वार्ता र सहमतिको बाटो खोर्जौं

‘कोशी प्रदेश’को नामको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका आएका छन् । नामकरण अस्वीकार गर्दै प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका पहिचान पक्षधर समूहले मंगलबार मात्रै दमकको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका मुख्यमन्त्रीको कार्यक्रम असफल बनाउने प्रयास गरेका थिए । उनीहरुले मुख्यमन्त्री सवार गाडीमा क्षती समेत पुर्‍याए ।
कोशीको नामाकरण अस्वीकार गर्दै प्रदेशको पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेको ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ को टोली प्रदेशमा प्रवेश गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि झापाको दमकमा कालो झण्डा र ढुंगाको सामना गर्नुपरेको छ ।
पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको समूहले शान्तिपूणर् रुपमा विरोध गर्नु, सभा गर्नु, कालोझण्डा देखाउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर, ढुंगामुढा र निषेधको राजनीति सहि होइन । सरकारपक्ष वा एमाले पहिचानको पक्षमा उभिएन भनेर आलोचना गर्ने, पहिचानको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने र पार्टीलाई पहिचानको पक्षमा उभ्याउन दवाव दिने सहि बाटो हो । त्यसलाई छोडेर निषेध गर्ने, शान्तिपूणर् कार्यक्रमलाई अबरोधको प्रयास गर्ने र नेताहरुमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गलत छ ।
अर्कोकुरा, शान्तिपूणर् रुपमा गरिने एमालेको यात्रालाई सुरक्षा प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । पछिल्लो समयमा अन्य दलभन्दा एमाले पहिचानवादीको तारो बनेको छ । प्रदेशको नामाकरणमा सबै दल सहभागी भएपनि एमालेमाथि केन्द्रित भएर आक्रमण भएको गुनासो नेताहरुले गर्दै आएका छन् । नामाकरणमा त्रुटी भएको भए जनताको अभिमतको आधारमा पुनः छलफल गर्न सकिने कतिपय दलले बताइरहेका छन् । आन्दोलनलाई शान्तिपूणर् रुपमा अगाडि बढाउन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । नामाकरणका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नसकेकै कारण नेपालको संविधान (२०७२) मा यसको टुंगो सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले लगाउने प्रावधान राखिएको हो । त्यतिबेला सबै प्रदेशमा यो विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
संविधान निर्माण गर्दा निश्चित जाति तथा समुदायको बाहुल्यता हुने गरी प्रदेशको संरचना संभव भएन । भौगोलिक क्षेत्रको नाम यसै पनि स्थायी कुरा नहुनसक्छ । त्यसमा पनि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले परिवर्तन गर्ने प्रावधान संविधानमा छँदै छ । त्यसैले, दुवैखाले पक्षबाट यो विवादलाई धेरै गिजोल्नु झन् घातक हुन्छ । वार्ता र सहमतिको बाटो खोर्जौं ।