विराटनगर । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षा चुनौतीको तथ्यांकमा आधारित गहन विश्लेषण गरी परिणाममुखी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले गत बुधबार परिपत्र जारी गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूको प्रस्तुतीकरण परम्परागत र पुरानै ढाँचामा सीमित रहेको तथा महत्वपूर्ण सुरक्षा विषय पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको जनाएको हो ।
गत असोज ५ गते आयोजित राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय तथा समीक्षा बैठकमा प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रस्तुत गरेको विवरणको समीक्षा गर्दै प्रधान कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रधान कार्यालयका अनुसार कतिपय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सुरक्षा चुनौतीलाई तथ्यांकसहित विश्लेषण नगरेको, चुनौती सामना गर्न प्रभावकारी रणनीति नबनाएको र तत्कालीन गतिविधिमै कार्यसम्पादन सीमित गरेको पाइएको छ । साथै, प्रहरी कार्यालयका गतिविधि नेपाल प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक योजनासँग पर्याप्त रूपमा आबद्ध नभएको जनाइएको छ ।
प्रधान कार्यालयले लागुऔषध, गुण्डागर्दी र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिको तस्बिरसहितको विवरण तयार गरी नियमित अद्यावधिक गर्न तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुर्घटनाको कारण, स्थान, समय र सवारीसाधनसम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न पनि भनिएको छ ।
धार्मिकस्थल तथा धार्मिक संघसंस्थाको भौगोलिक नक्सांकन गरी सुरक्षा चुनौतीको नियमित मूल्यांकन गर्न, हराएका सवारीसाधनको खोजतलास प्रभावकारी बनाउन तथा मदिरा, लागुऔषध सेवन र अनुमतिपत्रबिनाको सवारी सञ्चालन नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, साइबर तथा आर्थिक अपराध, ठगी, मानव बेचबिखन, संगठित र सीमापार अपराधका प्रदेश तथा जिल्लागत प्रवृत्ति विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान र तयारी गर्न भनिएको छ ।
आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक वस्तुका व्यवसायी, मौज्दात र कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहका लागि प्रहरीको कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
