यद्यपि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारमा सांसद संख्याको जोडघटाउ शुरु भएसँगै बजेट प्रभावित हुने देखिएपछि कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । पेश गरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रला पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मा लिएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गरेका हुन् । ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत,अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसहित आम नागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी जनतामा संघीय शासन प्रतिको भरोसा र भविष्य प्रतिको आशा जगाउने तर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ उनले भनेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिकक्रियाकलापको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने पनिउल्लेख गरेका छन् । ‘कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र पशु नश्लकोसहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मुल्यश्रृंखलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकीकरणतर्फ जोड्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सुरक्षित कृषि उत्पादनका लागि प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै विषादीको न्यूनीकरण र रासायनिक मल माथिको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ । युवाहरुलाई रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्यमसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाइनेछ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र ब्राण्डिङ गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा हवाई सेवा विस्तारका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने, प्रादेशिक कार्यालयहरुको भौतिक संरचना निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने, बहुवर्र्षीय आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्र .सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक र पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । उनले नदी कटान, डुबान तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रयास गर्ने तथा प्रदेशका सबै ठाउँमा विद्युत् पहुँच पु¥याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति एवं विकास र गर्ने पनि प्राथमिकता रहेका छन् । सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा क्षमता अभिबृद्धि गरी सहकारी क्षेत्रमा विश्व सनीय वातावरण तयार गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुसार समुदायमा आधारित वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनक्षेत्रहरुको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सिद्धान्तका रुपमा मुख्यमन्त्री कार्र्कीले प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइने पनि उल्लेख छ । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने, भौगलिक अवस्थिति तथा आन्तरिक बसाइँसराईलाई ध्यानमा राखी आयोजनाहरु छनौट गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिने सिद्धान्तमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजश्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, राजश्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना÷प्रविधिमा आधारित राजश्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन् । दमक/ कोशी प्रदेश सरकारबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाहिरिएसँगै नयाँ सरकारको जोडघटाउ शुरु भएको छ । जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) को कोशी प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । सुनसरीको इटहरीमा बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रदेश सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो । लिम्बू एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा गत पुस २५ गते सहभागी भएकी थिइन् । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका दलहरु माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्नेमा काँग्रेसले जोड दिइरहेको थियो । जसपाको यो निर्णयसँगै कार्र्की नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । जसपाले सरकारबाट फिर्ता आउने विषयमा गरेको निर्णयबारे बुधबारनै पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको छ । ‘हामीले गरेको निर्णय पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइसकेका छौं,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष दिपक याख्खाले भने । जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी केन्द्रसँग पनि जसपाले छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेशमा जसपाको एक जना सांसद लिम्बू मात्रै हुन् । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरू काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ ।
