीमा स्थानीय टोल विकास संस्थाहरुले समेत आफै सडकबत्ती जडान गरि महसुल बुझाउँदै आएका छन् । नगरभित्र कति सडकबत्ती छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नगरपालिकासँग पनि छैन । अर्कातर्फ, टोल विकास संस्था बाहेक कति त स्थानीयले गाँउघरका सडकमा बत्ती जडान गरी लामो सयमसम्म विद्युत महसुल नबुझाउँदा कतिपयको महसुलको रकम बढ्दै गएर ठूलै समस्या समेत आएको छ ।
लामो समयदेखि महसुल बुझाउन बाँकी रहेपछि प्राधिकरणले दमकका भित्री सडकका बत्तीहरुको लाइन काट्न थालेको छ । नगरपालिकाले भनें प्राधिकरणले आफूखुसी सडकबत्ती काट्न नहुने बताएको छ । यसअघि नगरपालिकाले आफनो नाममा मिटर बक्स जोडन सिफारिस दिएकाले ति मिटर बक्समा देखिएको बक्यौता नगरपालिकाका नाममा देखाएको हो । टोल टोलमा बत्ती बाल्दा स्थानीय टोलबासी आफैंले त्यसवापतको महसुल तिर्ने व्यवस्था गरिएको भए वा समय समयमा नगरपालिकाले महसुलका बारेमा जानकारी लिएको भए यो अवस्था नआउने दमक नगरपालिकाको तर्क छ । बर्षोदेखि सडकबत्तीको महसुल थपिदै अहिले एकमुष्ठ आएपछि स्थानीय तहमा यतिका बक्यौता देखिनाले एक किसिमको आतंक नै भएको छ । सडकबत्तीको समस्या स्थानीय मात्र नभएर देशैभरी समस्या भइरहेको छ । यसखाले समस्याबाट पालिकाले शिक्षा प्राप्त गरेको पालिकाका प्रमुखहरुले उल्लेख गरेका पनि छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको एकबेला सडकबत्ती झिलीमिली बनाउने होड नै चलेको थियो । यसखाले होडबाजीले बस्तीको सुरक्षा र हिँडडुलमा सहजता सिर्जना गर्नमा ठूलो मद्धत गरेको भएपनि महसुल व्यवस्थापनमा भनें समस्या नै यथावत भइरहनु हुँदैन । सडक क्षेत्रमा झिलिमिली पार्नुसँगै त्यो बालेबापत उठ्ने विजुलीको महसुल भनें कसरी तिर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पालिकाले समेत जहीँतँही आफ्नो खुसीले सडकबत्ती बाल्न थाल्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्दै विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा एउटा प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नत्र सडकमा बत्ती चाँही बल्ने तर त्यसको महसुस चाँही बेवारिसे बनेर जाने अवस्थाले असहजता सृजना गर्छ । त्यसकालागि पूर्व तयारी सहितको योजनाकासाथ चोक, बस्ती उज्जायो पार्न आवश्यक छ ।