स्वागत नेपाल, अध्यक्ष–उन्नत लोकतन्त्र पार्टी
स्वागत नेपाल बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीका रुपमा चिनिन्छन् । मोफसलदेखि पत्रकारिता शुरु गरेर केन्द्रको मूलधारमा समेत जमेका उनी साहित्यकार, लेखक र प्रखर कानुन व्यवसायीका रुपमा समेत परिचित छन् । तर उनी यतिमा मात्र सीमित छैनन्, ११ वर्षदेखि उनले देश र जनताको हितमा र नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्नुपर्छ भनेर देशव्यापी अभियान चलाइरहेका छन् । त्यसका लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको स्थापना गरी त्यसको अध्यक्षका रुपमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट र एजेण्डा पूरा गर्न देशव्यापी संगठन समेत गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालसँग पूर्वसन्देश डटकमकालागि पंकज दाहालले गर्नु भएको कुराकानी ः
उन्नत लोकतन्त्र पार्टी के हो ?
नेपालमा पहिलोपटक ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ का लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर निर्देशनात्मक आदेश गराउने पार्टी हो यो । विगत ११ वर्षदेखि यसले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ । तत्कालिन अवस्थामा कुनै पनि दलमा नरहेका अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र साहित्यकारहरु समेत मिलेर यो पार्टी गठन भएको हो ।
यो पार्टीको उद्देश्य के हो ?
विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, संघीयताको अन्त्य, सांसदहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, सांसदले सरकार ढाल्न र बनाउन नसक्ने, अदालती प्रहरी सहित जनताले प्रत्यक्ष सरकार बनाउन सक्ने र भनेको काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने ‘राईट टु रिकल’ भएको दुई दलीय प्रणालीको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र यसको उद्देश्य हो ।
यस पार्टीको संगठनको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले ७७ जिल्ला, सबै पालिका र ५० प्रतिशत जति वडामा समितिहरु छन् । यसका ५७ वटा भ्रातृ संगठन र ४१ देशमा प्रवास समितिहरु रहेका छन् । सदस्यताका लागि अनलाइनको ष्mअलभउब।िअयm मा पनि फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको देशको राजनीतिलाई कसरी मूल्याकंन गर्नुभएको छ ?
–वर्तमानको राजनीति भनेको कार्य व्यापार राजनीति हो, किनकि यसमा सांसदको टिकट बिक्रीमा, मन्त्री, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक अंगको प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरु सबै बिक्रीमा छन् । सांसद बन्नलाई निर्वाचनमा गरिने खर्च जितेपछि असुल उपर गर्ने र अर्को चुनावका लागि फेरि खर्च बटुल्ने व्यवस्था राजनीति हुन सक्दैन । यो व्यापार मात्रै हो । सही राजनीति अब हुन्छ ।
संघीयताको खारेजी भन्नुका पछाडीको कारण के हो ?
–संघीयताको नाममा वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरुलाई जागिर खुवाएर हाम्रा होनहार युवाहरुलाई जागिर माग्न दुबई, कतार, अरब, मलेसियाको सरकारसंग पठाउने, यस्तो संघीयता होइन, पूर्ण विकेन्द्रीकरण सहितको प्रदेश, सांसद र मुख्यमन्त्री विहीन प्रशासकीय संघीयता स्थापना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । संसारमा संघीयता दुई प्रकारबाट निर्माण भएका छन्, पहिलो ‘टु कम टुगेदर प्रिन्सिपल’ र दोश्रो ‘होल्डिङ टुगेदर’ प्रिन्सिपल । पहिलो स–साना राष्ट्र मिलेर शक्ति राष्ट्रहरुसंग लडन एक हुने, दोश्रो देश धेरै ठूलो भएर केन्द्रबाट मात्र शासन गर्न नसकेपछि स–साना प्रदेश बनेको । नेपाल यी दुई वटै खालका संघीयतामा पर्दैन । त्यसैले संघीयताको आधार नेपालमा थिएन । विभेदलाई सम्बोधन गर्ने, गैरभौगोलिक अर्थात् नन–टेरिटोरियल संघीयता हाम्रो देशमा चाहिन्छ । यसको सम्बोधन ‘राइट टु नेगेटिभ भोटिङ’ ले गर्ने हो ।
वित्तीय संघीयता यसभित्रको अर्को तत्व हो । वित्तीय हिसाबले सबैले सबल बन्नुपर्छ, सबैलाई सबल बनाइनु पर्छ । यो सुझाव संविधान सभामा हामीले ‘जनाताको इच्छा पत्र’ भनेर पेश गरेका छौं । यो राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको प्रतिवद्धतामा पनि समेटिएको छ । अहिले सानो कम्पनी खोल्न पनि राजधानी काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर पुग्नुपर्छ । भन्नमा संघीयता भन्ने तर व्यवहारमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाइरहने अवस्था छ । यो वास्तविक संघीयता होइन । अहिले क्याम्पस स्तरको पढाइको प्रमाण पत्र लिन पनि केन्द्रनै पुग्नुपर्छ । यो त केवल नेताहरुलाई जागिर दिने संघीयता भयो । जनप्रतिनिधि विहीन संघीयता, तलब भत्ता नखाने, जनप्रतिनिधि नभएको संघीयता चाहिन्छ । सेवा प्रवाह मात्र गर्ने संघीयता चाहिन्छ । त्यो मात्र वास्तविक संघीयता हुन्छ ।
अहिले अमेरिकन च्यालेन्ज मिलेनियम कर्पोरेशन (एमसीसी) को पनि तपाईहरु विरोध गरिरहनु भएको छ, यो किन ?
–एमसीसी नेपालमा सैन्य भू–क्याम्पहरु खडा गर्ने, सार्कलाई अन्त्य गरेर विमस्टेक भित्र छिराउने, नेपाली सेनालाई अन्त्य गरेर इण्डिया, जापान, बेलायत समेत सदस्य राष्ट्र रहेको सैन्य संगठन ‘क्वाड’ अन्तर्गत राख्न नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास अन्त्य गर्नका लागि योजनावद्ध रुपमा ल्याइएको हो, यो नेपालको हित हुने विशुद्ध आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम होइन, अमेरिकी सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो । नेपालबाट यो पास हुने हो भने नेपालको संविधानको अन्त्य हुन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि अमेरिकीहरुको आधिपत्य रहन्छ । यसको धारा ६, ८ अनुसूची ५ (१), धारा ५ का सबै उपधाराहरुले नेपालले हरेक दिनको व्याज बुझाउनु पर्ने, इण्डियन सरकार अन्तर्गत रहनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेकाले हामी एमसीसीको संशोधन होइन, पूर्णत खारेजीको पक्षमा छौं ।
अन्त्यमा, केही भन्नु छ कि ?
–नेपालमा हालसम्म राजनीतिक परिवर्तनको कोर्ष पूरा भइसकेको छैन । जबसम्म ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’ सहितको दुई दलीय प्रणालीको उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदैन, तबसम्म जनताले आफ्नो सरकार आफैँ बनाउन सक्तैनन्, दुई तिहाइ मत प्राप्त भएपनि विदेशीको हितका लागि नागरिकता अध्यादेश जस्तो जनविरोधी, विदेशीलाई खुशी बनाउने काम शासकहरुले गरिरहन्छन््, त्यसैले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एकतावद्ध हुनुपर्छ । यसका साथै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुुनुपर्छ । यसो भएमात्र अहिलेको विकृत र विसंगतिपूर्ण राजनीतिको अन्त्य हुनेछ ।
