अन्तर्वार्ता देश–समाज पत्रपत्रिका मुख्य

“प्रदेश संरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे वहस गर्न जरुरी”

देवेन्द्र दाहाल राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका नेता हुन् । उनी एमालेको स्थानीय विकास विभागका प्रमुख पनि हुन् । राजनीतिमा लामो र समर्पित जीवन विताइरहेका दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिमा छवि बनाइरहेका राजनीतिकर्मी पनि हुन् । अहिलेको संघीय शासन संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको बहस चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका उनै नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद दाहालसंग पूर्वसन्देश दैनिकका लागि अतिथि सम्पादक पंकज दाहालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्था जटिल बनेको छ । आर्थिक रुपमा देश टाट पल्टिने दिशामा उन्मुख छ । राजनीतिक अस्थिरता छ । जनताले राजनीतिक दलहरुलाई गर्ने विश्वासमा कमी आएको जस्तो छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले संगठनात्मक र जनमतको हिसाबले बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित हुन लागेको छ । अस्थिरता हुनु बेठीक कुरा हो । दलहरुले आफ्ना कमजोरीहरुलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्छ । देशमा अहिले एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । त्यो खाँचोको पूर्ति हाम्रो पार्टी एमालेले मात्र गर्न सक्छ । विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सक्छ । अहिले विकास निर्माणका काममा विभिन्न हिसाबले अवरोध आएको छ । यस्तो अवरोध हटाउनु पर्छ । एमाले सरकारमा छँदा थालेका विकास निर्माणका कामहरुमा अवरोध गर्ने, पार्टीलाई घेराबन्दी गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन् ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था माथिनै खतराको संकेत देखापरेको हो ?
राजनीतक व्यवस्थामाथि खतरा आयो भन्ने कुरा म मान्दिन । देश विगतको २०३६, २०४६, २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा आइपुगेको हो । लामो समय सम्मको संघर्ष, सयौं शहीदहरुको बलिदान र हजारौंको त्याग तपस्याबाट यो युगान्तकारी र विशाल उपलब्धि हात लागेको हो । अहिले जुन खतराको कुरा गरिएको छ, त्यो भनेको नेपाली काँग्रेस र उसको पछिपछि लागेको माओवादी केन्द्रको कारणबाट पैदा हुन सक्छ न कि राजावादीहरुबाट । ३२ सिट भएको माओवादीले अहिले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको छ । तर काँग्रेस–माओवादीले सुशासन दिन र भनेजसरी जनताको सेवा गरिरहेका छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारण जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ । त्यो असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै केही अराजकतावादीहरुले समाजमा विभ्रम फैलाइरहेका छन्, त्यसलाई एमालेले आफ्नै ढंगले चिर्ने काम गरिरहेको छ ।

तर भ्रष्टाचारको आरोपमा त एमालेका नेताहरु पनि मुछिइरहेका छन् नि ?
एमाले पार्टीलाई यो दोष दिन मिल्दैन । केही मान्छे र एकाध व्यक्तिहरुलाई यस्तो आक्षेप लागेको होला, तर सिंगो एमाले पार्टी यो मामिलामा अलग छ । कतिपयले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई जोडेर केही हल्लाहरु फैलाइरहेका छन्, तर त्यो हल्ला मात्र हो । अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला कतिपय ठूला आयोजनाहरुमा बजेट छुट्याएको हुन्छ, तर त्यसको खर्च र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्कै व्यक्ति या पात्रले गरेको हुन्छ  । त्यसैले सरकार प्रमुख भएको भनेर आक्षेप लगाउन मिल्दैन । जति पनि ओम्नी, यति, गिरी बन्धु लगायतको काण्डहरु भनियो कुनैमा पनि भ्रष्टाचारको गरेको आरोप प्रमाणित गर्न कसैले सकेको छैन । आरोप पुष्टि हुने आधारहरु नभएपछि भ्रष्टाचार गरेको भनेर कराउनुले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यो त एमालेलाई राजनीतिक रुपमा कमजोर बनाउन गरिएको हर्कत मात्र हो ।

कम्बोडियामा अर्वौ रकम लगानी गरिएको कुरा पनि आयो नि ?
त्यो झुठको खेती मात्र हो । भारतका केही गोदी मिडियाहरुले पहिलेनै गरेको गलत प्रचार र उनीहरुले माफी मागिसकेको विषयलाई अघि सारेर यहाँ हंगामा मच्चाउन खोजिएको मात्र हो । यो एमाले र एमालेका अध्यक्षलाई कमजोर पार्ने चेष्टा मात्र हो, यसबाट केही हुनेवाला छैन । काँग्रेस र माओवादीले त एमालेका नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको भनेर भन्ने नैतिक धरातल समेत गुमाइसकेका छन् । माओवादीनै सरकारमा भएका बेला लडाकू शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) घोटालाको खोइ छानविन गरेको ? काँग्रेसले खोइ सकेको ? यो त आफ्नो कमजोरी लुकाउन अरुलाई हिलो छ्र्याप्ने तरीका मात्र हो । तर जति पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्दै जान्छन्, त्यसमा उनीहरु आफँै पर्दै जान्छन् र परिरहेका छन् । यसबाट पनि को भ्रष्टाचारी को असल भनेर त समयले नै छुट्याउँछ ।

