स्मार्ट सिटी बनाउनेदेखि डिजिटल शहरको अवधारणा
गौरादह/झापाको गौरादह नगरपालिका भित्रका अति आवश्यक काम गर्न बजेट अभाव देखाउने गौरादह नगरपालिकाले आठौं नगर सभामा महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नगरपालिकाको बजेटले धान्न सक्ने कार्यलाई समेटेर नगरको योजना बनाउनु पर्नेमा बजेटले धान्न नसक्ने कार्यलाई समेटेर जनता झुक्याउने नीति कार्यक्रम ल्याएको नगरबासीको बुझाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नगरपालिकाले ७१ करोड ८३ लाख २३ हजार ८ सय को बजेट ल्याएको छ । नगरको फोहोर व्यवस्थापन, कृषिमा आधुनिकिकरण र बजार व्यवस्थापन, किसानलाई समयमा रासायनिक मल र बिऊ व्यवस्थापन, सडकमा परेका विद्युतका पोल सार्ने, सडक कालोपत्र गर्ने, युवा जनशक्तिलाई सीप मुलक तालिम र रोजगारीका अवसर सृजना जस्ता काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नगरबासीका अति आवश्यक कामलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्नेमा नगरपालिकाले भने स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सारेको पाइएको छ । नगरपालिकाले आठौं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी निर्माणदेखि व्यापारिक पर्यटकीय , शैक्षिक, व्यावसायिक, पर्यावरणीय तथा बसोबास योग्य हरित स्मार्ट सिटीको रुप दिँदै डिजिटल गौरादह निर्माण गर्ने सम्मका योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
नगरपालिकाले ७१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेर स्मार्ट सिटीको परिकल्पना गर्न नसकिने गौरादह –७ का दुर्गा ढकाल बताउँछन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत नगरवासीलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिन सकेका छैनन् । नगरपालिकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेर वडा नं –१ को वडा कार्यालय अगाडि फोहोर थुपार्ने गरेको छ । बजारको फोहोर उठाएर सरकारी कार्यालय परिसरलाई डम्पिङ साइट बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सार्नु उपयुक्त सुहाउँदो नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
नगरपालिकाले नगरको फोहोर संकलन गरेर डम्पिङ साइटसम्म लैजान ल्याएको गाडी समेत डम्पिङ साइटको नभएका कारण अलपत्र परेको छ । खेती गर्ने समयमा किसानलाई मल बिऊ तथा कृषि उपकरणको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन । कृषि उपजको व्यवस्थापन र बजारीकरण नहुँदा किसान खेतीबाट पलायन हुने अवस्था सृजना भएको छ । किसानले फलाएको धान भुसको मूल्यमा बिक्री गर्नु परेको छ । सडक साँघुरो हुँदा सडक बाहिर रहेका विद्युतका पोल सडक बिस्तार गरिँदा सडक भित्र परेका छन् ।
सडक भित्र रहेका विद्युतका पोलका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । स्थानीय सरकारले हालसम्म पनि
स्मार्ट…. पोल सडक बाहिर सार्न सकेको छैन । नगरको बजेटले धान्न सक्ने काम समेत गर्न नसकेको अवस्थामा महत्वाकांक्षी योजना बनाएर नीति कार्यक्रम ल्याउनु नगरवासीका लागि उचित नहुने गौरादह –७ का युबराज चुडाल बताउँछन् । नगरपालिका भित्र हरित स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न नगरको बजेटले धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । संघीय वा प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ र स्मार्ट सिटी बनाउने परिकल्पना गरेर पहिले नै नीति कार्यक्रम ल्याउनु सबल पक्ष होइन ।
नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र लिएर जाने समूहलाई नगर प्रमुख र उपप्रमुखले नगरपालिका सकरात्मक रहेको बताउने गरेका छन् । केही समय अगाडि युवा संघले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई सीप मुलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीका अवसर सृजना गराउन माग गरेका थिए । नगरपालिकाले नीति कार्यक्रम बनाउने समयमा युवाहरुले ध्यानाकर्षण गराएकोमा धन्यवाद दिँदै मागलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने उपप्रमुखले बताएकी थिइन् । स्थानीय सरकारले नगरवासीलाई आश्वासन दिएपनि प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन । स्थानीय सरकारले नगरवासीका आवाजलाई ध्यानमा राखि नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा त्यस अनुसारको नीति कार्यक्रममा समावेश भएको पाइँदैन ।
