मुख्य लेख विचार/वहस

हजारौं भारतीहरुको आवाज सम्बोधन होस्

ओमप्रकाश गौतम

जब देशमा महान नेपाली जनताहरुद्वारा आन्दोलन हुन्छ, चाहे त्यो गणतन्त्र स्थापनाका लागि होस् या एकतन्त्रीय शासन ब्यबस्थाका लागि होस् । त्यो सबै जनताकै हातमा हुन्छ उलटपुलट परिवर्तन गर्ने । हाम्रा नेताहरु जति कुर्लिउन्, जति छलकपट गरुन् उनीहरूको असली अनुहार नजिकबाट नियाल्ने भनेकै नेपाली जनता हुन् । हिजोदेखि आजसम्म उनीहरूको सक्कलीपछिको अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपश्चात् यो नक्कली नाटकीय मञ्चन हेर्दा उनीहरूको फेहरिस्तमाथि कालो बादल मडारिए जस्तै मडारिएको छ । सेतोलाई कालो दागसम्म लगाउन उनीहरू उद्दत छन् । यतिसम्म उनीहरूले गरिसकेकि, हिजो सिर्जित अनेक नामधारी काण्डहरु आज सुनपानीले पखाल्दैछन् । यो त तपाईंहरुले बुझ्नु भएको छ, हेर्नुभएको छ, यो यथार्थमा देखिएको कुरा हो । मेरो यो स्वतन्त्र कलमले बढाइचढाइ गर्ने कुरै भएन । किनकि यसको जानिफकार तपाईंहरुनै हुनुहुन्छ मैले यससम्बन्धमा केही लेखिन । तर आज मैले मेरो कलमलाई ‘न्याय’सङ्ग जोडदैछु ।
भनिन्छ नि – ‘नेपालको कानुन ,दैवले जानुन्’ । हो वास्तवमा यही भइरहेको छ नयाँ नेपालमा । यहाँ जसले जे गरेपनि भो । गुण्डाराजको बिगबिगी भएको छ हिजोआज । दलीय सिण्डिकेटमा लागेर अपराधीहरुलाइ उन्मुक्ति दिलाउने हाम्रै दलका नेताहरु हुन्, जसका अंगरक्षक तिनै गुण्डाहरु हुन्छन् त्यही भएर कानुन मरेको छ आज । मेरो वस्तुयथार्थ लेख यही बिषयमा केन्द्रीकृत गर्दैछु , बिषय छ भारती मानन्धरको आवाज माइतीघर मण्डलामा किन गुन्जियो ? भारतीहरुले फेरि पनि न्यायिक लडाइँ अब लडनु नपरोस् । हिजोआज दिनप्रतिदिन महिलामाथि उत्पीडन, दमन, अन्याय, अत्याचार बढिरहेको छ । यसै घटनासङ्ग सम्बन्धित रहेर बिषय उठान गर्नुपर्दा – चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा जन्मकैद सजाय पाएका ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रिपतिबाट आम माफी भयो । गत असोज ३ पछि आममाफी पाएपश्चात मृतककी पत्नी भारतीले अनसन शुरु गरिन् काठमाडौ माइतीघर मण्डलामा । सरकारले आममाफी दिएसङ्गै विभिन्न पक्षबाट सरकार र राष्ट्रिपतिको आलोचना भयो । हरेक ब्यक्तिका फेसबुक पेजमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भए । भारतीले सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको स्वीकृति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिन् । सर्वोच्चले रिगलको आम माफी बदर गर्दै पुनः पक्राउ गरि बाकी कैद सजाय भुक्तान गर्न जेल पठाउने आदेश दिएसङ्गै रिगल पुनः अहिले जेलमा छन् । यति बितिसक्दा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै आत्मालोचना र गल्ती स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि आम मानिस सरकारप्रति अझै रुष्ट छन् । हिजो भएका अनेकन काण्ड आज त्यसै डम्पिङ्ग साइडमा फ्याकिएका छन् । सबै घटना लावारिस भए । आज हत्या अभियोगमा रिगललाई जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ साल वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । साथै त्यो घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन देखि १० बर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो उतिबेला । रिगलमाथि २०७२ साल असार २८ गते दिउँसो नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरमाथि खुडा प्रहारगरि हत्या गरिएको अभियोग लागेको थियो । अदालतले पुनः जेल चलान गर्न आदेश दिएसङ्गै सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्चले गरेको आदेशले कैदमा बसेको ब्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेको वेथितिलाइ लगाम लगाउन र थिति बसाउन यस घटना कोशेढुङ्गा सावित भएको बताए । महामन्त्री शर्माले सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको बताए भने उनले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएको प्रति दुःख व्यक्त समेत गरिसकेका छन् । शर्माले यस घटनाको जिम्मेवारी लिने कोहि छैन, वर्तमान सरकारमा भनेर प्रश्न समेत गरिसक्दा सरकार मौन छ । सत्ताको चावी अब कसरी कायम राखिरहने अनि कुन देशका नेताहरुलाइ शान्तिको देश नेपालमा बोलाएर अशान्तिको वीजारोपण गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ र त्यसैमा केन्द्रीकृत रहेको छ अहिले ।
बिशेषत ः न्यायपालिकाको फैसला लत्याएर कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जघन्य अपराधीलाइ दल विशेषको ट्याग आगामी दिनमा कोहि कसैलाइ नभिराइयोस् । अपराधीहरुको मनोबल बढाउने सत्ताधारीहरुको यस्ता कदमलाई सर्वोच्चको यो आदेशले आगामी दिनमा लगाम लगाउने सक्ने कुरा भने निश्चितप्रायः छ । अहिले अदालतबाट भएको आदेशलाई सरकार र रास्ट्रपतिले सम्मान गर्दै रिगल जस्तै जघन्य अपराधका दोषीमाथिको माफी मिनाहा गर्ने निणर्य पुनर्विचार गर्नसक्नु पर्छ । राज्यले पीडितको पक्षपोषण गर्ने हो । तर त यहाँ नयाँ नेपालमा वर्षौदेखि पीडकलाई लाभ पुग्ने गरी निणर्य हुँदै आएका छन् । अबका दिनमा यस्ता निणर्यमा लगाम लगाउन सम्पूणर् न्यायप्रेमी जनता जाग्नैपर्छ । आशा गरौं पक्कैपनि न्याय नमर्ला । सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक आदेशपछि आगामी दिनमा अन्य हजारौं भारतीहरुले न्यायिक लडाइँ लड्नु नपरोस् । भारतीहरुको आवाज बुलन्द होस् ।
………

You may also like