अर्कातर्फ एमाले त वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउन लागेको छ भनिन्छ नि ?
सरकारमा जानु हाम्रो पार्टीको रुचिको विषय होइन, तर विगतमा एमाले सरकारमा छँदा ल्याएका ठूला ठूला योजनाहरु, विकास निर्माणका कामहरु, हाम्रा सपनाहरु अधुरा हुने हुन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाट विकास निर्माणका कामहरु होलान् भन्ने हामीलाई लागेको छैन । स्थिति यस्तै पनि छ । यसकारण गठबन्धन टुटनुपर्छ, यो विघटन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो गठबन्धन त एउटा पिलो जस्तै हो, जनताको माग पनि यो हट्नुपर्छ भन्नेनै छ । हेर्नोस् त अहिलेको संसदको अधिवेशन ७ महिनासम्म रह्यो, तर एउटा मात्र विधेयक पास हुन सक्यो  । राष्ट्रिय सभाबाट मात्र ३ वटा विधेयक पास भए, तर तिनले प्रतिनिधि सभामा प्रवेशनै पाएका छैनन् । करौडौं खर्च भएको छ, संसद अधिवेशनमा तर उपलब्धि भने न्यून छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय देखिएको राजावादीहरुको प्रदर्शन र अभियानबाट १२ बुँदै सहमतिका पक्षधर दलहरु आत्तिएका हुन् ?
कुनै दल आत्तिएको होला, तर हामी आत्तिएका छैनौं, संकट आयो भनेर होइन, चनाखो बन्नुपर्छ भनेर हामी प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संयुक्त बैठकमा गएका हौं । मुख्य राजनीतिक दलहरुको कमजोरी देखाएर पछाडि फर्किने काम हुन सक्छ, तर पनि हामी पछाडि फर्किन दिँदैनौं । संसारको नियम पछाडि फर्किने भन्ने हुँदैन, अहिले गणतन्त्रमा संकट आएको होइन, केही अराजकता पैmलाउनेहरुले सिर्जना गरेको एउटा भ्रम मात्र हो  । यो भ्रमलाई चिर्न जरुरी छ ।

त्यसो भए अब राजतन्त्र फर्किँदैन ?
चिहानमा पुगेको राजतन्त्र अब फर्किन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन । कसैले त्यस्तो चाहना राख्छ भने पनि त्यो सफल हुँदैन, पूरा हुँदैन  । राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने आवाज उठ्दा त्यसको विरुद्धमा पनि झन सशक्त आवाज उठ्छ । अहिले त केही मिडिया र युट्युवे राजनीतिले मात्र यस्तो देखिएको हो, तर त्यो आन्तरिक रुपमा कमजोर छ । बहुसंख्यक जनता राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् फेरी राजसंस्था संसदको दुई तिहाइ बहुमतले घोषणा गरेको हो, संसदको घोषणालाई राजसंस्थाले पनि स्वीकार गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक रुपमै गद्दी छोडेको हो । आफैँले जनताको मत र चाहनालाई स्वीकार गरेर हटेको राजसंस्थाले अब पुनः व्युँताउने कुरालाई प्रश्रय दिनु पनि हुँदैन ।

अब गिजोलिएको जस्तो देखिने देशको राजनीतिक अवस्थालाई सहज बनाउन एमालेको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिले मुख्य गरेर केही असन्तुष्टिहरु जरुर उठेका छन् । ति असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो जस्तो कि देशमा सुशासन दिनुपर्छ, बेथिति हटाउनु पर्छ, भ्रष्टाचारका अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश संरचना अहिलेको जस्तो राख्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने विचार विमर्श र बहश गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश संरचनाले खर्च बढायो भन्ने छ, बोझिलो भयो भन्ने आवाजहरु उठेका छन् । केन्द्र र स्थानीय तह मात्र राख्नुपर्छ भन्ने पनि छ । त्यसकारण प्रदेश संरचनाका बारेमा के गर्ने भनेर वहस गर्न सकिन्छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैको पनि बहुमत आएन । स्पष्ट बहुमत नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता मात्र देखापरिरह्यो । अर्कातर्फ चुनाव हुनु अगावै गठबन्धन गर्ने तरिका पनि ठीक भएन, एउटा दलले अर्को दलको चुनाव चिन्हमा भोट खसाल्ने कुरा त बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म अनुरुप होला भन्ने पनि लाग्दैन ? अब रह्यो भ्रष्टाचाको अन्त्य गर्न नीति, नियम र कानुननै बलियो बनाउनु पर्छ । राज्यका आर्थिक व्यवहारहरुलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै देशलाई आर्थिक हिसाबले मजवुत बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको तलव खुवाउन ऋणको भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

You may also like