दमक / दुईतिहाई बहुमत भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । राजनीतिक उत्तार चढावकाबिच त्यो सरकार ढल्यो र गठबन्धन सरकार बन्न पुग्यो, जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्दै आएका छन् । यो सरकारले विकास निर्माणका अधुरा योजनालाई पूर्णता देला र महामारीको रुपमा रहेको कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहला भन्ने जनअपेक्षालाई सरकारले सयदिन पूरा गरिरहँदा सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन यो आम जनसमुदायको चासोको विषय बनेको छ । हुन त जब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण आकारमा पु¥याउन नै अठासी दिन लाग्यो भने अरु थप आशा के गर्न सकिएला भन्ने तर्क पनि नआएका भने होइनन् ।
यसबिचमा विकास निर्माण भन्दापनि देउवा नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकता कोभिड–१९ विरुद्धको खोप थियो । सरकारले पनि सय दिनमा ‘खोप कूटनीति’ मा सफल भएको दाबी गरेको छ । आमनागरिकले शासन भएको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र जीवन्त ढङ्गले सञ्चालित भएको हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै अप्ठ्यारोमा परेका वा रहेका राज्य संयन्त्र अझै अन्योलमै छन् । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र चलायमान नभएसम्म शासनको प्रत्याभूति हुँदैन । अझ गठबन्धनको सरकार सञ्चालन गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसमाथि गठबन्धन दल पनि सग्ला छैनन् । विभाजित मानसिकता बोकेका पात्रहरूले भरिएका दललाई सँगै लिएर हिंँड्नु देउवाका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण कुरा पनि हो ।
यो चुनौतीकाबिच पनि बिहानीले नै दिनको आभास दिएझैँ सय दिनले उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको भने पक्कै हो । यो अवधिमा सरकारले गरेका काममध्ये कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण उल्लेखनीय देखिएको छ । देउवा सरकारले आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गरेपछि अहिले कोरोना सङ्क्रमण लगभग नियन्त्रणको चरणमा पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको पुष्टिसमेत गरेको छ । एकैदिन तीनलाख मात्रासम्म खोप लगाउन सक्नुलाई पनि सफलताको मापन मान्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने उद्घोष गरेका थिए । सरकारले आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई समेत खोप दिइने सुनिश्चितता गरेको छ । यसैगरी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रभावकारी रुपमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, राजश्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि, विद्युतको पहुँचमा वृद्धि, सडक तथा यातायातको पहुँच विस्तार, देशभर निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कानुनी मस्यौदा तयार लगायतका कार्यमा पनि प्रगति भएको देखिन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो समयमै सबै स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको, विद्युतीय माध्यमबाटै कर विवरण हेर्न तथा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको, दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘डिस्टेन्स लर्निङ’को प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । यस्तै क्यान्सर, मिर्गौलाको समस्याका बिरामीलाई मासिक रु पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय, अतिविपन्न गरिब घर परिवारलाई प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा, युवा विद्यार्थी लक्षित ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र नारी समुदाय लक्षित ‘महिला पहिला’ कार्यक्रम घोषणा, साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बन्न सफल राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही रु पाँचलाख दिने घोषणालाई पनि वर्तमान सरकारका सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ ।
कोरोनाको खोपसँगै अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्र्मीलाई तुरुन्त जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने कदमलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यो निर्णयले मुलुकभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च गराउने काम गरेको छ । आन्दोलनमा घाइते भई यथोचित उपचार नपाएकाको उपचार व्यवस्था, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने योजना अघि बढेको छ । सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमले कोभिड सङ्कटले थला परेका बेला अर्थतन्त्रले सन्तोषको सास फेर्ने वातावरण सिर्जना भएको महसुस गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनः निर्माणमा गरेको काम, जनताको समृद्धिका लागि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत् अघि बढाएका कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयन चरण, राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा नै लिन सकिन्छ । खासगरी विकास निर्माण र मुलुक समृद्धिको आधार तय गर्नुका साथै पूर्व सरकारका गतिविधिले संकटमा परेको संविधान, संसद् र लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु नै यस सरकारको प्रमुख उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
