दमक/ आठ महिनादेखि बन्द रहेको विद्यालय खोल्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय जुटेको समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ ।
स्वास्थ्य मापदण्डका अनिवार्य सर्त राख्दै मन्त्रालयले विज्ञको सल्लाह–सुझाव समेटेर विद्यालय सञ्चालनको लागि कार्यढाँचा तयार गरिरहेको छ ।
कोरोनाको जोखिमका आधारमा स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गर्न पाउनेगरी एक साताभित्र विद्यालय सञ्चालनका लागि कार्यढाँचा जारी गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाएका छन् ।
शैक्षिक सत्रलाई खेर नफाल्ने भन्दै वैकल्पिक विधिलाई सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ ।
यद्यपि सरकारले वैकल्पिक प्रणलीबाट कति विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसको तथ्याङ्क भने राखेको छैन ।
वैकल्पिक विधिको सक्षमता मापन नगरीकन सरकार ‘अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको’ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण चैत्रयता विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
करिब ९० लाख विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् ।
वैकल्पिक विधिबाट असारदेखि पठनपाठन र असोजबाट शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको छ ।
यद्यपि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएको गुनासो ठाउँठाउँबाट आइरहेको छ ।
हुन पनि सहरी क्षेत्रबाहेक ग्रामीण इलाकामा अनलाइन कक्षाहरु सफल हुन सकेका छैनन् ।
टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन जस्ता वैकल्पिक प्रणालीमार्फत कति विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको छैन ।
असोज २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिम कम रहेको क्षेत्रमा उपयुक्त विधि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीहरूले पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपरेकाले सरकार विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा जुटेको ती अधिकारीले प्रस्ट पारे ।
कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनसमेत गरेका थिए भने कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि बन्द गर्नुप¥यो ।
विद्यालय सञ्चालनको विभिन्न ‘मोडालिटी’सहितको कार्यढाँचा तिहारअघि जारी गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कम जोखिम भएका ठाउँका विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
तर यसो गर्दा पनि शैक्षिक सत्र सबैतिर एकैचोटि अघि बढ्न नसक्ने समस्या पनि देखिएको छ ।
भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यढाँचा जारी गरेपछि तिहारलगत्तै विद्यालय सञ्चालन गरिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
के भन्छन् शिक्षाविद्हरु
परिस्थिति जटिल छ
शैक्षिक सत्र खेर जान जान लागिसक्यो । प्रविधिमा पहुँच नभएका ठाउँमा हामीले पठन पाठन गर्न खोज्यौँ ।
त्यो सम्भव भएन । सङ्क्रमण बढिरहेकाले पठनपाठन सम्भव छैन । ज्ञानभन्दा ज्यान ठुलो हो ।
भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सिकाइ केन्द्रमा आलोपालो गरेर विद्यार्थी पढाएका थियौँ ।
विद्यार्थी आउन मानेनन् । अभिभावकहरुले पनि पठाउन मान्नु भएन ।
यदि जसरी पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने हो भने स्थानीय निकायले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरु पनि उपलब्ध गराउनु प¥यो ।
विद्यालयले किन्न सक्दैन । विपन्न विद्यार्थी झन् किन्न सक्तैनन् । केन्द्रीय सरकार स्थानीय निकायको थाप्लामा हालेर पन्छिने ।
स्थानीय सरकार विद्यालयको थाप्लामा हालेर पन्छिने । विद्यालयले सक्तैन । वास्तवमा परिस्थितिजन्य कठिनाइ छ ।
भौगोलिक अवस्था स्वास्थ्य सङ्कट, समयावधि कम भएकाले सरकारको यो निर्णय सिरोधार्य गर्न हामी शिक्षक तयार भए पनि व्यावहारिक कठिनाइ धेरै छन् ।
ज्यान रहे ज्ञान त आघौँ पनि दिउँला लिउँला भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
हिमप्रसाद दाहाल (प्र.अ.)
कमला मदन आश्रित माध्यमिक विद्यालय
कमल गापा–२, झापा
शैक्षिक सत्र असारसम्म थप्नुपर्छ
सम्भावना भएका ठाउँहरुमा पठनपाठन गर्दा राम्रो हुन्छ । शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन काल र परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
अभिभावक, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समुदाय, विद्यार्थी सबैको राय लिएर निर्णय गरी उपयुक्त स्थिति रहेको ठहर भए विद्यालय सञ्चालन गर्ने नभए नगर्ने ।
के गर्ने भन्ने स्थानीय समुदायको भेलाले निर्णय गर्ने हो ।
यदि अनुकूल स्थिति निर्माण भएको भए शैक्षिक सत्रको अवधि असारसम्म थप गरेर भए पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ ।
रुद्रप्रसाद सुवेदी (प्र.अ.)
सिहदेवी मा.वि., दमक
सरकारले लगानी गर्नुपर्छ
विभिन्न मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय खोल्ने तयारीका सम्बन्धमा कोरोना दिनप्रतिदिन फैलिरहेकै छ ।
बालबालिका सङ्क्रमित हुने सम्भावना देखिन्छ । अनलाइन कक्षाको साधन र स्रोत जुटाई दिएर सञ्चालन गरिदिए हुन्थ्यो ।
शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन सरकारले थप लगानी गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिने भए पनि केटाकेटी घुममिल हुने भएकाले गाह्रो छ ।
शैक्षिक सत्र खेर जाने सम्बन्धमा सरकारले कसरी समय व्यवस्थापन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विदुरप्रसाद खतिवडा (पूर्व प्र.अ.)
हिमालय मावि दमक–२, झापा
व्यावहारिक कठिनाइ छ
राज्यले शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने हो भने मेरो विचारमा सम्भव छैन ।
असारसम्म शैक्षिक सत्रलाई ठेलेर भए पनि ३० जनासम्म विद्यार्थी राखेर स्वास्थ्य र सामाजिक दुरी कायम राख्दै अध्यापन गराउने कुरा भन्नलाई सजिलो भए पनि त्यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छ ।
समुदायका विद्यार्थीलाई काम दिँदैन यो निर्णयले ।
शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने यो हतारको निर्णयले विद्यार्थीहरुको जग कमजोर हुन्छ ।
हरिप्रसाद अधिकारी (प्र.अ.)
जनता मावि, गौरादह, झापा
